प्रतिवादीहरु नन्द प्रसाद पाण्डे र बिनिता राना पाण्डे रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।१३ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-
प्रतिवादीहरु नन्द प्रसाद पाण्डे, नरेन्द्र प्रसाद पाण्डे र बिनिता राना पाण्डेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.२,५१,५२९।-(दुई लाख एकाउन्न हजार पाँच सय उनान्तीस रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना हुन एवम् सोही दफा ८(१) बमोजिम बिगो समेत असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा,
विशेष अदालतको मिति २०८०/११/०६ को फैसलाबाट निम्न आधारमा आंशिक सफाई दिएको:-
• प्रतिवादी विनिता पाण्डेले मौकामा तथा अदालतमा इन्कारी बयान गरेको, आफूलाई उक्त काम के कसो भएको छ थाहा नभई अध्यक्ष र सचिवले चेकमा मात्रै दस्तखत गर्नुस् भनेकाले अन्तिम समयमा भुक्तानी दिने बेलामा चेकमा हस्ताक्षर गरेको भनी उल्लेख गरेको।
• प्रतिवादी नन्द प्रसाद पाण्डेले आफूले बिलको सम्पूर्ण कार्य समितिका सचिव नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गर्ने गरेकाले आफूले कुनै गलत काम गरे जस्तो लाग्दैन भनी बयान गरेका।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।१३ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
• अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र, कालिकोटको भवन निर्माणमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएका प्रतिवादी नरेन्द्र प्रसाद पाण्डे सरह नै उक्त कसूरमा संलग्न रही उक्त गैर कानूनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको कसूर वारदातमा संलग्न सोही भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीद्वय अध्यक्ष प्रतिवादी नन्द प्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष प्रतिवादी बिनिता राना पाण्डेलाई आरोपदाबीबाट सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
• प्रतिवादीहरुले निर्माण समितिको आर्थिक कारोबारमा आफूहरु तीनै जनाको संयुक्त दायित्व र जिम्मेवारी रहेको स्वीकारी बयान गरेको। उपभोक्ता समितिका तत्कालीन कोषाध्यक्ष विनिता राना पाण्डेले मौकामा बयान गर्दा अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माणको लागि अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षबाट खाता सञ्चालन भएको थियो। उक्त सामानको बिल मैले नदेखी दस्तखत गर्दिन भन्दा सो विषयमा विवाद भएको, के को सामान खरीद भएको हो मलाई केही थाहा छैन। भवन निर्माणको के कस्तो काम भएको छ भनेर त्यसको बारेमा हेर्न पाइन र सामानको बिल के कति छ त्यो पनि नदेखाएको कारणले खाली मलाई चेकमा मात्रै दस्तखत गर्नुस् भनी सचिव र अध्यक्ष दुवैले भनेकोले हस्ताक्षर गरेको हो  अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्रको भवनको निर्माण सामाग्रीहरु अध्यक्ष र सचिवले खरिद गरेका हुन्। बिलहरु समेत सबै उनिहरुले राखेका थिए । सबै खर्च गर्ने र काम गर्ने अध्यक्ष र सचिब हुन्।गलत बिल राखेका भए उनिहरुले नै राखेको होलान्।यस बिषयमा दोषी भए काम गर्ने र बिल ल्याउने उनिहरु नै हुन् भन्ने समेतको व्यहोरा मौकाको बयानमा उल्लेख गरी आफ्नो समेत हस्ताक्षरमा खाता संचालन हुने, आफू समेतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेकामा र सह प्रतिवादी नन्द प्रसाद पाण्डे समेत उपर कसूरमा पोल गरी बयान गरेको र अदालतमा समेत खरिदकर्ता सहप्रतिवादीहरुलाई कसूरमा पोल गरी आफूले बिलहरुमा सहीछाप समेत गरेको तथ्यमा साबित रही बयान गरेको अवस्था समेतबाट निज प्रतिवादी विनिता राना पाण्डे तथा प्रतिवादी नन्द प्रसाद पाण्डे समेतले बद्‌नियतपूर्बक मिलेमतोमै कसूरदार ठहरेका प्रतिवादी नरेन्द्र प्रसाद पाण्डे सरहनै कसूरमा संलग्न रहेको पुष्टि भएको अवस्थामा उन्मूक्ति दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही सो हदसम्म बदरभागी रहेको।
(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)                                                     
 
 
सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया

Download Download
  

Other Press Release

प्रतिवादी भावना महत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/18
प्रतिवादीहरु टकदत्त प्याकुरेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/01
प्रतिवादी पद्म विनोद पोखरेल रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/01
प्रतिवादी नगरप्रमुख धर्मेन्द्र प्रसाद पटेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/01
प्रतिवादी शिवराज सेढाईसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/01