प्रतिवादी साकिर अहमदसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।१२ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
प्रतिवादी साकिर अहमदलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसुरमा विगो रू.१,५५,७९,६९५.५८ कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन साथै उक्त सम्पत्तिमध्ये निज आफू, निजकी श्रीमती नुरजहाँ र छोरा साजन शाहको नाममा राखी हाल कायम श्रोत नखुलेको, आंशिक श्रोत खुलेको, श्रोत खुलेको र अंशबण्डाबाट प्राप्त सम्पत्तिबाट समेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा ३, दफा १६ ग.¸ दफा २९(१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २०(२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम जफत/असुल उपर हुन मागदाबी लिइएकोमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०१।१३ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
आय तथा व्यय गणना गर्दा प्रतिवादीको वैधानिक आयभन्दा व्यय कम नै रहेको देखिँदा प्रतिवादीउपर दाबी गरिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को दाबी नपुग्ने।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।१२ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) प्रतिवादी सकिर अहमदले अनुसन्धानको क्रममा आयोगमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण फाराममा विभिन्न शीर्षकमा गरी आ.व. ०७४/७५ देखि ०७९/८० सम्म रू.२,५९,२५०।– प्राप्त गरेको देखिएकोले यो रकम निजको आयमा गणना गरिएकोमा प्रतिवादीले लिखित प्रतिवाद गर्दा भत्ता शीर्षकमा रु. पाँचलाख प्राप्त गरेको भनी दाबी गरेतापनि दाबी गरेको रु.पाँच लाख सम्पत्ति विवरण फारममा उल्लेख गरेको नदेखिनुका साथै निजले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा समेत नखुलाई पछि अदालतमा बयान गर्दा नगरपालिकाबाट पत्र तयार गराई भत्ता रकम रु.पाँच लाख दाबी गरेको तथ्य तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नभई पछि बनाइएको प्रमाणबाट देखिएकोले उक्त दाबी गरेको भत्ता आय निजको आयमा समावेश गर्न नमिल्ने।
ख) निजले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश पश्चात् आफ्नो नाममा रहेको जिल्ला कपिलवस्तु, कृष्णनगर-३ स्थित कि.नं. १५७७ क्षेत्रफल ०-०-४.५-० र कि.नं. १५७९ क्षेत्रफल ०-०-२.५-० को जग्गा क्रमश: रू.५,४०,०००।– र रू.४,२०,०००।- मा बिक्री गरेको, जिल्ला कपिलवस्तु वीरपुर-८क स्थित कि.नं. ३९१७ क्षेत्रफल ०-०-४.५-० को जग्गा रू.५,५०,०००।- र श्रीमतीको नाममा दर्ता कायम जि. कपिलवस्तु कृष्णनगर-३ स्थित कि.नं. ६८० क्षेत्रफल ०-०-८.५-० को जग्गा रू.९,५०,०००।– मा बिक्री गरी प्राप्त रकम रू.२४,६०,०००।- लाई मात्र निजको आयमा गणना गरिएको।निजले जग्गा विक्रीबाट थप रू.३५,००,०००।– आय भएको भनी आयमा केही थप जिकिर लिए पनि शुरू अनुसन्धानको गणनाको समयमा निजको आय गणना गरिएको अवस्थामा फरक रहेको नदेखिएको हुँदा उक्त आयलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने।
ग) निज साकिर अहमदको भाइले बैदेशिक रोजगारीको लागि कतार गई पठाएको रकम भनी रू.२०,५३,०००/- दाबी गरे पनि साविर अलि शाहको बिदेशमा कार्यअवधिका साथै SALARY CERTIFICATE का आधारमा रू.१२,७५,६१३।- को ८५% ले हुने रू.१०,८४,२७१।०६ निजको आयमा गणना गरिएको भनी आयोगले दाबी गरेकोमा अदालतले फैसलाको प्रकरणमा प्रतिवादीको भाइले रेमिट्यान्स आय रू.३२,७४,६७३।– थप गरेकोमा प्रतिवादीले विदेशबाट नेपाल पठाएको भनी रकम जम्मा गरेको अविश्वसनीय तथ्यतर्फ प्रवेश नै नगरी आय कायम गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको। सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६९, अङ्क २, नि.नं ८७७० मा “विदेशबाट प्राप्त रकम के कसरी देशभित्र भित्रिएको हो र सो रकमको स्रोत के हो भन्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने अवैधानिक रकमले स्वतः कानूनी आवरण प्राप्त गर्ने हुँदा विदेशबाट रकम प्राप्त भएको भनी दावी गर्ने पक्षले त्यस्तो रकमको स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने“ भनी प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
घ) निज साकिर अहमदले आयोगमा पेश गरेको सम्पत्ति बिवरण फाराममा दुईवटा सवारी साधन बिक्रीबाट रू.१,०३,४८१।२५ आय गरेकोले उक्त रकम निजको आयमा गणना गरिएकोमा कुनै आधार कारण उल्लेख नगरी रू.१,१२,५००।– कायम गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ङ) प्रतिवादीको कृषि आयतर्फ हेर्दा आयोगका कृषि बिज्ञको प्रतिवेदन अनुसार निज साकिर अहमदको १३ कठ्ठा जग्गाबाट निजले रू.२,११,८२७।६८ आय गरेको देखिएकोमा अदालतले रू.११,७६,०००।– कृषि आय कायम गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको ।सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट युवराज शर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा (०७१-NF-००२१) को प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
च) साकिर अहमदको छोराको नाममा दर्ता रहेको राजन निर्माण सेवाको आ.व. २०७५/७६ को आम्दानीमा श्रोत पुगेको रू.२४,३६९।१७ र आ.व. २०७६/७७ मा श्रोत पुगेको रू.३४,७७८।६६ गरी जम्मा रू.५९,१४७।८३ मात्र निजको आम्दानीमा गणना गरिएको।फैसलामा राजन निर्माण सेवाको उल्लेखित आर्थिक वर्ष आय भनी रू.२,६२,०९५।६६ कायम गर्दा लिइएका आधारहरू नखुलाई आय कायम गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
छ) साकिर अहमदको श्रीमतीको नाममा रहेको साजन डिजल्सको आ.व. २०७८/७९ मा भएको आम्दानीको श्रोत पुगेको रू.६१,६६९।०४ लाई मात्र साजन डिजल्सको आय आम्दानीमा गणना गरिएकोमा अदालतले प्रतिवादीको प्रारम्भिक आयको स्रोत नपुगेको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको आम्दानीलाई समेत आय कायम गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ज) अदालतको फैसलामा प्रतिवादीले अंशबण्डाको लिखतबाट आमा मार्फत रू.२५,००,०००।–पाएको भनिए पनि उक्त रकमको स्रोत पेश गर्न नसकेको। त्यसै गरी प्रतिवादीकी श्रीमतीले ऋण वापत रू.२२,००,०००।– लिएको कुरा प्रकरणमा उल्लेख भए पनि सोको स्पष्ट प्रयोजन नखुलेको। आफ्ना गठमेलका मानिसहरूलाई मिलाई जुनसुकै समयमा तयार पार्न सकिने घरायसी बनावटी कागज खडा गरी/गराई अपुष्ट बयान गरेको र गर्न लगाए कै भरमा प्रतिवादीको सम्पत्ति वैध हुने भनी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
झ) विशेष अदालतको फैसलाको प्रकरणमा ऋण सापटी वापत फिर्ता पाएको भनी बिना कुनै आधारमा रू.४१,७८,४००।- आय कायम गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको।अनुमान बाहेक उक्त खातामा जम्मा गरिएको रकम प्रतिवादीको आर्जनको हो भन्ने र नेपालबाटै गएको थियो भन्ने कुराको कुनै ठोस प्रमाण प्रतिवादी पक्षबाट पेश हुन नसकेको। सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६९, अङ्क २, नि.नं ८७७० मा विदेशबाट ड्राफ्टमार्फत पठाइएको रकमलाई मान्यता नदिएको प्रसङ्गमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि Everest र NMB Bank को खातामा विभिन्न व्यक्तिहरूले रकम जम्मा गरेको भनी प्रतिवादीको आय कायम गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Notice of appeal
Notice of appeal
APPEAL CHARGE
APPEAL CHARGE
Tweet