प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।२८ गते ।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:-

 

• प्रतिवादी विरेन्द्र महरा चमारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) र दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुरसमेत गरेको देखिँदा निजउपर दस्तुरको बहानामा घुस/रिसवत वापत दिएको रु. ४¸००¸०००।-  र नक्कली तथा गलत कागजातका आधारमा कार्यरत नरहेको विद्यालयमा कार्यरत रहेको देखाई तलव भत्ता निकासा गराई हानि नोक्सानी गरेको रु.१¸८५¸३६०।- समेत गरी बिगो रु. ५¸८५¸३६०।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) र दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी घुस रिसवत वापत दिएको रकम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असूल गरी जफत हुन र हानि नोक्सानी भएको बिगो रकम ऐ. को दफा १७ बमोजिम असुलउपर हुन,

• प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर समेत गरेको देखिँदा निजउपर विरेन्द्र महरा चमारबाट दस्तुरको बहानामा घुस/रिसवत लिएको रु. ४¸००¸०००।- र आफैंले नक्कली तथा गलत कागजातहरुका आधारमा विद्यालयमा कामकाजमा लगाएका तथा सिफारिस गरेका हकिम अंसारीलाई तलव भत्ता वापत भुक्तानी दिलाई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको रकम रु. १¸८५¸३६०।– समेत गरी विगो रु. ५¸८५¸३६०।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी घुस/रिसवत लिएको रकम ऐ. को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असूल गरी जफत हुन र हानि नोक्सानी भएको विगो ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम असुलउपर हुन, 

• प्रतिवादीहरु महेश प्रसाद यादव र हकिम अन्सारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा मतियार हुने कार्य कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम रु.१¸८५¸३६०।– विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन,

 

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।

विशेष अदालतको मिति २०८०/०९/२२ को फैसलाबाट निम्न आधारहरू लिई उक्त आरोपमा आंशिक कसूर ठहर भएकोः-

• प्रतिवादी बीरेन्द्र महरा चमारले यस अदालतमा बयान गर्दा आफूले कुनै रकम दिएको र प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले लिएको तथ्य इन्कारी गरेको भएपनि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष रकम लेनदेन भएको तथ्य उल्लेख भएकोले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयानमा लेखाएको रु.२०,०००।- मात्र रिसवतको बिगो कायम गर्न न्यायोचित हुने देखियो।

• प्रतिवादी महेश यादव भन्ने महेश प्रसाद यादवको हकमा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गलत तथा नक्कली कागजातहरूका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई शिक्षकको रूपमा तलव भत्तासमेत भुक्तानी दिलाउन राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको सहयोगी मतियारको भूमिकामा निर्वाह गरेको भन्ने आरोपमा  निज विद्यालयसँग सम्बन्धित भएको देखिंदैन। तसर्थ आफ्ना हकमा ईन्कारी बयान गर्ने राजेश्वरप्रसाद चौरसियाको अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयान मात्रको आधारमा संलग्नता भएको भन्न मिलेन।

• प्रतिवादी हकीम अन्सारीको विवादित नियुक्ति पत्र र सरुवा पत्र तयार गर्दा भूमिका रहेको भन्ने कुनै कागज प्रमाणबाट देखिंदैन। निजले नै अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा सम्पूर्ण कागजात लिई आई आग्रह गरेको हुँदा सिफारिस गरेको हुँ भनी लेखाएको बाहेक निजको मतियारको रुपमा संलग्नता पुष्टि हुन आउँदैन। 

 

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०५।२७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

 

देहाय:

क) प्रतिवादी विरेन्द्र महरा चमारले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा मैले शिक्षक नियुक्तिको लागि आवेदन नदिएको¸ छनौट परीक्षामा सहभागी समेत नभइ जगरनाथपुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत (विद्यालय निरिक्षक) राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले पटक पटक गरी विभिन्न दस्तुरहरुको बहानामा रु. ४¸००¸०००।- लिएर नियुक्तिपत्र र दरबन्दि सहित सरुवाको पत्र उपलव्ध गराएकोमा सो पत्रले हाजिर हुन जाँदा विद्यालयले हाजिर हुन नदिएपछि राजेश्वर प्रसाद चौरसियासंग आफुले दिएको रकम फिर्ता माग गर्दा निजले आफु कार्यरत नै नरहेको श्री जनसेवा प्राथमिक विद्यालय जगरनाथपुर सिरामा मेरो तलवभत्ता निकासा गरेर आ.व. २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिकमा दोस्रो र तेस्रो चौमासिक गरी रु. १¸८५¸३६०।- श्री जनसेवा प्रा.वि.बाट दिलाई दिएको हो भनि खुलाईदिएबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम प्रतिवादी विरेन्द्र महरा चमारले अनुसन्धानको बयानमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिई आरोपदावी बमोजिम प्रतिवादीहरु राजेश्वर प्रसाद चौरासिया र विरेन्द्र महरा चमारले घुस/रिसवत लिएको/दिएको रकम रु.४,००,०००।-(चार लाख ) कायम गरी सजाय गर्नु पर्नेमा अदालतले फैसला गर्दा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयानमा लेखाएको रु.२०,०००।- नै रिसवतको बिगो कायम गर्न न्यायोचित हुने देखियो भनी फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको। 

ख) प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा व्यक्ति र कागजातहरु समेत लिइ आउने र आफुलाई सहयोग वापत रकम उपलव्ध गराउने व्यक्ति श्री ने.रा.मा.वि. सेढ्वा विर्ता पर्साका भु.पु. प्रधानाध्यापक महेश यादव र हकिम अन्सारी हुन् भनि खुलाईदिएकोले निज महेश प्रसाद यादव र हकिम अन्सारी समेतले राजेश्वर प्रसाद चौरसियाबाट नक्कली तथा गलत कागजातहरु उपलव्ध गराई प्रतिवादी विरेन्द्र महरा चमारलाई तलव भत्ता भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरी निकासा पठाउन तलव भत्ता निकासा सिफारिस गरी गराई राजेश्वर प्रसाद चौरसियाको सहयोगी मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको पुष्टी भै रहेको अवस्थामा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ९ तथा अभियोग लागेको व्यक्तिले सो अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन वा सजायमा कमी वा छूट पाउने जिकीर लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार पनि निज उपर नै हुन्छ  भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको मुल्याङ्कन नै नगरी प्रतिवादीहरु महेश प्रसाद यादव र हकिम अन्सारीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको।

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे