प्रतिवादी गोविन्द प्रसाद दहालसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०८।११ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दहाल समेतका प्रतिवादीहरु उपर कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आ.व. ०७६।०७७ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिका वडा नं.५ स्थित आली भन्ने स्थानमा उच्च प्रविधिको नर्सरी स्थापनाको लागि सम्झौता भई कार्य गर्दा नर्सरी संचालनका लागि थ्रि-फेज लाईन अनिवार्य रुपमा आवश्यक रहेकोमा उल्लिखित क्षमताको लाईन नरहेको स्थान छनौट गरी निर्माण गरेको र उक्त नर्सरी संचालनसमेत नभएको देखिंदा निजहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा रु.८४,८६,६४२।- बिगो कायम गरी ऐ.ऐ. ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे मुताविक ऐ.ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी ऐ.ऐ.ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०३।१६ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।०८।११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
प्रेश बिज्ञप्ति
प्रेश बिज्ञप्ति
पुनरावेदन आरोपपत्र
पुनरावेदन आरोपपत्र
Tweet