प्रतिवादी कमोद तिवारीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।०५ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट: 
• प्रतिवादीहरु कमोद तिवारी, शम्भु साह रौनियार र शिवप्रकाश साह तेलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन साथै सरकारी कागजात नोक्सान गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ को कसुरसमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन,
• प्रतिवादी रिन्ता कुमारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना हुन,
• प्रतिवादीहरु शेख साजिद एकबाल र शेष सफि अहमदलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरको मतियारमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०२।१६ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएको-: 
• प्रतिवादीहरु कमोद तिवारी, शम्भु साह रौनियार र शिवप्रकाश साह तेलीले नै मोठ च्यातेको भन्ने निश्चयात्मक प्रमाणको अभावमा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ को कसुरमा दोषी करार गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१२।०५ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क. प्रतिवादी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीले जिल्ला पर्सा साविक बेल्वा गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. २७० ज.वि. ०-१-५-० युवा स्पोर्टस क्लबको नाममा रहेको जग्गा शेष सफि अहमदको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय टिप्पणीमा वीरगंज महानगरपालिकाको वडा नं. ३१ को सिफारिस बमोजिम भनी उल्लेख भएकोमा सो वडा कार्यालयको सिफारिस नदेखिएको, सो गलत लिखत (पत्र)बाट युवा स्पोर्टस क्लबको जग्गा उनाउ व्यक्ति शेष सफि अहमदको नाममा पुगी क्लबको नामको जग्गाको हकाधिकार बेदखल भएको, कि.नं. २७० ज.वि. ०-१-५-० युवा स्पोर्टस क्लबको नामको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको विवरण रहेको मोठ पाना नं. नै च्यातिएको अवस्थाका कारण मोठ नै नरहेको, तामेली शाखामा रहेको अभिलेख मिसिल खरिदार रिन्ता कुमारीले अन्य प्रतिवादीलाई दिई हराउँदासमेत कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीले रिन्ता कुमारी उपर कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको समेतका आधार कारणबाट निज प्रतिवादी कमोद तिवारी सरकारी कागजात नोक्सान गरेको कसुरमा समेत संलग्न भएको देखिएको। कार्यालयको अभिलेख बिना नै जग्गा दर्ता स्रेस्ताको हक हस्तान्तरण जस्तो संवेदनशील कार्यमा बदनियत साथ गतल निर्णयमा सहभागी भएको हुँदा प्रतिवादी कमोद तिवारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको सरकारी कागजात नोक्सान गरेको कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।
ख. प्रतिवादी ना.सु. शम्भु साह रौनियार र खरिदार शिवप्रसाद साह तेलीले क्लबको नाममा रहेको जग्गा शेष सफि अहमदको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्न फिल्ड प्रतिवेदन पेश गरी निर्णयको लागि टिप्पणी समेत पेश गरेको, फिल्ड प्रतिवेदन र टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको वडाको सिफारिस नरहेको र सो गलत लिखत (पत्र)बाट क्लबको नामको जग्गाको हकाधिकार बेदखल हुन पुगेको देखिंदा देखिंदै निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको सरकारी कागजात नोक्सान गरेको कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।
ग. प्रतिवादी खरिदार रिन्ता कुमारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिम सजाय भए तापनि सोही कार्यालयमा कार्यरत खरिदार शिवप्रसाद साह तेली, नायव सुब्बा शम्भु साह रौनियार र कार्यालय प्रमुख कमोद तिवारीलाई जग्गाको दर्ता स्रेस्ता उल्लेख भएको मोठ च्यातेको आरोपदाबीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला आफैँमा बाझिएको देखिएको। कसुरको संलग्नता र दायित्व सामूहिक रुपमा पुष्टि भएको अवस्थामा सबै व्यक्तिलाई सजाय हुनुपर्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित प्रतिवादीहरु कमोद तिवारी, शम्भु साह रौनियार र शिवप्रसाद साह तेलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदरभागी रहेको।
घ. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जगरनाथप्रसाद सोनार विरुद्ध नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा (ने.का.प. २०७५, अंक ३, नि.नं. १०३८७) फैसला हुँदा “भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संरचनाबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले अन्य व्यक्तिहरुसँग मिली भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, आफू वा अन्य व्यक्तिलाई लाभ वा हानि पुर्‍याउने कार्य गरेमा सो कार्यमा संलग्न रहेका पदाधिकारी, संस्था वा व्यक्तिलाई समेत कसुरदार ठहर हुने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था समेतलाई अनदेखा गरी प्रतिवादीहरु कमोद तिवारी, शम्भु साह रौनियार र शिवप्रसाद साह तेलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदरभागी रहेको।
 
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी अजय प्रकाशसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/04
प्रतिवादी चन्द्रदेब मेहतासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/04
प्रतिवादी देवराज चौलागाईसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/03
प्रतिवादी रविन्द्र प्रसाद बराल रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/03
प्रतिवादी बलराम थापा क्षेत्रीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/03/30
प्रतिवादी उपेन्द्र बहादुर थापासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/03/28