प्रतिवादी तिल प्रसाद पाण्डेसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१०।०६ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 
• प्रतिवादी तिल प्रसाद पाण्डे, मकर ध्वज शाही, जयराम छत्याल, मंगल भण्डारी र दिपक नेपालीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ङ) बमिजिमको कसुरमा बिगो रु.४२,२९,३५८।८९ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना र कैद गरी विगो  असुल उपर हुन,
• प्रतिवादी दत्त विष्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम कसुरमा ऐ.ऐ. दफा ८ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम जरिवाना र कैदको सजाय हुन, 
• प्रतिवादी सौमति रावल ऐडी, मान बहादुर टमटा भन्ने मान्या टमटा र धनसरा टमटालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) वमोजिमको कसुरमा ऐ.ऐ. दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना र कैदको सजाय हुन साथै 
• प्रतिवादी दत्त रोकाय र सिर्जना बुमीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।१५ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 
(क) सम्झौता अनुसार कुलो निर्माणको सम्पूर्ण काम भएको देखिएको।
(ख) प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको।
(ग) आयोगबाट २ पटक स्थलगत मुचुल्का गरिएको, दुबै मुचुल्कामा नापजाँच गरिएको भन्ने उल्लेख गरे पनि के कुन कार्यको कति परिमाणको काम भएको भन्ने उल्लेख गरेको नदेखिएको।
(घ) एकातर्फ मिति २०७९।०५।२१ गतेको स्थलगत प्रतिवेदमा सम्झौताको सि.नं. ५ देखि ८ सम्मको कुनै पनि काम नभएको उल्लेख गरेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ सो कामहरु भएको वा नभएको भनी एकिन गर्न नसकिने भन्ने उल्लेख गरी प्रतिवेदकहरुले बकपत्र गरेको देखिदा नापी किताव तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भए भन्दा कम काम भएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा खण्डित भई प्रतिवेदनलाई विश्वासनीय मान्न मिल्ने नदेखिएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१०।०६ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
(क) प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानको क्रममा र अदालत समेत कसूरमा इन्कार रही वयान गरेता पनि प्रतिवेदकहरुले पेश गरेको स्थलगत मुचुल्काको आधारमा तयार भएको प्रतिवेदनमा विगो रकम रु.४२,२९,३५८।– समान रहेको, उक्त प्रतिवेदनलाई समर्थन गरी अदालतमा समेत वकपत्रमा समेत सोही व्यहोरा रहेको। २५० मिटर लम्बाईमा कच्ची कुलो निर्माण भएको भन्ने देखिएको, पक्की कुलो निर्माणको आयोजनामा पक्की कुलो बनाउने काम नभएकोले योजनामा वास्तविक काम भन्दा रु.४२,२९,३५८।७० बढी रकम भुक्तानी भएको देखिएको।
(ख) मिसिल संलग्न उजुरीको व्यहोरा, अदानचुली गाउँपालिकाको प्रतिकृया सहितको विवरण, ढकनीकुनादेखि मुढेघट्ट सम्म सिँचाई योजनाको लागत अनुमान, सम्झौता पत्र, नापी किताब, भुक्तानी बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिबेदन, स्थलगत अनुगमनको क्रममा भएको सर्जमिन मुचुल्का, स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदन, प्रतिवेदकले अदालत समक्ष गरेको बकपत्र लगायत मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट प्रतिवादीहरुको ईन्कारी वयान खण्डित भै रहेको अवस्थामा केवल आरोपित कसूर तथा सजायबाट उन्मुक्ति पाउने मनसायले प्रतिवादीहरुले गरेको ईन्कारी वयानलाई आधार वनाई सफाई दिएको उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण भई बदरभागी रहेको।
(ग) मिति २०७८।०६।१५ स्थानीय सरोकारवालाको समक्ष गरिएको मुचुल्कालाई आधार लिई प्रतिवेदकले पेश गरेको स्थलगत जापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा “आयोगको डोर टोली, उपभोक्ता समिति र जन प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा जापजाँच गर्दा, योजनाको २५० मिटर लम्बाई Alignemnt मा माटो खन्ने काम, ढुंगा सोलिङ्ग गर्ने र कुलोको तलतर्फ र भित्ता तर्फको भागमा ढुंगाको सुख्खा पर्खाल निर्माण गर्ने काम भई पि.सि.सि. गर्ने, डण्डी विच्छाउने र फर्माको काम भएको नदेखिएको। अर्को प्रतिवेदनमा “उक्त योजना अनुगमनको बखत देखाइएको पि.पि.सि. फोर आर.सि.सि. ३।५ मिटर र ५५।– मिटर लम्बाई पि.पि.सि. क्यानेल यस योजना अन्तर्गत नै निर्माण भएको वा नभएको भनि एकिन गर्न नसकिने अवस्था देखिएको। योजनाको उपलब्ध अन्तिम कन्ट्रायक्ट बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार रु.४२,२९,३५८।८९ रकम बरावरको कम काम भएको देखिन्छ” भनी उल्लेख गरेको। दुवै प्रतिवेदनमा काम नभएको भनिएको रकम रु.४२,२९,३५८।- समान देखिएको। दुबै मुचुल्कामा नापजाँच गर्दा काम भएको तथ्यमा विवाद नभएको, PCC for RCC canal, TMT iron rod of 8 mm dia longitudinal @15 cm c/c, TMT iron rod of 8 mm dia longitudinal @15 cm c/c र Formwork for canal cornet lining को काम केही पनि भएको नदेखिएकोले दुबै मुचुल्कामा नापजाँच गरिएको भन्ने उल्लेख गरे पनि के कुन कार्यको कति परिमाणको काम भएको भन्ने उल्लेख गरेको नदेखिएको भन्ने आधार ग्रहण गरी सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।
(घ) आयोगबाट भएको पहिलो स्थलगत मुचुल्कामा उक्त सिँचाई आयोजना ढकनी कुना देखि मुडे घट्ट र चाफा देखि कुना सम्मको सिचाई आयोजना संचालनमा रहेको, हालको अवस्था कुलो चौडाई गरिएको, ढुंगा सोलिङ्ग भएको र ड्राई पर्खाल निर्माण भएको भन्ने सम्म मात्र काम भएको भनी उल्लेख भएको।सम्झौता बमोजिमका अन्य सम्झौताको सि.नं. ५ देखि ८ को कार्य भएको भनी मुचुल्कामा देखिएको अवस्था छैन।आयोजना आ.ब ०७४/७५ मा नै सम्पन्न भई आयोजनाको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भै सकेको मिसिल संलग्न कागजात र प्रतिवादीहरुको वयानबाट समेत पुष्टि भइरहेको छ।तर पहिलो मुचुल्का भएको करिव १ वर्ष पछि आयोगबाट भएको दोस्रो अनुगमनको समयमा निर्माण भएको भनी देखाएको PCC for RCC र पि.पि.सि. क्यानेल यस योजना अन्तर्गत निमार्ण भएको वा नभएको भनी एकिन गर्न नसकिने भन्ने प्रतिवेदकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेबाट आयोजनाको अवधि, सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी हुँदा सम्मको अवधि र आयोगबाट भएको पहिलो स्थलगत मुचुल्का गर्दा सम्म पनि सम्झौता बमोजिम पक्की कुलोको निर्माण कार्य भएको थिएन भन्ने तथ्य पुष्टि भएको।आयोगबाट भएको दोस्रो पटक अनुगमनको क्रममा प्रतिवेदकले उल्लेख गरेको “यो मुद्दाको विवादको योजना अन्तर्गत नै निर्माण भएको वा नभएको भनी एकिन गर्न नसकिने” भन्ने तथ्यलाई अनर्थ लगाई मुद्दाको विवादको योजना अन्तर्गत नै निर्माण भएको वा नभएको भनी एकिन गर्न नसकिने भन्ने प्रतिवेदकको भनाई विश्वासनीय मान्न नमिल्ने भनी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।
 
(ङ) प्रतिवादीहरुको आपसी मिलेमतोमा ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ निर्माण सम्झौतामा निर्धारित शर्त र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरी गराई, झुट्टा नापी किताव, उपभोक्ता समिति सम्बन्धि बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन समेत तयार गरी गराई सोही झुट्टा बिल भरपाई र कागजातको आधारमा वास्तविक फिल्डमा भएको काम भन्दा बढी रु.४२,२९,३५८।८९ उपभोक्ता समितिको बैंक खातामा भुक्तानी गरी उपभोक्ता समितिलाई गैरकानुनी लाभ एवं नेपाल सरकारलाई गैर कानुनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले काम गरी सरकारी रकम हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने तथ्य उजुरीको व्यहोरा, अदानचुली गाउँपालिकाको प्रतिकृया सहितको विवरण, ढकनीकुनादेखि मुढेघट्ट सम्म सिँचाई योजनाको लागत अनुमान, सम्झौता पत्र, नापी किताब, भुक्तानी बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिबेदन, स्थलगत अनुगमनको क्रममा भएको सर्जमिन मुचुल्का, स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदन, प्रतिवेदकले अदालत समक्ष गरेको वकपत्र लगायतका कागज, प्रमाणहरुबाट पुष्टि भई रहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।
 
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
 

Notice of appeal Notice of appeal APPEAL CHARGE APPEAL CHARGE
  

Other Press Release

प्रतिवादी तिल प्रसाद पाण्डेसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/01/19
प्रतिवादी परिवर्तित नाम मिर्चैया १(२०८०) रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/01/13
प्रतिवादी सचिन कुमार भदैसवार रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/01/13
प्रतिवादी श्याम किशोर रायसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/01/13
प्रतिवादी पुष्कर प्रसाद भट्टसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/01/12
प्रतिवादी सुरेन्द्रबहादुर बिष्टसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/01/10