प्रतिवादी मकबुल मियाँ अंसारीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०६।२३ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला बारा, पचरौता नगरपालिका, वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष मकबुल मियाँ अंसारीसमेतका प्रतिवादीहरू उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.४,७६,०००/- कायम गरी सोही दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को (संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतको मिति २०८३।०१।०७ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०६।२३ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
 
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी मकबुल मियाँ अंसारीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/09
प्रतिवादी लाल प्रसाद पोखरेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/08
प्रतिवादी खकेन्द्र भण्डारीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/07
प्रतिवादी कृष्णबहादुर खन्गाहा रहेको झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/06