डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख हरि कुमार पोखरेल, इन्जिनियर पवित्रमणि आचार्य र निर्माण व्यवसायी ऋषी गौतम उपर आरोपपत्र दायर गरिएको ।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।०५।१३ गते ।
-----------------------------------------------
डिभिजन सडक कार्यालय, पोखरा अन्तर्गत सडक स्तरोन्नतीका लागि सम्झौता भई काम सुरू गर्नका लागि पेश्की निकासा गरे बापत जी.एस.आर. निर्माण सेवा, पोखराका प्रोपाइटर र डिभिजन सडक कार्यालयका कर्मचारी बीच घुस/रिसवत लिने/दिने भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराबाट खटिई गएको टोलीद्वारा दुई पक्षबीच लेनदेन भइसकेको अवस्थामा घुस रिसवत वापतको रकम रू.९,००,०००।– (नौ लाख रूपैयाँ) सहित उक्त डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख हरि कुमार पोखरेल, इन्जिनियर पवित्रमणि आचार्य र कार्यालय सहयोगीहरु सन्देश लम्साल र शिवराम शर्मा तथा घुस बापतको रकम दिए लगत्तै उक्त डिभिजन सडकको सरकारी निवासबाट फरार भएका जी.एस.आर. निर्माण सेवाका प्रोपाइटर ऋषि गौतमलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अनुसन्धानको क्रममा निज हरिकुमार पोखरेल र पवित्रमणि आचार्यले एक आपसमा मिलेमतो गरी सडक स्तरोन्नतिको लागि मोविलाईजेसन पेश्की दिएबापत निर्माण व्यवसायी ऋषी गौतमबाट रू.७,००,०००।– (सात लाख) घुस/रिसवत लिइ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजहरू हरिकुमार पोखरेल र पवित्रमणि आचार्यलाई बिगो रू.७,००,०००।–(सात लाख) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा(१) को देहाय (ङ) बमोजिम सजाय हुन र निज निर्माण व्यवसायी ऋषी गौतमले सडक स्तरोन्नतिको लागि मोविलाईजेसन पेश्की लिएबापत रू.७,००,०००।–(सात लाख) घुस रिसवत दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) को कसुर अपराध गरेको देखिंदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम सजाय गरी बरामद भएको उक्त रू.७,००,०००।-(सात लाख) सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जफत हुन समेत मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।
साथै कार्यालय प्रमुख हरिकुमार पोखरेलको झोलाबाट बरामद भएको स्रोत नखुलेको रू.२,००,०००/- (दुइ लाख) का सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्ने तथा कार्यालय सहयोगीद्वय सन्देश लम्साल र शिवराम शर्माको उक्त रकम लेनदेन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको नदेखिएतापनि कार्यालय प्रमुख समेतको निर्देशनमा रकम रहेका झोलाहरू लुकाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुरको मतियार हुने कार्य गरेको देखिए पनि अनुसन्धानको क्रममा सहयोग गरेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाललाई सजायको मागदावीमा पूर्ण रूपमा छुट दिई आयोगको साक्षीको रूपमा पेश गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराला