प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।१५ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिमको कसूरमा बिगो रू. १,२०,२८,०९०।- कायम गरी ऐ ऐनको दफा ७ बमोजिम जरिवाना गरी ऐ ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम ऐ ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोजिम कैद सजाय हुन,

प्रतिवादी मिराकुमारी श्रेष्ठ र न्यू पाथीभरा सप्लायर्सको हकमा न्यू पाथीभरा सप्लायर्स हेटौंडा-४, मकवानपुरले कबोल गरेको अङ्कमा बाँकी दाखिल नगरेको रकम रू.१,२०,२८,०९०।- र ठेक्का कवोल अङ्क रू ३,५७,२७,००१।- को १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिबृद्धि कर वापतको रू ४६,४४,५१०।–कर दाखिल गरेको नदेखिएकोले सो रकम समेत गरी रु १,६६,७२,६००।– बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय गरी बिगो सोही दफा बमोजिम जफत हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०80।१०।०८ को फैसलाबाट निम्न आधारमा सफाई दिएको-: 

• प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा गरेको बयानमा ठेक्का सम्झौता गर्दा न्यू पाथीभरा सप्लायर्सबाट राजस्व असुल नगर्ने, घटी राजस्व असुल गर्ने तथा घटी राजस्व असुल गराउन मद्दत गर्ने कुनै कार्य नगरेको; रकम असुली सम्बन्धमा उपमहानगरपालिकाबाट गरिँदै आएको काम कारवाही टुङ्गोमा पुगी नसकेको अवस्थामा कार्यसम्पादन जमानत नलिएको कारणले ठेकेदारबाट तेस्रो किस्ता असुल हुन नसकेको कार्य राजस्व चुहावट नभएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार भएको।

• दफा ७(क) बमोजिमको कसूर हुन असुल हुनुपर्ने राजश्व असुल नगरी वा घटी राजश्व असुल गरेको हुनुपर्ने।विवादित रकम असुल गर्न बाँकी नै रहेकोले राजश्व चुहावट नभएको।

• कार्यसम्पादन जमानत पेश नगरे पनि सम्झौता गर्दा बुझाउनुपर्ने बाँकी रकममध्ये ठेकेदारले दोस्रो किस्ताको रकम बुझाई तेस्रो किस्ताको रकममात्र बुझाउन बाँकी रहेको।

• प्रतिवादीले उक्त रकम मिनाहाका लागि प्रयास गरी बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको भनी कसूरमा इन्कार रहेको।

• प्रतिवादीहरूले बुझाउन बाँकी रकम बेरूजु जनाई असुलउपरको प्रकृयामा रहेको।

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।१५ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

• जि. बारा, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले पसाहा खोलाबाट स्वीकृत IEE प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरी बिक्री गर्ने कार्यको लागि मिति २०७६/७/३ गते प्रकाशित सूचनामा ठेक्का अवधि सम्झौता भएको मितिदेखि २०७७ जेष्ठ मसान्तसम्म रहने तथा ठेकेदारले पहिलो किस्ता आफूले कबोल गरेको कुल रकमको ३३% रकम सम्झौता गर्ने समयमा बुझाउनुपर्ने तथा बाँकी रकम बराबर २ किस्तामा पहिलो किस्ता २०७६ माघ मसान्त भित्र र अन्तिम किस्ता २०७७ बैशाख मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने तथा ठेकेदारले सम्झौता गर्दा पहिलो किस्ता बाहेक बुझाउन बाँकी रकमको २०७७ असार मसान्तसम्म अवधि भई यस कार्यालयको नाममा ठेकेदारको तर्फबाट जारी बैङ्क जमानत (परफरमेन्स बन्ड) पेश गरेपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गरी स्थायी चलानपुर्जी दिइनेछ उल्लेख भएको एवं उपमहानगरपालिका र न्यू पाथीभरा सप्लायर्स, हेटौंडाबीच २०७६/८/१६ गते भएको सम्झौतामा सूचनाका शर्तहरू सम्झौताका अभिन्न अङ्गका रूपमा रहनेछन् भनी उल्लेख भएबाट पनि निज प्रतिवादीले न्यु पाथीभरा सप्लायर्ससँग पहिलो किस्ता बाहेकको रकमको परफरमेन्स वन्ड लिनुपर्नेमा निजले सो नगरेको। सम्झौता अनुसार ठेकेदारले उपमहानगरपालिकालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरी नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्दा समेत कारवाही सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको, ठेकेदार प्रतिवादीहरू मिराकुमारी श्रेष्ठ र न्यू पाथीभरा सप्लायर्सले सम्झौता विपरीत उत्खनन् कार्य गरेको देखिए पनि नगरपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारी निज प्रतिवादी शिवराज सेढाइँले सम्झौता गर्नु भन्दा अगाडि ठेक्का सूचनाअनुसार बैङ्क जमानत (Performance Bond) लिनुपर्नेमा नलिई बैङ्क जमानतबिना नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको, ठेकेदारबाट सम्झौता बमोजिमको मितिमा राजस्व रकम दाखिल नभएपछि ठेक्का रोक्ने, कालोसूचीमा राख्नेजस्तो अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि कार्य गरेको नदेखिँदा प्रतिवादी शिवराज सेढाइँ र ठेकेदारले मिलेमतो गरी अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने Performance Bond नलिई राजश्व चुहावट गरेको प्रमाणित भएको।

• ठेक्काको सूचना र सम्झौतामा कहीँकतै पनि कुनै ऐन नियम उल्लेख नभएको अवस्थामा दुई पक्षबीचको सम्झौताका शर्तहरू नै उक्त ठेक्का सञ्चालनको मुख्य आधार रहने कुरामा दुईमत छैन।निज प्रतिवादी शिवराज सेढाइँ उक्त ठेक्काको पक्षसमेत रहेको अवस्थामा सम्झौतामा शर्तहरूको अधीनमा रही ठेक्का सञ्चालन गराउनु पर्ने जिम्मा निजकै भएको हुँदा सम्झौता अनुसार ठेकेदारसँग Performance Bond को रकम लिई सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो नगरेको, ठेक्काको दोस्रो किस्ता सम्झौता अनुसार माघ मसान्त भित्र ठेकेदारले नबुझाए पनि निज प्रतिवादी शिवराज सेढाइँले उक्त दोस्रो किस्ता नतिर्ने ठेकेदारलाई कुनै कारवाही नगरेको हुँदा राजस्व रकम चुहावट गर्ने कार्यमा निजको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको।

• प्रतिवादीहरू मिराकुमारी श्रेष्ठ र न्यू पाथीभरा  सप्लायर्सले ठेक्का प्राप्त गरेपछि सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने अन्तिम किस्ता बापतको रकम नबुझाई तथा सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने मूल्य अभिबृद्धि करसमेत नबुझाई सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको।निज प्रतिवादी मिराकुमारी श्रेष्ठले सो सम्बन्धमा अदालतमा गरेको बयानमा देशभरी भएको लकडाउनको कारण सबै सेवा प्रवाह तथा विकासका क्रियाकलाप रोकिएको हुँदा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्, सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्न नपाइएको, आफ्नो व्यवसायमा परेको क्षति, हानि नोक्सानी दृष्टिगत गर्दै मिनाहा गरिदिन पटक पटक उपमहानगरमा निवेदन दिएको भन्नेसमेतको बयान गरेको  देखिए पनि कोभिड-१९ को कारण नेपालमा लकडाउन २०७६/१२/११ गतेबाट शुरू भएको तर निज प्रतिवादीहरूले सम्झौता अनुसार उत्खनन् कार्य पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा माघ मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ता उपमहानगरपालिलाई नबुझाएको, उक्त समयमा प्रतिवादीहरूले गरेको उत्खनन् कार्य तोकिएको IEE को मापदण्ड विपरीत गरेकोबाट पनि उक्त ठेक्का सम्झौतामा निज प्रतिवादीहरूको बदनियत शुरूदेखि नै रहेको प्रष्ट देखिएको। लकडाउनको समयको क्षतिपूर्ति बापत उत्खनन् कार्यको लागि ठेक्का अवधि छोटो हुन गएको हुनाले थप स्काभेटर मशीन प्रयोग इजाजत पाऊँ भनी निवेदन दिएको तथा तत्‌पश्चात् २/३ वटा स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन् गरेको देखिएको अवस्थामा निज प्रतिवादीहरूले उत्खनन् गरेका नदीजन्य सामग्रीहरू श्रावण महिनासम्म पनि बिक्री वितरण गरेको विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा कलैयाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कलैया बारालाई नदीजन्य सामग्री बिक्री वितरण रोक्का गराउने सम्बन्धमा लेखेको पत्रबाट देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई मागदाबी बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

 

सहायक प्रवक्ता

देवी प्रसाद थपलिया