प्रतिवादी पिताम्बर सारुसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०८।०९ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारु समेतका प्रतिवादीहरु उपर जिल्ला मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका, वडा नं. ७ र ८ मा अवस्थित ताल्चा सल्लेरी सडक स्तरोन्नति कार्यमा सडक खण्डको सम्पूर्ण काम मानिसद्वारा गर्ने गरी लागत अनुमान र सम्झौता गरेता पनि सडक निर्माणमा मेशिन प्रयोग गरेर खन्ने काम गरी मानिसबाट खनेको देखिई गलत प्रतिवेदन तयार गरी गराई बढी रकम भक्तानी दिएको देखिंदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो रु.२८,६२,४५९/८४ असुल उपर हुन तथा दफा १९ को उपदफा (२) समेतको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०३।१८ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।०८।०९ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
 

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी दुर्गबहादुर ओलीसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी ब्रहमदेव यादवसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी नइन्द्र कुमार पौडेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/11
प्रतिवादी चितरंजन दाससमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/11