प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।२२ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:

• प्रतिवादीहरु ठूलीभेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव बहादुर सुनार, इन्जिनियर बसन्त रोकाया र सब-इन्जिनियर विकास खत्री उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.३२,२९,२७२।७३ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन एवं उल्लेखित बिगो मध्ये रु.१९,८६,५७५।- बैंकमा जम्मा गरिसकेको देखिदा बाँकी रहेको बिगो रु.१२,४२,६९७।७३ ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम असुल उपर हुन तथा गलत प्रतिवेदन पेस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको समेत कसूर गरेको हुँदा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम समेत सजाय हुन, 

• प्रतिवादीहरु सडक निर्माण योजना निरीक्षण तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरु कर्ण बहादुर रोकाया, काली सार्की र टोप बहादुर चन उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन, 

• प्रतिवादीहरु उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रचण्ड विक्रम शाही,  कोषाध्यक्ष सुना कामी र सचिव टोप वहादुर शाही उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसूरमा रु.३२,२९,२७२।७३ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन र उल्लेखित बिगो मध्ये रु.१९,८६,५७५।- बैंकमा जम्मा गरिसकेको देखिदा बाँकी रहेको बिगो रु.१२,४२,६९७।७३ ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम जफत हुन,

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।०९।२६ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 

क) आ.ब. ०७४/०७५ सालको ट्रयाक खोल्ने बाटो मिति ०७७/०९/१२ मा मात्र नापी गरिँदा कामको अन्य परिमाणमा फरक आउने अबस्था स्वभाविक हुने र बढी भुक्तानी लिएको रकम नगरपालिकाको राजश्व खातामा उपभोक्ता समितिले दाखिला गरिसकेको हुँदा प्रतिवेदनको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरु उपरको आरोप स्थापित गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको।

ख) करिब तीन वर्ष पछि प्राविधिक रुपमा नापजाँच गर्दा वर्षाका कारण सो बाटो भत्किन सक्ने, पुरिन सक्ने, कतै वर्षातको पानीले पहिरो वा  साँगुरिन सक्ने हुँदा Ordinary soil cutting, B.M. soil cutting, Soft rock cutting, Medium rock cutting र Hard rock cutting तर्फको परिणाममा केही फरक पर्न सक्ने सम्भावना नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने।

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।२१ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

क) ठुलीभेरी नगरपालिका वडा नं.५,६ र ७ स्थित जुफाल-माझफाल मोटर बाटो निर्माण कार्यको वास्तविक भएको काम भन्दा बढी काम भएको भनी अन्तिम विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी रकम रु.३२,२९,२७२।७३ बढी भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको, नापी किताव र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन प्रमाणित गरी बढी भुक्तानी गरी ठुलीभेरी नगरपालिकालाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको देखिएकोले प्रतिवादीहरुलाई आरोपदाबी बमोजिम कसूर कायम गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सो तर्फ अन्देखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ख) फिल्डमा भएको वास्तविक काम भन्दा बढी परिणाम नापी कितावमा उल्लेख गरी रु.३२,२९,२७२।७३ बरावरको काम नै नभएको रकम उपभोक्ता समितिको खातामा भुक्तानी दाखिल गरेको तथ्य मिसिल संलग्न नापी किताव समेतबाट प्रमाणित भएको।उजुरी परी अनुसन्धान शुरु भएपश्चात रु.१९,८६,५७५।- दाखिल गरेको तथ्य समेत पुष्टि भएको। बाँकी रहेको बिगो रकम रु.१२,४२,६९७।७३ कायम गरी प्रतिवादीहरु उपर अभियोगपत्र दायर भएको। करिब तीन वर्ष पछि प्राविधिक रुपमा नापजाँच गर्दा वर्षाका कारण सो बाटो भत्किन सक्ने, पुरिन सक्ने, कतै पहिरो वा  साँगुरिन सक्ने हुँदा Ordinary soil cutting, B.M. soil cutting, Soft rock cutting, Medium rock cutting र Hard rock cutting तर्फको परिणाममा केही फरक पर्न सक्ने सम्भावना नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भन्ने फैसलाको आधारलाई मध्यनजर गर्दा पनि उक्त निर्माण स्थलमा वर्षाको कारण पहिरो जाने, भत्कने समेतको कार्यबाट नोक्सानी भएको भन्ने तथ्य पुष्टी हुने कुनै प्रमाण पेश हुन नसकेको। दैवी प्रकोप परी क्षति भएको तथ्य प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा केवल अनुमानको आधारमा मात्र दैवीक प्रकोपको आधार जनाई सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।

ग) प्रतिवादीहरुले नापी कितावमा बढी काम गरेको देखाई भुक्तानी दिएको रु.३२,२९,२७२।७३ मध्ये रु. रु.१९,८६,५७५।- अनुसन्धानको क्रममा दाखिल गरेको देखिंदा कामै नभएको अवस्थामा बढी काम देखाई बढी भुक्तानी गरेको तथ्यलाई प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेकै देखिन आएको। बढी भुक्तानी दिएको रकम मध्ये रु.१२,४२,६९७।७३ निज प्रतिवादीहरुले दाखील गरेको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको र उक्त रकम बुझाउनु पर्ने होईन भनी प्रतिवादीहरुले वस्तुनिष्ठ प्रमाण सहित खण्डन गर्न नसकेको। प्रतिवादीहरुले तिर्नु वुझाउनुपर्ने पर्ने रकम रु.१२,४२,६९७।७३ को हकमा अदालत आफैले दैवीकप्रकोप¸ वाढी¸ पहिरोसमेतको अनुमान गरी कसुरबाट उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा त्रुर्टीपूर्ण रहेको। सम्मानित सर्वोच्च अदाललतबाट (मथुरा ढकाल समेत बिरुद्ध नेपाल सरकार नि.नं. १०१४२) मा :” भ्रष्‍टाचारजन्य कार्य हुनका लागि आर्थिक लाभ वा हानी मात्र पर्याप्त आधार होइन।अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधि पनि भ्रष्‍टाचारजन्य कसुरको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो।प्रतिवादीको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधिबाट कसैको हानी हुने र कसैले लाभ पाउने अवस्था हुन्छ भने सो कार्य पनि भ्रष्‍टाचारजन्य कसुरको दायरा भित्र पर्ने नै हुन्छ। साथै प्रतिवादीले त्यस किसिमको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको गतिविधि केवल आर्थिक लाभ हानी पुर्‍याउने मनसायका साथ गरेको थिएन भन्‍ने आधारमा मात्र उक्त दोषपूर्ण कार्यबाट निजले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने” भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत उक्त फैसला त्रुर्टीपूर्ण भई बदरभागी रहेको।

 

 प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे