प्रतिवादी सुरेन्द्रबहादुर बिष्टसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।२६ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
• प्रतिवादीहरू सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र पुष्करप्रसाद भट्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरमा बिगो रू.३,३३,२२,५८३।०१ कायम गरी ऐ ऐनको दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम ऐ ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम राजश्व चुहावट रकमको दोव्वर जरिवाना हुन एवं प्रतिवादी हरिदत्त जोशीलाई ऐ.ऐनको दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरमा घटी राजश्व निर्धारणतर्फको मु.अ.कर समेत रू.२,११,६५,६०८।८५ बिगो कायम गरी ऐ ऐनको दफा ७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ऐ.ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(झ) बमोजिमको सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजश्व रू.२,११,६५,६०८।८५ को दोव्वर जरिवाना हुन,
• प्रतिवादीहरू हिमालबहादुर चन्द, हरिसिंह धामी र नरबहादुर शाहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेकोले घटी राजश्व असुल गर्ने गराउने कार्य गरी उक्त राजस्व छुट रू.७५,७१,९५५।७२ र सोको मु.अ.करसमेत जम्मा रू.८५,५६,३०९।९६ बिगो कायम गरी ऐ ऐनको दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम ऐ ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजश्व रकमको दोव्वर जरिवाना हुन र सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन,
• प्रतिवादीहरू हिमालयसिँह ऐर र गोविन्दराज उपाध्यायलाई घटी राजश्व निर्धारण गर्ने कार्यमा सहयोग गरी राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मतियार भई ऐ ऐनको दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरको मतियार भई ऐ ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुरमा मुख्य कसुरदारलाई बिगो रू.२,११,६५,६०८।८५ कायम गरी ऐ ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजश्व रकमको दोव्वर जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी ऐ ऐनको दफा २२ बमोजिम आधा सजाय हुन,
• प्रतिवादीहरू केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, दिवाकर भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टकी श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र श्री भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कञ्चनपुरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरको मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ प्रतिवन्धात्मक वाक्यांस बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा मुख्य कसुरदारलाई जम्मा विगो रू.३,३३,२२,५८३।०१ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्देश गरे बमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) ले हुने सजायलाई आधार मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०२।०१ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
क) विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको कारण नेपाल सरकारबाट बन्दाबन्दी घोषणा गरिएको कारण सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेकोमा आन्तरिक आयको ठेक्का सेवा प्रबाहहरू प्रभावित हुनु स्वभाविकै रही नगरपालिका आफैमा अधिकार सम्पन्न निकाय भएको परिप्रेक्ष्यमा नीतिगत निर्णयबाट भएका कार्यलाई राजश्व छुट दिने भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन।
ख) नगरपालिकाले निर्णय गर्दा भवानी कन्सट्रक्शन प्रा.लि.लाई मात्र नभई मारमा परेको सबै व्यवसायीलाई छुट दिने गरी निर्णय भएको, उक्त निर्णय एकलौटी नभई, नगरकार्यपालिका र नगरसभाबाट भएको, उक्त कार्यमा कोही कसैसँग कुनै मिलेमतो नभएको भनी प्रतिवादीहरूले बयान गरेको उक्त बयान बेहोरा समर्थन हुने गरी प्रतिवादीहरूका साक्षीहरूले अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको।
ग) कोभिड १९ को कारण राज्यको आदेशले नै करारबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य पूरा गर्न असम्भव भएको; वादीले दावी गरेअनुरूप सम्झौताको शर्त बन्देजहरु निरपेक्षरूपमा लागू हुने नहुने, प्रतिकूल परिस्थितिमा करारको देवानी दायित्वसमेतबाट उन्मुक्ति पाउने स्थितिमा विशेष र टार्न नसकिने परिस्थिति बेवास्ता गरी भ्रष्टाचारजस्तो फौजदारी कसूरमा करारको कठोर पालनाको सिद्धान्तको आधारमा कसूर कायम गर्न सकिने देखिंदैन।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।२६ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) आ.व. २०७७/०७८ मा जि. कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीको प्राकृतिक स्रोत नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी उठाउने सम्वन्धी ठेक्काको न्यूनतम बोलपत्र कवोल अङ्क रू.५,४०,००,०००।- को ठेक्का (नं.९/IR/०७७/०७८) को भवानी कन्स्ट्रक्सन, कन्चनपुरका आधिकारीक व्यक्तिले सम्झौता गर्नुपर्नेमा नगरी रू.३,५२,६९,३६२।७० कवोल गरेको भनी झुट्टा व्यहोरा उल्लेख गरी बोलपत्र स्वीकृतार्थ सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउन नगरपालिका कार्यालयलाई निर्देशन दिने भन्ने भीमदत्त नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको मिति २०७७/८/३० को बैठकको निर्णय बमोजिम मिति २०७७/९/३ गते भीमदत्त नगरपालिका कन्चनपुरका नि.प्र.प्र.अ. हरिदत्त जोशी (प्रथम पक्ष) र श्री भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. भीमदत्त न.पा.-१८ का आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट (द्वितीय पक्ष) बीच मु.अ.कर बाहेक रू.३,५२,६९,३७२।७० रकममा सिद्धार्थ बैङ्कको मिति २०७८/३/२ गते सम्मको म्याद रहेको बैङ्क जमानत पेश गरी भएको सो सम्झौतालाई भिमदत्त नगरपालिकाको आठौ नगर सभाको निर्णयले अनुमोदन गरेको।
ख) कोरोना भाईरसको बन्दाबन्दीको अवधिको भनी राजस्वमा छुट दिने मनसाय राखी राय सुझाव दिन हिमालय बहादुर चन्दको सयोजकत्वमा बनेको हरि सिंह धामी, हिमालय सिंह ऐर र नर बहादुर शाह सहितको समितिले निज व्यवसायीलाई ३९ दिनसम्मको दामासाहीको हिसाब गरी छुट दिन उपयुक्त हुने भनी सुझाव दिएकोमा भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.ले मिति २०७७/९/३ मा सम्झौता गर्दा पेश गरेको मिति २०७८/३/२ सम्मको म्याद भएको रू.३,५३,००,०००।–बैङ्क जमानत फुकुवा भइसकेपछि भीमदत्त नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार नदीजन्य पदार्थ आयको ठेक्कामा ३८ दिनको रू. ७५,७१,९५५।७२ को राजश्वमा छुटका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरी पत्र प्रषित गरे पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट राजश्वमा छुट नदिइएको अवस्थामा मिति २०७८।९।१८ गते भीमदत्त नगरपालिकाको नगर सभाले भवानी कन्सट्रक्शन प्रा.लि.लाई प्राकृतिक स्रोतबाट आयको ठेक्कामा ३८ दिनको रू. ७५,७१,९९५।२५ राजश्वमा छुट दिने निर्णय पारित गरेको।
ग) महाकाली नदीको प्राकृतिक श्रोत ठेक्कामा नियमानुसार लिनुपर्ने न्युनतम कबोल अङ्कमा सम्झौता नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ को प्रतिकूल नगर कार्यपालिकाको बैठक अनुसार भनी बोलपत्रमा उल्लिखित राजश्व रू. ५४०,००,०००।– घटाई रू.३,५२,६९,३७२।७० रकममा सम्झौता गरी रू.१,८७,३०,६२७।३० राजस्व रकम र सो बापतको १३% मु.अ.कर रू.२४,३४,९८१।५५ गरी कुल रू.२,११,६५,६०८।८५ कम राजश्व निर्धारण गरी चुहावट गरेको। छुट दिँदा राजश्व असुल उपर नभएको जम्मा रकम संघीय आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ र प्रदेश सरकार आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १२ को प्रावधान विपरीत प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना कार्यदलको सिफारिसको आधारमा मात्र नगरपालिकाले भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. लाई छुट दिँदा मु.अ.कर समेत रू.८५,५६,३०९।९६ राजश्व असुलउपर नभएको।
घ) महाकाली नदीको प्राकृतिक स्रोत नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी उठाउने सम्वन्धी ठेक्काको लागि भवानी कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का आधिकारिक व्यक्ति ईश्वरीप्रसाद भट्टले मिति २०७७/८/२१ गते ठेक्काको अङ्क कवोल गरी बोलपत्र पेश गर्दा र मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस बमोजिम मिति २०७७/९/२ को नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले उक्त ठेक्का सम्झौता गर्न आउने भनी ठेकेदारलाई पत्राचार गर्दा समेत ठेक्काको रकम मु.अ. कर बाहेक रू. ५,४०,००,०००।- उल्लेख भएको देखिदाँदेखिँदै उक्त सूचना, सिफारिस तथा निर्णय बिपरीत रू.३,५२,६९,३६२।७० रकम कवोल गरेको भनी झुट्टा व्यहोरा उल्लेख गरी भिमदत्त नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय बमोजिम उल्लिखित रकम भन्दा कम रू.३,५२,६९,३७२।७० रकममा सम्झौता गरियो भन्ने आधार खुलाएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट नदेखिएको। कतिपय प्रतिवादीहरूले २०७७।६।१ गतेदेखि पौष ४ गतेसम्म नगरपालिकाको कर्मचारीले अमानतमा शुल्क उठाएको हुँदा सो अवधिको रकम कटाई बाँकी रकममा ठेक्का सम्झौता भएको हो भनी उल्लेख गरेको, बोलपत्रका शर्तहरूमा कहीँ कतै पनि नगरपालिकाले अमानतमा शुल्क उठाएको अवधिको रकम कट्टा गरी बाँकी रकममा सम्झौता गरिने भन्ने उल्लेख भएको नदेखिएको। भीमदत्त नगरपालिकालाई ठूलो मात्रामा राजश्व घाटा पर्ने उद्देश्यले प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २३ख र संघीय आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ तथा प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ दफा १२(१) का कानुनी प्रावधान बिपरीत आपसमा मिलेमतो गरी मिति २०७७।८।३० को नगरकार्यपालिकाको निर्णयमा नगरपालिकालाई नै राजश्व कम हुने प्रकारको गैरकानूनी निर्णय घुसाई ठेकेदारले बोलपत्रमा कवोल गरेको रकम भन्दा कम रकममा सम्झौता गरेको स्पष्ट रूपमा देखिँदादेखिँदै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको त्रुटिपूर्ण रहेको।
ङ) राजस्व छुट दिने योजनाबद्ध नियतका साथ मिति २०७८/३/१२ गतेको नगरसभाको निर्णयानुसार राजस्व छुट सम्बन्धमा हिमालबहादुर चन्द, हिमालयसिंह ऐर, हरिसिंह धामी र नरबहादुर शाह रहेको कार्यदलले निज व्यवसायीलाई ३९ दिनसम्मको दामासाहीले हिसाब गरी छुट दिन सकिने भनी राय दिएको, भीमदत्त नगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाको मिति २०७८।४।३२ को निर्णय अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट आयको ठेक्कामा ३८ दिनको रू.७५,७१,९५५।७२ को राजश्व छुटका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरी पत्र प्रेषण गरे तापनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट राजश्वमा छुट नदिइएको अवस्थामा मिति २०७८।९।१८ गते भीमदत्त नगरपालीकाको दशौं नगर सभाले भवानी कन्सट्रक्शन प्रा.लि. लाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आयको ठेक्कामा ३८ दिनको रू. ७५,७१,९९५।२५ राजश्वमा छुट दिने निर्णय पारित गरेको। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने नदेखिएको साथै नेपालको संघीय संरचनाको आधार नै समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य रहेको अवस्थामा अन्य सरकारहरूको सरोकार समेत समेटिएको प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टीको विषयमा भीमदत्त नगरपालिकाको एकल निर्णयबाट राजस्व छुट दिने अधिकार नगरपालिकालाई नरहेको, नेपाल सरकारले प्रस्तुत ठेक्का योजनाको समयमा दुई मिटरको सामाजिक दूरी कायम गरी सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरी सबै प्रकारको ढुवानी, निर्माण कार्य (निजी), नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् सङ्कलन ढुवानी र विक्री बितरण गर्न पाईने भन्ने समेतको मिति २०७७।२।२८ गतेको अतिरिक्ताङ्क १०(ग)को नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा ठेक्काका सम्झौताको शर्त अनुसार ठेक्का कवोल गरी सम्झौता भए बमोजिमको रकममा कुनै कारण जनाई तथा नजनाई कुनै किसिमको मिनाहा तथा छुट दिईने छैन भन्ने समेतको व्यवस्थाबाट राजस्व छुट दिने भनी भएको निर्णय मनोमानी (Arbitrarily) ढङ्गले भएको।
च) नगरपालिकाले सुदुरपश्चिम सरकारलाई राजस्व छुटको लागि सिफारिस गरेको तर प्रदेश सरकारबाट कुनै निर्णय नहुँदै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको निर्णय गरी राजस्व छुट दिएको लिएको।राजस्व छुटको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो नरहेको जानकारी नगरकार्यपालिकालाई रहेको व्यहोरा नगरपालिकाले सुदुरपश्चिम सरकारलाई राजस्व छुटको लागि गरेको सिफारिसबाटै प्रष्ट भएको तापनि नगर कार्यपालिकाले बदनियत राखी आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई राजस्व छुट दिएको।यसै सन्दर्भमा सर्जन पाण्डे बि. नेपाल सरकार (स.अ.बुलेटिन, बर्ष १८, अङ्क १५, मंसीर २०६६, पुर्णाङ्क ४१७, पृष्ठ १९) भएको मुद्दामा “सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा दुरूपयोग भएको कुरा उसको व्यवहारबाट देखिने हुन्छ, अर्थात् कार्य तत्वले नै बदनियत तत्व र मनसाय तत्व पत्ता लाग्छ ।” सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा, प्रतिवादीहरूले जानीजानी बदनियतपूर्वक आपसमा मिलेमतोमा नगरपालिकालाई राजस्व हानि नोक्सानी तथा ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी कार्य गरेको तथ्य उल्लिखित विवेचनाबाट प्रष्ट भएको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Notice of appeal
Notice of appeal
APPEAL CHARGE
APPEAL CHARGE
Tweet