अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरु मध्ये प्रतिवादी लक्ष्मण रानासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको मुद्दा।

प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०४।१६ गते ।
-------------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतबाट बिभिन्न मितिमा फैसला भएका मध्ये प्रतिवादी लक्ष्मण रानासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दामा आयोगको निर्णय अनुसार मिति २०८१।०४।१६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको बिबरण देहायानुसार रहेको छ। क्रमश...

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे

Download Download

Other Press Release

प्रतिवादी उर्मिला खड्कासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/21

प्रतिवादी सीता कुमारी यादव रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/21

प्रतिवादी हरिजङ्ग शाहीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/21

प्रतिवादी धर्मराज रोकाय रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/20

प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद सिग्देलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/20

प्रतिवादी बिष्णुकान्त मिश्रसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/20

प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद सिग्देलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/19

प्रतिवादी कमलेश डि.सी.समेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/19