प्रतिवादी परिवर्तित नाम मिर्चैया १(२०८०) रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।२९ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट परिवर्तित नाम मिर्चैया १(२०८०) उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसूरमा रु.९,०००।–बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐन, को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।१२।२५ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
क) अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानसँग नमिल्ने गरी अदालतमा बकपत्र भएको देखिंदैमा प्राविधिक आधारमा सजाय भैहाल्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिएको।
ख) प्रतिवादी कायम गरिएका मूल व्यक्तिले नै सफाई पाएको अवस्थामा निजलाई कसूरदार मानी सजाय गर्न मिल्ने देखिन नआएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।२९ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) ईलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया सिराहाका प्रहरी सहायक निरीक्षक सचिन कुमार भदैसवारले निवेदक परिवर्तित नाम मिर्चैया १(२०८०) सँग उच्च अदालत जनकपुर राजविराजको परमादेश आदेश बमोजिम जवरजस्ती करणी उद्योग मुद्दाको सन्दर्भमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरिदिनको लागि घुस/रिसवत माग गरेको हुँदा निजलाई दिनको लागि रु.९,०००।- म आफैले व्यवस्था गरी घूस/रिसवत वापतको रकम लिएमा प्रमाण सहित निजलाई पक्राउ गरी मलाई सरकारी साक्षी बनाई मबाट लिएको उक्त घूस रकम कानूनी रित पुर्याई फिर्ता दिलाई पाऊँ साथै निजले घुस/रिसवत माग गरेको अडियो भएको डि.भि.डी. र नोट नं. उल्लेख गरी यसैसाथ पेश गरेको छु" भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन पेश गरेको। निजले आयोगमा स्वयम् उपस्थित भई आयोगमा दिएको लिखित उजुरी कसैको करकापमा नभै म आफैले दिएको हुँ, निवेदनसाथ पेश गरेको सि.डि. सहितको संवाद जाहेरीमा रहेको सहिछाप हेरी चिनी सनाखत गरिदिएको छु भनी सो निवेदनलाई समर्थित र सनाखत गरी आयोग समक्ष बयान गरेको अवस्था, उक्त अडियो स्क्रिप्टमा समेत निजले “नौ हजार ल्याए…” समेत भनेको तथा निज सचिन कुमार भदैसवारले “...तपाईँको काम हुदैनथियो मैले पुलिस पठाएर काम गरिराछु ल तपाईँ आउनु मुद्दा दर्ता गरिदिन्छु...” भन्ने समेतका संवाद रहेबाट प्रतिवादी परिवर्तित नाम मिर्चैया १(२०८०) र लगाउको मुद्दाका प्रतिवादी सचिन कुमार भदैसवारबीच घुस/रिसवत रकम लेनदेन भएको तथ्य पुष्टि भैरहेको देखिएको।
ख) निवेदक परिवर्तित नाम मिर्चैया १(२०८०) ले प्रतिवादीलाई घुस/रिसवत बापत रकम रु.९,०००।- दिई भ्रष्टाचार निवारण, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गरेको भएतापनि निजले प्रतिवादीलाई घुस/रिसवत दिनुपर्ने कारण र आधार सहितको विवरण खुलाई कारबाहीको लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएको एवं अनुसन्धान कार्यमा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग गरेको हुँदा निज परिवर्तित नाम मिर्चैया १(२०८०)उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) र सोही ऐनको दफा ३ (१) (क) बमोजिम निज परिवर्तित नाम मिर्चैया १(२०८०)ले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुनेगरी बयान/बकपत्र दिएमा कानून बमोजिम हुनेगरी तत्काललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ५५ बमोजिम परिवर्तित नाम मिर्चैया १(२०८०)को हकमा सजायको मागदावीमा पूर्णरुपमा छुटदिई सरकारी साक्षीको रुपमा पेश गरिएकोमा प्रतिवादीले शुरु अनुसन्धानका क्रममा लगाउको मुद्दाका प्रतिवादी सचिन कुमार भदैसवार उपर घुस/रिसवत माग गरेको अडियो भएको डि.भि.डी. र नोट नं. उल्लेख गरी किटानी उजुरीसाथ पेश गरी आयोग समक्ष उपस्थित भै सो उजुरी तथा पेश भएका प्रमाणहरुलाई सनाखत र समर्थित गरी बयानसमेत गरेकोमा समयान्तरमा विभिन्न प्रभाव, स्वार्थ तथा बद्नियत राखी मौकाको अनुसन्धानको क्रममा स्वयंले पेश गरी सनाखत गरेको उक्त आधार प्रमाणको विपरीत हुनेगरी अदालतमा बकपत्र गरी अनुसन्धानको समग्र आधार प्रमाणलाई मनोगत, गलत तथा नकारात्मक रुपमा अभिव्यक्त गरेको। यस्तो अवस्थामा निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ५५ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा “…….निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ” ।“ को विद्यमानता रही निज परिवर्तित नाम मिर्चैया १(२०८०) उपर सोही स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बमोजिम गरिएको अभियोजन सम्बन्धमा “अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानसँग नमिल्ने गरी अदालतमा बकपत्र भएको देखिंदैमा प्राविधिक आधारमा सजाय भैहाल्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने”। भनी लिइएको फैसलाको निर्णायाधार त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet