प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।०९ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-

प्रतिवादी डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरुले विश्वास गरोस् भनी कुनै पनि आधिकारीक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहदा पाएँ भनी अरुले विश्वास गर्ने गरी प्राध्यापक (प्रोफेसर) पद प्रयोग गरेको देखिएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिमको सजाय हुन तथा डा. ज्ञानेन्द्र गिरी हाल वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको उपकुलपति पदमा बहाल रहेको देखिएकोले निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन,

अर्का प्रतिवादी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले प्रोफेसर पदको अनुमोदनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिससम्म गर्न सक्नेमा निजले डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रोफेसर पदको उपाधि नै दिएकोले प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहदा प्रयोग गरेको कार्यमा निज प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की मतियारको भूमिकामा रहेको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा मुख्य अभियुक्त ज्ञानेन्द्र गिरीलाई हुने दफा १५ बमोजिमको सजायमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय हुन,

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा

विशेष अदालतको मिति २०८०/११/१६ को फैसलाबाट निम्न आधारमा सफाई दिएको:-

• विराटनगर अस्पताल प्रा. लि.बाट नियुक्ति दिएको आधारमा निज प्रतिवादीले प्रा. लेखेको हुँदा निजले कसैले नदिएर आफू खुशी प्राध्यापक पदको प्रयोग गरेको भन्ने नदेखिएको। 

• निजी कलेजले प्राध्यापक पदमा नियुक्ति गरेको देखिएको र त्यस्तो पद धारण गरेको व्यक्तिबाट भए गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य नहुने। 

• प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले निजको नामको अगाडि प्रा. लेखेर कुनै राष्ट्र सेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधाको प्रयोग गरेको नदेखिएको। 

• प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सन् २०१४/०४/०१ मा प्रोफेसर पदमा नियुक्ति दिने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर भनेर दावी गरेको नदेखिएको र निजलाई प्रोफेसर पदमा नियुक्ति दिने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्य नभएको।

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।०९ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

• प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले तत्कालीन विराटनगर अस्पताल प्रा.लि. मा काम गर्न शुरु गरेको अवस्थामा प्राध्यापकको उपाधी दिएको भनी यस आयोगलाई सम्वोधन गरी पठाएको विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको पत्रबाट देखिएको।उक्त पत्रको व्यहोरामा नै मानार्थ Professor (प्राध्यापक) को नियुक्ति दिई काठमाण्डौ विश्व विद्यालयमा सिफारिस गरी पठाएको भनी उल्लेख भएको देखिएको। पत्रको व्यहोराबाटै Professor को उपाधि विश्व विद्यालयले मात्र दिन सक्ने कुरा प्रतिवादी मध्येका ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रले नै स्वीकार गरेको। यस तथ्यले प्रतिवादी ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले अर्का प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीलाई नपाएको उपाधी प्राध्यापक पाए भनी उक्त पद, ओहदा देखाउने कार्यको मतियार भई सहयोग गरेको देखिदा देखिंदै मतियारमा सफाई दिई भएको फैसला प्रमाण मुल्याङ्कनको रोहमा त्रुटिपूर्ण रहेको। 

• नेपाल सरकारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको पत्र बमोजिम निजलाई डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मात्र उल्लेख गरी वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको लागि उपकूलपति पदमा नियुक्त गरेको देखिएको। निजले विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल छोडिसकेपछि उक्त मेडिकल कलेजले आफ्नो कलेजमा मेडिकल प्रयोजनका लागि मात्र डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई मानार्थ Professor को पद दिएको भए, उक्त मेडिकल कलेज छोडिसकेपछि कलेजले दिएको उक्त उपाधि त्यही छोड्नु पर्नेमा छोडेको नदेखिएको। उक्त Professor पदको प्रयोग वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहदाँ समेत प्रयोग गरेको तथ्य अनुसन्धानको वयानको सवाल जवाफमा स्वीकार गरेको देखिएको। यी तथ्य प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

• निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नहुदा नहुदै जानी जानी प्रध्यापक पद प्रदान गर्नु नै कसूर हो जसलाई प्राध्यापक पद प्रदान गर्ने अधिकार नै नरहेको। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा अन्य ब्यक्ति भनी राष्ट्रसेवक भन्दा बाहेकका ब्यक्तिले पनि उक्त कसूर गर्न सक्ने बिधायिकी मनसाय रहेको देखिएको। सार्वजनिक पद प्राप्त नगरेका व्यक्तिले  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसूर नहुने भनी भएको फैसला कानूनी ब्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको। प्रस्तुत मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरी, वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहदा आफ्नो कार्यकक्ष अगाडि रहेको नेमप्लेटमा प्रा.डा. लेखेको र सोही प्रतिष्ठानको लेटर प्याडमा  जारी भएको सूचनामा समेत निजले प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरी लेखी हस्ताक्षर गरेको देखिंदा देखिंदै उक्त तथ्य भन्दा बाहिर गई निजी मेडिकल कलेजले गैरकानूनी रुपमा दिएको उपाधिलाई प्रयोग गर्ने प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सफाई दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

• “कुनै व्यक्तिले ओहदा पाउन, ओहदामा वहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उदेश्यले पेश नगरेको भन्ने भएकोमा पेश गर्न आवश्यक नभएको सर्टिफिकेट नक्कली वनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहदा सम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने अपराधिक कार्य ( Actus Rea ) र अपराधिक मन वा उद्देश्य (Means Rea) समेतको दुवै तत्वहरुको क्रियाशिलता समावेश भएको हुन्छ। प्रमाण पत्रबाट फाइदा नलिए कसूर नहुने भन्न न्यायोचित र कानूनसङ्गत नहुने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको। 

 

सहायक प्रवक्ता

देवी प्रसाद थपलिया