प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।१२ गते ।

-------------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादी भिमकान्त भण्डारी सार्वजनिक सेवामा रहँदा निजले आर्जन गरेको वैध आय रु. २६,६१,६३६।०९ को तुलनामा लगानी तथा खर्च रु. ६,५०,६५,६४२।५३  देखिँदा निजको आयभन्दा बढी खर्च गरेको रकम रु. ६,२४,०४,००६।४४ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको हुँदा उक्त सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टी भएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु. ६,२४,०४,००६।४४ (छ करोड चौबीस लाख चार हजार छ रुपैयाँ र पैसा चौवालीस मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनका एवं निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत हुन, 

मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा प्रतिवादीहरुलाई विशेष अदालतबाट मिति २०८०।०७।२१ प्रतिवादी भिमकान्त भण्डारी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०७३/०६/२१ गतेदेखि निजले स्वेच्छिक अवकाश लिएको मिति २०७७/०४/०१ सम्मको अवधिलाई मात्र जाँच अवधि कायम गरी आय व्ययका शीर्षकहरुमा अङ्क गणना गर्नुपर्ने भएकोले वादी दावी नपुग्ने भनी फैसला गरेको।

 

विशेष अदालतको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी आयोगबाट देहायका आधारहरु लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१/०५/१२ मा पुनरावेदन गरिएको छ ।

 

(क) प्रतिवादी भिमकान्त भण्डारीको सेवा प्रवेश मिति २०७३/०६/२१ भएतापनि निजको श्रीमती बिमला पन्थी मिति २०७१।०९।०९ देखि सार्वजनिक सेवामा रहेकोले सोही अवधिको निजको समेत आय व्यय गणना गरिनु पर्ने र प्रतिवादी भिमकान्त भण्डारी मिति २०७७।०४।०१ मा अवकाश भएपछि त्यस लगत्तैको ठुलो लगानी गरेको देखिएको, आयोगबाट प्रतिवादीको जाँच अवधि सेवा निवृत्त भएको डेढ वर्ष पछिको अवधि कायम गरेको र सो अवधिको आय र व्यय समेतलाई मूल्याङ्कन गरिएकोमा विशेष अदालतले आय व्यय अवधि सम्बन्धमा गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको,

(ख) आय व्यय प्रवाह विवरण  अन्तर्गत आ.व. २०७८/०७९ (२०७८ पौष मसान्तसम्म) मा प्रतिवादी भिमकान्त भण्डारीले निज स्वेच्छिक अवकाश भएपछि नै निजकै नाममा जिल्ला काठमाडौं, टल्कुडुडे चौर-८ स्थित कि.नं. ७४, क्षेत्रफल ३-०-०-० र कि.नं. १२३, क्षेत्रफल ३-५-०-० भएका जग्गाहरु रु. ३,४९,९६,५००।– जग्गा खरिद गरेको, २०७३ असोजदेखि आ.व. २०७७/०७८ सम्ममा निजले Bidh Management Pvt. Ltd. को थप शेयर खरिदमा रु.९०,००,०००।–,  Bidh Automobile Pvt. Ltd. को शेयर खरिदमा रु. ४०,००,०००।– र  Sewa Remit Pvt. Ltd. को शेयर खरिदमा रु. २,७५,०००।– लगानी गरेको देखिएको। मिति २०७८/०४/२६ मा माडी खनिज सप्लायर्स प्रा.लि. को शेयर खरिदमा रु.६५,००,०००।– र मिति २०७८/०८/२१ मा सोही प्रा.लि. को शेयर खरिदमा रु. ३५,००,०००।– गरी कूल जम्मा रु. १,००,००,०००।– उक्त प्रा.लि.मा लगानी गरेको देखिएकोमा यस प्रकारका लगानीका विषयमा प्रतिवादीको वैधानिक आयको स्रोतको विश्लेषण नगरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको।

(ग) त्यसैगरी, आ.व. २०७८/०७९ (२०७८ पौष मसान्तसम्म) मा मिति २०७८/०९/१४ मा B.N. Developers Pvt. Ltd. को शेयर खरिदमा रु.५२,५०,०००।– लगानी गरेको, २०७३ असोजदेखि आ.व. २०७७/०७८ सम्ममा प्रतिवादी भिमकान्त भण्डारी, निजको श्रीमती विमला पन्थी र छोरा विभित भण्डारीको नाममा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक लि. लगायतका १९० कित्ता साधारण र FPO शेयर खरिद गरी जम्मा रु. ११,०००।–शेयर खरिदमा लगानी गरेकोमा यस्तो लगानीका विषयमा तत्कालीन समय बखतकै वैधानिक आयबाट लगानी नभएको विषयमा विशेष अदालतबाट सवूद प्रमाणको गम्भिरतापूर्वक मूल्याङ्कन विश्लेषण नभएको।       

(घ) सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि प्रतिवादीले रु. ६,३५,३२,५००।–  जग्गा खरिद तथा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी र शेयर खरिदमा लगानी तथा खर्च गरेको देखिएको। प्रतिवादीले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाई छिपाई राखी निज, निजको श्रीमती र छोराको भोगचलनमा ल्याएको कुरा स्पष्ट देखिएकोले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको मिति २०७३/०६/२१ गतेदेखि मिति २०७८ पुस मसान्तसम्मको जाँच अवधि कायम गरी आय व्ययको मूल्याङ्कन र गणना गरिनु नै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० को उपदफा (१) को सन्दर्णमा राष्ट्रसेवकको परिभाषासँग सान्दर्भिक देखिएको।

(ङ) राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि निज गैर-राष्ट्रसेवक भई राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र नपर्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम निजले वर्षपिच्छे सम्पत्ति विवरण भर्नु पर्ने दायित्व/कर्तव्य पनि पालना गर्नु नपर्ने हुँदा सेवा निवृत्त पश्चात गरेका आय व्ययलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) को कानूनी व्यवस्थाले समेट्न सकेको नदेखिएको भनी सम्मानित विशेष अदालतबाट स्वेच्छिक अवकाश भएपछिको जाँच अवधिको आय र व्ययका शीर्षकहरुको गणना तथा मूल्याङ्कन नगरी भएको फैसलाले उक्त ऐनको दफा २० को उपदफा (१) को प्रावधानलाई संकुचित व्याख्या गरेकोले उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको। 

(च) गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा राष्ट्रसेवकले ओहोदाको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति (Proceeds of crime) लुकाई छिपाई राख्ने तथा स्वामित्व वा भोगचलनमा ल्याउन सक्ने अवस्थालाई सोझै इन्कार गरी निज प्रतिवादीले स्वेच्छिक अवकाश पछि लगत्तै गरेको व्यापक लगानी तथा खर्च निजको सार्वजनिक पदमा रहँदाको आयको तुलनामा अविश्वसनीय र अपुष्टित भएको देखिएको तथ्यलाई अन्देखा गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही सो हदसम्म बदरभागी रहेको।  

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे