नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा सार्बजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको बेरीतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८२।१०।१४ गते।
------------------------------------------
प्रतिवादीहरू तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप-प्रवन्धक नल विक्रम थापाले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी अन्य प्रतिवादीहरूसँगको गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्ने मिलेमतोमा भौगोलिक, वातवरणीय, व्यवस्थापकीय सबै दृष्टिकोणबाट उक्त लगानी हानिनोक्सानी दुरुपयोग हुने कुराको पहिले देखि नै राम्रै हेक्का जानकारी निजहरुलार्इ हुँदा हुँदै नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको उद्देश्य अनुरुपको प्रयोग प्रचलनमा आउन नसक्ने गरी निर्माण कार्य गरी गराई जम्मा रु.१३,५७,४६,२१३।७७ (तेह्र करोड सन्ताउन्न लाख छयालीस हजार दुई सय तेह्र रुपैया सतहत्तर पैसा मात्र) बराबर रकम राष्ट्रसेवक प्रतिवादी मुरारी भण्डारी र उप-प्रवन्धक नल विक्रम थापा समेतले आफ्नो पद ओहोदाको दुरुपयोग गरी आफ्नो जिम्मामा रहेको नेपाल सरकार/नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण/सार्वजनिक संस्थाको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तीको हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य मिसिल सम्लग्न एवं सवूद प्रमाणबाट स्थापित भएकोले निज प्रतिवादीहरू मुरारी भण्डारी र नल बिक्रम थापाको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरजन्य कार्य भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई जनही बिगो रु.१३,५७,४६,२१३।७७ (तेह्र करोड सन्ताउन्न लाख छयालिस हजार दुई सय तेह्र रुपैया सतहत्तर पैसा मात्र) कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९(पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा मिति २०८२।०८।१७ मा आरोपपत्र (मुद्दा नं.०८२-CR-००४७) दायर गरिएकोमा विशेष अदालत काठमाण्डौबाट प्रतिवादीहरू मध्येका मुरारी भण्डारीलाई जम्मा रु.५,००,०००।- धरौटी लिई मिति २०८२।०८।२१ गते र प्रतिवादी नल विक्रम थापालाई मिति २०८२।१०।१२ गते जम्मा रु.२,५०,०००।- धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी थुनछेक आदेश भएकोमा उक्त आदेशहरु निम्न लिखित आधार र कारणबाट बेरीतको देखिंदा प्रतिवादीहरू तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप-प्रवन्धक नल विक्रम थापालाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष मिति २०८२।१०।१४ मा निवेदनपत्र दर्ता गरिएको छ।
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने
प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति
Tweet