प्रतिवादी रंजित कुमार यादवसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०५।२२ गते।
---------------------------------------------
 
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला धनुषा, सबैला नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर रंजित कुमार यादव समेतका प्रतिवादीहरु उपर सबैला नगरपालिकाले आ.व. २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बाख्राको साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन रकम हिनामिना हानिनोक्सानी गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रू.१४,७७,५००/– कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) र दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।१२।१० को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०५।२२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
 
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी रंजित कुमार यादवसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/09/07
प्रतिवादी लाल बहादुर योगीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/09/07
प्रतिवादी प्रभात लामिछानेसमेत रहेको घुस/रिसवत लिई दिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/09/03
प्रतिवादी पदमराज जोशीसमेत रहेको गलत लिखत तयार गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/09/03