प्रतिवादीहरु हरि बहादुर खत्री, टेक बहादुर के.सी.समेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।०९ गते ।
-------------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट: 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला सल्यान, कालिमाटी गाउँपालिका मार्फत रकम विनियोजित भई रोजगार उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी उक्त योजनाको कार्य सम्पन्न तथा नापी किताब बमोजिम भुक्तानी हुनुपर्ने बढी भुक्तानी गरेको हुँदा प्रतिवादीहरु तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि बहादुर खत्री, इन्जिनियर टेक बहादुर के.सी र योजना शाखा प्रमुख जयराम घर्तीलाई रु ५,६५,३०९/८५ (पाँच लाख पैसठ्ठी हजार तीन सय नौ रुपैया पचासी पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय एवं बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो रकमसमेत सोही ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम निजहरुबाटै असूल उपर हुन तथा इस्टिमेट अनुसार काम सम्पन्न नभएको योजनालाई काम सम्पन्न भएको भनी गलत प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गरेकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन। क्रमश...
 
(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)
 
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे

Download Download
  

Other Press Release

प्रतिवादी संजय कुमार ठाकुरसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/29
प्रतिवादी प्रलब कायस्थसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी शम्भु कुमार यादवसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/25
प्रतिवादी वीरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22