राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, रूपन्देहीका अनुसन्धान सहायक विरेन्द्र प्रसाद पाण्डे उपर आरोप-पत्र दायर गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।०५।१७ गते ।
--------------------------------------------

राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, रूपन्देहीका अनुसन्धान सहायक विरेन्द्र पाण्डेले पटक पटक फोन गरी सेवाग्राहीले भारतबाट घरायसी प्रयोजनका सामानहरू ल्याउने क्रममा मासिकरूपमा रकम नदिए सामान जफत गरी थुनी दिने भनी डरधम्की देखाई घुस/रिसवत माग गरी रहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलबाट खटिई गएको टोलीले विरेन्द्र पाण्डे भन्ने विरेन्द्र प्रसाद पाण्डे र विरेन्द्र बर्मालाई घुस रिसवत सहित रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएको थियो  ।

अनुसन्धानको क्रममा भारततर्फबाट घरायसी प्रयोजनका सामानहरू ल्याउने गरेकोमा उक्त सामानहरू जफत गरी पक्राउ गराउन सकिने भनी पक्राउ नगर्न नगराउनका लागि निज अनुसन्धान सहायक विरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जिल्ला रूपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ ट्राफिकचोकमा फलफूल पसल गरी बस्ने विरेन्द्र बर्मालाई सेवाग्राहीबाट आफ्ना लागि रू.३,०००/- (तीन हजार) घुस/रिसवत लिन लगाएको तथ्य पुष्टी भएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि भएकोले निज विरेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई बिगो रू. रू.३,०००/- (तीन हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

साथै फलफूल पसले विरेन्द्र बर्माले अनुसन्धान सहायक विरेन्द्र प्रसाद पाण्डेका लागि सेवाग्राहीबाट घुस/रिसवतको रकम लिई उक्त रकम निजबाटै बरामद भएको अवस्था रहेको देखिन आई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा मतियार हुने कार्य गरेकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) बमोजिम हुने सजायको मागदावी लिनुपर्ने देखिए तापनि निज पक्राउ परेपश्चात उक्त घुस लेनदेन सम्बन्धमा भएको यथार्थ व्यहोरा खुलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याएको आधार र कारणबाट निज विरेन्द्र बर्मालाई ऐ. ऐनको दफा ५५ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई आयोगको साक्षीका रूपमा पेश गर्ने।

प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराल

Download
  

Other Press Release

जिल्ला कालिकोट, महावै गाउँपालिकाका तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक मनराज शाही, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंह, वडा अध्यक्षसमेत ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/25
जिल्ला हुम्ला, चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु बहादुर शाही, इन्जिनियर, वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/25
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नं.३६ गण हे.क्वा. डोटी दरबन्दीका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक प्रकाश बहादुर चन्द उपर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/22
श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, बखरी, पर्साका प्राथमिक तहका शिक्षक जनार्दन प्रसाद कानु उपर अध्यापन अनुमति पत्र नक्कली सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/22
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल उपर बिगो रु.२३,७५,४६,३२४।५७ कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/21
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरवारका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हाल निलम्बित) पदमा कार्यरत विकल पौडेल उपर झुट्टा विवरण पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/04/21