प्रतिवादी बलीराम प्रसादसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०१।३१ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला हुलाक कार्यालय बारामा तत्कालीन ना.सु. पदमा कार्यरत बलीराम प्रसाद कुर्मी भन्ने बलीराम प्रसाद समेतका प्रतिवादीहरू उपर हुलाक बचत बैँक बारामा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रू.५,३५,६४,२७९/३३ (पाँच करोड पैतीस लाख चौसठी हजार दुई सय उनासी रुपैयाँ तेत्तीस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा सोही ऐनको पहिलो संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम सजाय गरी उल्लिखित बिगो रकम सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।१०।२२ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०१।३१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
 
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी बलीराम प्रसादसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/05/14
प्रतिवादी कर्ण बहादुर शाहीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/05/13
प्रतिवादी चुडामणी आपगाईंसमेत रहेको सरकारी कागजात सच्चाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/05/13
प्रतिवादी विरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/05/12