प्रतिवादी लक्ष्मण अर्यालसमेत रहेको घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०९।११ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला रुपन्देही, मर्चवारी गाँउपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्याल समेतका प्रतिवादीहरु उपर आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा मर्चवारी गाँउपालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरुमा सञ्चालित कार्यक्रम योजनाको कमिशन वापत रु.१३,४५,०००।– लिएको पुष्टी भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिमको कसुरमा रु.१३,४५,०००।- बिगो कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (च) बमोजिको कैद र ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी उक्त रकम रिसवत लिईसकेको खुलेकोले उक्त रकमसमेत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०२।०३ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।०९।११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
सहायक प्रवक्ता
गणेश बहादुर अधिकारी

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी गजेन्द्र महर्जनसमेत रहेको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको फरक-फरक ५ वटा निवेदन दर्ता गरिएको।
2025/12/26
प्रतिवादी लक्ष्मण अर्यालसमेत रहेको घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2025/12/26
प्रतिवादी पिताम्बर सारुसमेत रहेको गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2025/12/24
प्रतिवादी योगेन्द्र प्रसाद यादवसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी तथा सरकारी कागजात नोक्सान गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2025/12/24