प्रतिवादीहरु नगेन्द्र राम भन्ने नागेन्द्र महरा चमार र राजेश्वर प्रसाद चौरासिया समेत रहेको भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।२८ गते ।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-
• प्रतिवादी नागेन्द्र राम भन्ने नागेन्द्र महरा चमारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी नागेन्द्र राम भन्ने नागेन्द्र महरा चमारलाई रु. ४¸२०¸०००।- (चार लाख बीस हजार) विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय गरी घुस रिसवत वापत दिएको रकम ऐ.को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी जफत हुन; र
• प्रतिवादी राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले नागेन्द्र रामको नियुक्ति पत्र एवं नियुक्ति अभिलेख कायम पत्रमा निजको नाम आफुले लेखिदिएको र रमानापत्र तयार गरिदिएको भनि आफुले लेखिदिएका नियुक्ति पत्र तथा रमानापत्र लगायतका कागजातहरु समेत हेरी पढी आफुले लेखिदिएको व्यहोरालाई सनाखत समेत विभिन्न दस्तुरहरुको बहानामा रु.४¸२०¸०००।- घुस रिसवत लिएको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज उपर रु.४,२०,०००।-(चार लाख बीस हजार) विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम सजाय गरी घुस रिसवत वापत लिएको रकम ऐ. को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी जफत हुन
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको ।
विशेष अदालतको मिति २०८०/०९/२२ को फैसलाबाट निम्न आधारहरू लिई उक्त आरोपमा आंशिक कसूर ठहर भएकोः-
• प्रतिवादी नागेन्द्र राम भन्ने नागेन्द्र महरा चमारले पनि यस अदालतमा बयान गर्दा आफूले कुनै रकम दिएको छैन भनेर नै बयान गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादी राजेश्वरप्रसाद चौरसियाले पनि यस अदालतमा ईन्कारी बयान गरेको। रिसवत लेनदेन भएको अन्य आधार नदेखिएको हुँदा निजहरुले गरेको कार्यबाट नेपाल सरकारलाई कुनै हानी नोक्सानी भएको अवस्था समेत देखिंदैन ।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०५।२७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) प्रतिवादी नागेन्द्र राम भन्ने नागेन्द्र महरा चमारले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा मैले शिक्षक नियुक्तिको लागि आवेदन नदिएको¸ छनौट परीक्षामा सहभागीसमेत नभइ विद्यालयको नियुक्तिपत्र¸ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्साको जनसेवा प्रा.वि. जगरनाथपुर सिराह पर्सामा सरुवा भएको पत्रसमेतका कागजातहरू शिक्षा अधिकृत राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले विभिन्न दस्तुरहरूको बहानामा रू.४¸२०¸०००।- लिएर उपलव्ध गराएका हुन् भनी खुलाईदिएबाट कुनैपनि परीक्षाहरू नदिई दस्तुरको बहानामा शाखाका शिक्षा अधिकृतलाई घुस रिसवत दिएर निजबाट गलत तथा नक्कली कागजातहरू प्राप्त गरेको भनी बयान गरेको देखिएबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोजिम प्रतिवादी नागेन्द्र राम भन्ने नागेन्द्र महरा चमारले अनुसन्धानको बयानमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिई आरोपदावी बमोजिम प्रतिवादीहरुले घुस/रिसवत लिएको/दिएको रकम रु.४,२०,०००।-(चार लाख बिस हजार) बिगो कायम गरी सजाय गर्नु पर्नेमा सो नगरी विशेष अदालतले प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख) अभियोग लागेको व्यक्तिले सो अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन वा सजायमा कमी वा छूट पाउने जिकीर लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्याउने भार पनि निज उपर नै हुन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको अवस्थामा प्रतिवादीहरु नागेन्द्र राम भन्ने नागेन्द्र महरा चमार र राजेश्वर प्रसाद चौरसियाले घुस/रिसवत नलिए/नदिएको कुराको प्रमाण पुर्याउने भार निजहरुमा निहित हुनेमा निजहरुले कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको देखिदा प्रतिवादीहरु नागेन्द्र राम भन्ने नागेन्द्र महरा चमार र राजेश्वर प्रसाद चौरसियालाई मागदावीमा सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Download
Download
Tweet