अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरु।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८०।०७।२० गते ।
-------------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतबाट बिभिन्न मितिमा फैसला भएका मध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दाहरुमा आयोगको निर्णय अनुसार मिति २०८०।०७।२० गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको बिबरण देहायानुसार रहेको छ।क्रमश...

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया

Download Download
  

Other Press Release

प्रतिवादी घनश्याम बानियासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/10
प्रतिवादी बुद्धिमान जैसीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/06
ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था बिशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/04
प्रतिवादी खिम बहादुर वि.क.समेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/03
प्रतिवादी खिम बहादुर वि.क.समेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/03/03
प्रतिवादी डा.प्रदिप ढकालसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/02/21
प्रतिवादी तारा प्रसाद सापकोटासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/02/21
प्रतिवादी राजुभाई कुस्मासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/02/21