प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७७।०९।१६ गते ।

----------------------------------------------------

काठमाडौ दिगो शहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौको टेकुमा निर्माण व्यावसायी  ZIEC-Pappu J/V द्वारा निर्माणाधीन पुल सम्झौता बमोजिमको शर्त/मापदण्ड, स्वीकृत डिजाइन तथा स्पेशिफिकेसन बमोजिम निर्माण नगरेकोले आयोजनाले काम रोकी त्रुटी सच्याउन पत्राचार गरे पनि निर्माण व्यावसायीद्वारा निर्देशनको बेवास्ता गरी पुल निर्माण अगाडि बढाएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निम्नानुसारको प्रतिवादीहरुले देहायबमोजिमको विभिन्न कसुरहरु गरेको देखिंदा निज प्रतिवादीहरुउपर देहायबमोजिम सजाय मागदाबी लिइएको छ ।

निम्न:

१. तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख वेल बहादुर नेपालीले उक्त ठेक्काअन्तर्गतको कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नगरी म्याद सकिसकेको अवस्थामा समेत आयोजना इकाइको तर्फबाट निमित्त आयोजना प्रमुख आफूले नै टिप्पणी उठाई ठेक्काको तेश्रो चोटीको लागि म्याद थप सिफारिस गरेको र सोही सिफारिसको आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी हुन गएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएकोले निजलाई बिगो रु.१,१४,७६,०००।- (एक करोड चौध लाख छयत्तर हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेवमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी हिनामिना भएको रकम ऐ. ऐनको को दफा १७ अनुसार निजबाट असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।

२. तत्कालीन लेखा अधिकृत नारायण बहादुर थापाले ठेक्काको म्याद थप गर्ने सिलसिलामा गलत टिप्पणी उठाई सिफारिस गरेको देखिएको र निजले उठाएको टिप्पणीको आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी हुन गएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, को दफा १७ अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएकोले निजलाई बिगो रु.१,१४,७६,०००।- (एक करोड चौध लाख छयत्तर हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी हिनामिना भएको रकम ऐ. ऐनको दफा १७ अनुसार निजबाट असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।

३. तत्कालीन लेखापाल गिरी प्रसाद श्रेष्ठले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्तो महत्वपूर्ण कारवाहीको शुरु टिप्पणीमा रु.१,७२,१४,०००।- को कार्यसम्पादन जमानतको रकम र सोको म्याद मात्र उल्लेख गरेको देखिएको तर सोही ठेक्काको कार्यसम्पादन जमानतको सम्बन्धमा भने केही उल्लेख नगरेको कारण सोही आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी हुन गएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, को दफा १७ अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएकोले निजलाई बिगो रु.१,१४,७६,०००।- (एक करोड चौध लाख छयत्तर हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेवमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी हिनामिना भएको रकम ऐ. ऐनको को दफा १७ अनुसार निजबाट असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।

४. तत्कालीन लेखा अधिकृत श्याम बहादुर खत्रीले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्तो महत्वपूर्ण कारवाहीको शुरु टिप्पणीमा रु.१,७२,१४,०००।०० को कार्यसम्पादन जमानतको रकम र सोको म्याद मात्र उल्लेख गरेको देखिएको तर सोही ठेक्काको कार्यसम्पादन जमानतको सम्बन्धमा भने केही उल्लेख नगरेको कारण सोही आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी हुन गएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएकोले निजलाई बिगो रु.१,१४,७६,०००।- (एक करोड चौध लाख छयत्तर हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेवमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी हिनामिना भएको रकम ऐ. ऐनको दफा १७ अनुसार निजबाट असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।

५. Zhongding International Engineering Co. Ltd. (ZIEC) को प्रतिनिधि Mr. Zeng Junyan र उक्त ठेक्काको अख्तियारनामा (Power of Attorney) प्राप्त सुमित रौनियारसमेतले ठेक्का म्याद थप माग गर्दा कार्य सम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याउनुपर्नेमा सोअनुसार नल्याई रु.१,७२,१४,०००।- को कार्यसम्पादन जमानतको मात्र नवीकरण गरी ल्याई सोहीअनुसार म्याद थप गराई रु.१,१४,७६,०००।- कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गरी लगेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरु दुवैलाई रु.१,१४,७६,०००।- बराबरको बिगो तथा विगोबमोजिमको जरिवानासमेत असुलउपर गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिनुपर्ने देखिएकोमा उक्त जे.भी. लिड पार्टनर Mr. Zeng Junyan विदेशी नागरिक भएको देखिएकोले निजको हकमा पछि नेपाल सरहदमा फेला परेमा कानूनबमोजिम थप आरोपपत्र पेश गर्ने गरी हाल ठेक्काको अख्तियारनामा (Power of Attorney) प्राप्त सुमित रौनियार उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम सजाय गरी सोही दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम बिगो रकम असुलउपर गरी जफत हुनसमेत मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

  

प्रवक्ता

तारानाथ अधिकारी