प्रतिवादीहरु हरीओम कुमार साह, राजेश्वर प्रसाद चौरसियासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।२८ गते ।
-------------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:-
• प्रतिवादी हरीओम कुमार साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) र दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर समेत गरेको देखिंदा निज उपर दस्तुरको बहानामा राष्ट्रसेवकलाई घुस/रिसवत वापत दिएको रकम रु. २¸७५¸०००।- र नक्कली तथा गलत कागजातहरुबाट विद्यालयमा कार्यरत रही तलव भत्ता वुझिलिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको रकम रु. ३¸०४¸२१०।- समेत गरी रु. ५¸७९¸२१०।- (पाँच लाख उनासी हजार दुइ सय दश) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) र दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी घुस रिसवत दिएको रु.२¸७५¸०००।- (दुई लाख पचहत्तर हजार) ऐ. को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असूल गरी जफत हुन र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरेको रु. ३¸०४¸२१०।- (तीन लाख चार हजार दुई सय दश) ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन;
• प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर समेत गरेको देखिँदा निज उपर हरीओम कुमार साहबाट दस्तुरको बहानामा गैरकानूनी लाभ घुस/रिसवत लिएको रु. २¸७५¸०००।- र आफैंले नक्कली तथा गलत कागजातहरुका आधारमा विद्यालयमा कामकाजमा लगाएको तथा सिफारिस गरी तलव भत्ता वापत भुक्तानी दिलाई आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको रु. ३¸०४¸२१०।- समेत गरी बिगो रु.५¸७९¸२१०।- (पाँच लाख उनासी हजार दुइ सय दश) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी घुस/रिसवत लिएको रकम रु.२,७५,०००।- ऐ. को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असूल गरी जफत हुन र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको बिगो रु. ३¸०४¸२१०।- ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन; र
• प्रतिवादीहरु रामवेलास प्रसाद पटेल र महेश प्रसाद यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मतियार हुने कार्य कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख बमोजिम रु. ३¸०४¸२१०।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतको मिति २०८०/०९/२२ को फैसलाबाट निम्न आधारहरू लिई उक्त आरोपमा आंशिक कसूर ठहर भएकोः-
 
 
• प्रतिवादी हरिओम कुमार साहले यस अदालतमा बयान गर्दा नियुक्तिको लागि लाग्ने दस्तुर र जागिर पाए बापत भोज गर्न भनी जम्मा १८ हजार २ सय ५० रुपैयाँ प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियालाई दिएको भनी लेखाएको र प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले लिएको तथ्य ईन्कारी गरेको भएपनि अनुसन्धान समक्ष रकम लेनदेन भएको तथ्य उल्लेख भएको देखिंदा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयानमा प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले लेखाएको रु.१७,०००।- लाई मात्र रिसवतको बिगो कायम गर्न न्यायोचित हुने देखियो।
• प्रतिवादी महेश यादव भन्ने महेश प्रसाद यादवका हकमा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गलत तथा नक्कली कागजातहरूका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई शिक्षकको रूपमा तलव भत्तासमेत भुक्तानी दिलाउन शिक्षा अधिकृत (विद्यालय निरीक्षक) प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको सहयोगी मतियारको भूमिकामा निर्वाह गरेको भन्ने आरोप रहेकोमा यस मुद्दामा प्रसंग उठाईएको दुवै विद्यालयसँग निज सम्बन्धित भएको देखिंदैन। तसर्थ आफ्ना हकमा ईन्कारी बयान गर्ने राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयान मात्रको आधारमा यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको भन्न मिलेन। 
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०५।२७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) प्रतिवादी हरीओम कुमार साहले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा जगरनाथपुर गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत वि.नि. राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले रोजगार दिलाईदिन्छु भनी निवेदन दस्तुर¸ अभिलेख कायम दस्तुर जस्ता विभिन्न किसिमका दस्तुरहरुको बहानामा पटक/पटक गरी रु. २¸७५¸०००।-  लिएर कागजात उपलव्ध गराई निज चौरसिया आफैंले साथ लिई गई विद्यालयमा हाजिर गराउनु भएको भनी वयान गरेको देखिएबाट प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 9 बमोजिम प्रतिवादीले अनुसन्धानको बयानमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिई आरोपदावी बमोजिम प्रतिवादीहरु राजेश्वर प्रसाद चौरासिया र हरीओम कुमार साहले घुस/रिसवत लिएको/दिएको रकम रु.2,75,०००।-(दुई लाख पचत्तर हजार) कायम गरी सजाय गर्नु पर्नेमा विशेष अदालतले फैसला गर्दा समेत अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयानमा प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरासिया स्वयमंले लिएको भनी लेखाएको रु.१७,०००।- लाई नै रिसवतको बिगो कायम गर्न न्यायोचित हुने देखियो भनी  भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 
ख) प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा  हरिओम कुमार शाह लगायतका व्यक्ति र कागजातहरु समेत लिई आउने र आफुलाई सहयोग वापत रकम उपलव्ध गराउने व्यक्ति श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सेढ्वा विर्ता पर्साका भु.पु.प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद यादव र श्री राम प्राथमिक विद्यालय पिपरडाढी पर्साका प्रधानाध्यापक रामवेलास प्रसाद पटेल हुन् भनी खुलाईदिएको। मुख्य आरोपी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले सनाखत समेत गरिदिइ आफुलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति भनी खुलाईदिए अनुसार निज महेश यादवले विभिन्न व्यक्तिहरु लिई गई राजेश्वर प्रसाद चौरसियाबाट नक्कली तथा गलत कागजातहरु उपलव्ध गराउनमा सघाउ पुर्‍याउने कार्य गरी सोही नक्कली तथा गलत कागजातहरुका आधारमा आफु अनुकुलका व्यक्तिहरुले समेत तलव भत्ता भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरी निकासा पठाउन तलव भत्ता निकासा सिफारिस गरी/गराई निज राजेश्वर प्रसाद चौरसियालाई गैरकानूनी लाभ उपलव्ध गराउने काम गरेको खुल्न आएकोले राष्ट्रसेवक कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा गलत तथा नक्कली कागजातहरुका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई शिक्षकको रुपमा तलव भत्ता समेत भुक्तानी दिलाउन गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्न प्रतिवादीहरु रामवेलास प्रसाद पटेल र महेश प्रसाद यादवले जगरनाथपुर गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत (विद्यालय निरीक्षक) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको सहयोगी मतियारको भूमिकामा निर्वाह गरेको पुष्टी भै रेहेको अवस्थामा निजहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको। 
(नोटः थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)
 
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे

Download Download
  

Other Press Release

प्रतिवादीहरु टकदत्त प्याकुरेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/01
प्रतिवादी पद्म विनोद पोखरेल रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/01
प्रतिवादी नगरप्रमुख धर्मेन्द्र प्रसाद पटेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/01
प्रतिवादी शिवराज सेढाईसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/01
प्रतिवादी शिवराज सेढाई र ओमशङ्कर प्रसाद रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/01
प्रतिवादी नयराज नेपालसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/10/01