मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का सञ्चालक विशाल पण्डितसमेत १५ जना र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८२।०१।१४ गते।
------------------------------------------
मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट २०७९/०८० मा मधेस प्रदेश स्थित 72 वटा पालिकाहरुमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको लागि भएका खरिद सम्झौताहरु मध्ये Contract No: PPHL2/G/NCB/01/2079-80 को ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम लाभ लागत बिश्लेषण र खरिद गुरुयोजना तयार र पूर्व तयारी नगरी नगराई खरिद कार्य अगाडि बढाएको, स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यता बिना एउटा कार्यक्रमलाई दुई वटा ठेक्कामा टुक्र्याई खरिद कार्य गरेको, प्रयोगशालाहरूमा सामाग्री शर्त अनुसार स्टलेसन नभएको, रिएजेन्टहरू प्रयोग हुनुपूर्व नै म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा रहेको र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, मधेश प्रदेशबाट मौखिक आदेश बमोजिम तीनै म्याद गुज्रिसकेका रिएजेन्टहरूको प्रयोग गरेको, पारिवारिक नातापर्ने र स्वार्थ बाँझिने (Conflict of Interest) व्यक्तिहरु सञ्चालक रहेका हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.का संचालक बिशाल पण्डितको मिलेमतोमा कस्तुरी ट्रेड लिंक प्रा.लि. काठमाडौं, लाइफलाइन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रा.लि. ललितपुर, मेडिसोलुशन ईन्टरनेशनल प्रा.लि., काठमाडौं र ट्रिनिटि फर्मास्युटिकल्सले स्वतन्त्ररुपमा दररेट पेश गरेको नभई बोलपत्रदाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीको सञ्चालक विशाल पण्डितको संलग्नतामा स्पेशिफिकेशन मिल्ने गरी खरिद सम्बन्धी शर्त तयार गरेको, उक्त प्रयोगशालामा दैनिक बढीमा १० जना भन्दा बढी बिरामी नहुने स्थानमा हाल खरिद गरिएको भन्दा कम क्षमताको उपकरणहरु खरिद गर्दा उपयुक्त हुने अवस्थाको विपरीत आवश्यकता र कारण पुष्टी नहुने गरी अस्वभाविक रुपमा अधिक सङ्ख्यामा र बढी क्षमताका उपकरणहरु खरिद भएको, उल्लिखित उपकरणहरू खरिद गर्नु पूर्व त्यसको आवश्यकता रहे नरहेको र उपकरणहरू सदुपयोग पालिकाहरूमा हुने अवस्था भए नभएको पहिचान नगरिएको, कुन आर्थिक वर्षमा कुन कुन स्थानीय तहका लागि खरिद गरिएको भन्ने नै नछुट्याई खरिद गरिएको, खरिद भएका उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति र स्थान व्यवस्थापन नै नगरी खरिद गरिएको, सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा कार्य सम्पन्न भएको भनी PDI Report (Post Delivery Inspection Report) गलत प्रतिवेदन तयार गरी ठेक्का बमोजिम कार्य सम्पन्न नहुँदै बदनियत राखी रू.२१,८९,३९,७६०।- भुक्तानी गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरुलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।क्रमश...
(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
आरोपपत्र प्रेशबिज्ञप्ति आरोपपत्र प्रेशबिज्ञप्ति
Tweet