प्रतिवादी शेषकान्त पौडेल रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१०।०८ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादी शेषकान्त पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१,००,०००।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय समेत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।०४ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
क) प्रतिवादी शेषकान्त पौडेलले उजुरकर्तासँग घुस/रिसवत रकम माग गरेको भन्ने समेत पेस भएको श्रव्य दृश्य रेकर्ड र सोको स्क्रिप्टबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था नरहेको।
ख) उजुरकर्ता/सेवाग्राहीको काम सम्पन्न भइसकेपछि कृत्रिम रुपमा फोन सम्वाद र भिडियो लगाएतका प्रमाण समाग्री सृजना गरिएको भन्ने देखिएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१०।०८ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) ललितपुर जिल्लाको कोन्जोसोम गाउँपालिका स्थित बुद्ध आधारभूत विद्यालयबाट ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.१२ स्थित मीननाथ आदर्श आधारभूत विद्यालयमा सरुवा भएर आउन खोज्दा ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखामा अधिकृत सातौं पदमा कार्यरत शेषकान्त पौडेलले सरुवा सहमतिको चिठ्ठी बनाइदिए वापत निवेदकको ३ महिनाको तलव बराबरको हुने रकम रु.१,००,०००/- एकमुष्ठ रकम माग गरेको तथ्य उल्लेख गरी निवेदकले आयोगमा उजुरी दिएको र प्रतिवादी उक्त पदमा कार्यरत बहालवाला नै देखिंदा निवेदक र प्रतिवादी प्रत्यक्ष कामसँग सरोकारवाला व्यक्ति (Interest Person) रहेको तथ्य पुष्टि भएको।
ख) प्रतिवादी शेषकान्त पौडेलले सरुवा सहमतिको पत्र बनाईदिए वापत निवेदकलाई पटक-पटक फोन गरी रु.१¸००,०००।- माग गरेकोले उक्त रकम निवेदक आफैले व्यवस्था गरी घुस रिसवत माग गर्दाको अडियो रेकर्ड समेत आयोगमा पेश गरेको। सरुवा सहमती बनाईदिए पश्चात प्रतिवादीले आफ्नो फोन नं. बाट निवेदकको फोन नं. मा फोन गरी घुस माग गरेको Call Details Record (CDR) बाट देखिएको स्थितिमा भ्रष्टाचार गर्ने समय (Date of corpus deictic) आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि, अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा¸ अधिकार प्रयोग भै सकेपछि र सुदुर भविष्यमा पनि पीडितसँग घुस रकम माग गरी रहन सक्ने तथ्य देखिंदा देखिंदै काम सम्पन्न भइसकेपछी घुस माग्नै सक्दैन भन्ने (Narrative ) भाष्य खडा गरी सबुद प्रमाणलाई अन्यथा हुने गरी प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ग) प्रतिवादी शेषकान्त पौडेलले निवेदकसँग सरुवा पत्रको विषयमा घुस रिसवत माग गरेको तथ्य निवेदक र प्रतिवादी विचमा भएको कुराहरुको श्रव्य दृश्न्य रेकर्ड संबाद उत्तार गरिएको स्क्रिप्ट राइटिङ्गबाट प्रष्ट देखिएको। प्रतिवादीले घुस रिसवत माग गरेको तथ्य Proper, Accurate and valuable प्रमाणबाट पुष्टि भई निवेदक लगायत बुझिएका मानिसहरुको बकपत्रबाट थप पुष्टि (Corroboration) भई रहेको देखिंदा देखिंदै कृत्रिम प्रमाण सृजना गरिएको भन्ने तथ्य उल्लेख गरी उक्त Digital evidence को Evidential uses and value लाई ignore गरी प्रतिवादीलाई सफाई दिई भएको फैसला प्रमाणको व्याख्या र स्वीकार्यताको दृष्टिकोणले त्रुटीपूर्ण रही बदरभागी रहेको।
घ) घुस रिसवतको बार्गेनिङ्ग सहितको वार्तालाप गरेको स्क्रिप्ट राईटिङ्ग कागज मिसिल संलग्न रहेको र उक्त स्वर (आवाज) मेरो समेतको हो भनी प्रतिवादी शेषकान्त पौडेलले र निवेदकले सनाखत गरेको। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ मा “अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुन्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको। प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको सि.डी. र स्क्रिप्ट राईटिङ्ग कागज समेतबाट रिसवत लिने दिने कार्य भएको तथ्य खुल्न आएको अवस्थामा सम्बद्ध प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी मुद्दा फैसला गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ अन्देखा गरी भएको फैसला बदरभागी रहेको।
ङ) नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगञ्जको VSA प्रतिवेदनमा निज शेषकान्त पौडेलको The speaker' identifications traits match with confidence level of more than 99%. Match probability is more than 50.9%-78.4% र निवेदकको The speaker' identifications traits match with confidence level of more than 99%. Match probability is more than 51.6% - 96.3%. रहेको आवाज परीक्षण प्रतिवेदन देखिएकोबाट थप पुष्टि भएको। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा "पक्षले अदालत बाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुनै कुरा निजका विरूद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको। पक्षले बोली वचनद्वारा, लेखेर, ईशाराद्वारा वा आचरणद्वारा पनि कुनै कुरा व्यक्त गरेको हुन सक्तछ, यसरी व्यक्त गरेको कुरा यदि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) मा व्यवस्थित प्रावधानहरूको प्रतिकूल देखिँदैन भने त्यस्तो कुरालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिएको। प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणमा पेस हुन आएको सि.डी. उक्त दफा ९(२)(क) विपरीत हुने गरी अर्थात् निज प्रतिवादीलाई निजको इच्छा विरूद्ध कार्य गर्न बाध्य पारी अथवा सचेत अवस्थामा नरहेको कुराको अनुचित लाभ लिई सि.डी. तयार गरिएको थियो भन्ने देखिएको अवस्था पनि नरहेकोले प्रतिवादी शेषकान्त पौडेललाई कसूर कायम गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सो तर्फ अन्देखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरबागी रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet