प्रतिवादीहरु अरविन्द गिरी, राजेश्वर प्रसाद चौरसियासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।२८ गते ।
-------------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट :-
• प्रतिवादी अरविन्द गिरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) र दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर समेत गरेको देखिंदा निज उपर दस्तुरको बहानामा राष्ट्रसेवकलाई घुस रिसवत वापत दिएको रकम रु. १¸२०¸०००।- र नक्कली तथा गलत कागजातहरुबाट विद्यालयमा कार्यरत रही तलव भत्ता वुझिलिइ नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको रकम रु. ३¸२०¸८२४।- समेत गरी रु. ४¸४०¸८२४।- (चार लाख चालीस हजार आठ सय चौबीस) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) र दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय गरी घुस रिसवत दिएको रकम ऐ. को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असूल गरी जफत हुन र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरेको रकम ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन;
• प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर समेत गरेको देखिँदा निज राजेश्वर प्रसाद चौरसिया उपर अरविन्द गिरीबाट दस्तुरको बहानामा गैरकानूनी लाभ घुस रिसवत लिएको रकम रु. १¸२०¸०००।- र आफैंले नक्कली तथा गलत कागजातहरुका आधारमा विद्यालयमा कामकाजमा लगाएका तथा सिफारिस गरेका अरविन्द गिरीलाई तलव भत्ता वापत भुक्तानी दिलाई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको रकम रु. ३¸२०¸८२४।- समेत गरी विगो रु. ४¸४०¸८२४।- (चार लाख चालीस हजार आठ सय चौबीस) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय गरी घुस/रिसवत लिएको ऐ. को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असूल गरी जफत हुन र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरेको रकम ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन; र
• प्रतिवादी महेश प्रसाद यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार हुने कार्य कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी महेश प्रसाद यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम रु. ३¸२०¸८२४।- (तीन लाख वीस हजार आठ सय चौवीस) विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।
विशेष अदालतको मिति २०८०/०९/२२ को फैसलाबाट निम्न आधारहरू लिई उक्त मुद्दामा आंशिक कसूर ठहर भएकोः-
• प्रतिवादी अरविन्द गिरीले यस अदालतमा बयान गर्दा समेत आफूले प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियालाई रकम दिएको तथ्य स्वीकार गरेतापनि प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयानमा लेखाएको रु.१०,०००।- लाई नै रिसवतको बिगो कायम गर्न न्यायोचित हुने देखियो।
• प्रतिवादी महेश यादव भन्ने महेश प्रसाद यादवका हकमा निज उपर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गलत तथा नक्कली कागजातहरूका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई शिक्षकको रूपमा तलव भत्तासमेत भुक्तानी दिलाउन शिक्षा अधिकृत (विद्यालय निरीक्षक) प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको सहयोगी मतियारको भूमिकामा निर्वाह गरेको भन्ने आरोप रहेकोमा यस मुद्दामा प्रसँग उठाईएको दुवै विद्यालयसँग निज सम्वन्धित भएको देखिंदैन । प्रतिवादी अरविन्द गिरी स्वयंको अनुसन्धान अधिकारी तथा यस अदालत समक्षको बयानबाट पनि निजको संलग्नता खुल्दैन।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०५।२७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) प्रतिवादी अरविन्द गिरीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा मैले शिक्षक नियुक्तिको लागि आवेदन नदिएको¸ छनौट परीक्षामा सहभागी समेत नभइ विद्यालयको नियुक्तिपत्र¸ जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साको अभिलेख कायम गरी दरवन्दि सहित श्री ने.रा.नि.मा.वि. विजबनियाँ पर्सामा सरुवा भएको पत्र एवं रमानापत्र समेतका कागजातहरु राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले विभिन्न दस्तुरहरुको बहानामा रु. १¸२०¸०००।- लिएर उपलव्ध गराएका हुन् भनी खुलाईदिएबाट कुनैपनि परीक्षाहरु नदिइ दस्तुरको बहानामा रु. १¸२०¸०००।- राजेश्वर प्रसाद चौरसियालाई घुस रिसवत दिएर निजबाट गलत तथा नक्कली कागजातहरु प्राप्त गरी सोही गलत तथा नक्कली पत्रहरुले श्री ने.रा.नि.मा.वि. विजबनियाँ पर्सामा राहत शिक्षकको पदमा कार्यरत रहेको भनी वयान गरेको देखिएबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम प्रतिवादी अरविन्द गिरीले अनुसन्धानको बयानमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिई आरोपदावी बमोजिम प्रतिवादीहरु राजेश्वर प्रसाद चौरासिया र अरविन्द गिरीले घुस/रिसवत लिएको/दिएको रकम रु.१,२०,०००।-(एक लाख बिस हजार) कायम गरी सजाय गर्नु पर्नेमा अदालतले फैसला गर्दा समेत अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयानमा प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरासिया स्वयमंले प्रतिवादीबाट पाएको भनी लेखाएको रु.१०,००० । लाई नै रिसवतको बिगो कायम गर्न न्यायोचित हुने देखियो भनी फैसला गरेको त्रुटीपूर्ण रहेको।
ख) प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा अरविन्द गिरी लगायतका व्यक्ति र कागजातहरु समेत लिई आउने र आफुलाई सहयोग वापत रकम उपलव्ध गराउने व्यक्ति श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सेढ्वा विर्ता पर्साका भु.पु. प्रधानाध्यापक महेश यादव हुन् भनी खुलाई दिएको। निज महेश यादवले विभिन्न व्यक्तिहरु लिइ गइ राजेश्वर प्रसाद चौरसियाबाट नक्कली तथा गलत कागजातहरु उपलव्ध गराउनमा सघाउ पुर्याएको कार्य गरी सोही नक्कली तथा गलत कागजातहरुका आधारमा आफु अनुकुलका व्यक्तिहरुले समेत तलव भत्ता भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरी निकासा पठाउन तलव भत्ता निकासा सिफारिस गरी गराई प्रतिवादी महेश प्रसाद यादवले राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको सहयोगी मतियारको भूमिकामा निर्वाह गरेको पुष्टी भै रहेको अवस्थामा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ९ तथा अभियोग लागेको व्यक्तिले सो अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन वा सजायमा कमी वा छूट पाउने जिकीर लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्याउने भार पनि निज उपर नै हुन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको मुल्याङ्कन नै सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Download
Download
Tweet