प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०९।०८ गते।
---------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट: 
प्रतिवादी राजेन्द्र बस्नेतलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा विगो रु.८¸९८¸५८¸६१३।- कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ र दफा २९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश एवं प्रचलित भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विगो बमोजिम जरीवाना र कैद सजाय हुन एवं साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १६ग.¸ दफा २९को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको बिगो बराबरको सम्पत्ति असूल/ जफत हुन,
प्रतिवादीहरु सिता बस्नेत, टुकु कुमारी बस्नेत र कृपा बस्नेतको हकमा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १६ग.¸ दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ख बमोजिम सम्पत्तिहरु जफत हुन र राजेन्द्र बस्नेतले नक्कली रसिद काटी नगद असुल गरी राजस्व दाखिला नगरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा पक्राउ पर्दा निजको साथमा फेला परेको स्रोत नखुलेको नगदै रकम रु.११,००,०००।– जफत हुन मागदाबी लिइएकोमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।०९।०८ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 
क) घर जग्गा खरीद बिक्रि गर्दा मालपोत दस्तुर, निसर्गमा पुँजीगत लाभकर लगायतको कानुन बमोजिम तिर्न बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम तिरे बुझाएको हुन्छ। प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्न बुझाउन पर्ने दैदस्तुर भुक्तानी गरी लिखतमा अंकित रकमलाई अवैध मानी गणना नगर्नु न्यायसंगत एवं कानुन संगत मान्न सकिएन।
ख) प्रचलित कानुन बमोजिम दृष्टि बन्धकको लिखत नै पारित गरी लिएको ब्यक्तिगत ऋणलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन।
ग) नगद प्रवाहको आधारमा खण्डिकृत गरी लगानीको श्रोत नपुगेको भनी सवारी साधन बिक्रीबाट आएको रकम आयमा गणना नगर्ने आयोगको दावी न्याय र कानुनसंगत देखिएन।
घ) प्रतिवादीले जिकिर लिएका सम्पूर्ण सटरहरु निरन्तर भाडामा लाग्न नसक्ने व्यवहारिक अवस्था समेतलाई विचार गरी प्रतिवादीले जिकिर लिएको एकतिहाई रकम बहाल आयमा गणना गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित देखियो।
ङ) शिवहरी फुयाँल र निर्मला कुमारी सापकोटाबाट खरिद गर्दा पारित लिखतमा अंकित मुल्यलाई नै वास्तबिक खरिद मुल्य मान्नु पर्ने देखियो।
च) व्यक्तिले आफैले बनाएको घरमा १५ प्रतिशत ओभरहेड कस्ट र ५ प्रतिशत ठेक्का कर घटाई प्रतिवादीको घर निर्माण व्ययमा गणना गर्नुपर्ने देखियो।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०९।०७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) सम्मानित अदालतबाट समेत आयोगबाट कायम गरिएको पारिश्रमिक आय रु. ११,०२,३२८।– लाई नै कायम गरी फैसला गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिन परेन।तर अदालतबाट जाँच अवधिमा निजामती किताबखानाको पत्रबाट उल्लेखित दशै भत्ता बापत रु.१,१२,६६०।–प्राप्त गरेको हुँदा सोको ३० प्रतिशत जीवन निर्वाह खर्च कटाई रु.७८,८६२।– र मिति २०६६ सालदेखि प्रत्येक वर्षको लागि लुगा भत्ता बापत प्राप्त रकम रु.७,५००।–का दरले हुन आउने रकममा ३० प्रतिशत जीवन निर्वाह खर्च कट्टा गरी हुन आउने रु.५२,५००।–गरी जम्मा रु.१,३१,३६२ रुपैयाँ थप आय कायम गरिएको देखिएको। निजामती कर्मचारीलाई वर्षको एक चोटी निजामती पोशाक खरिदको लागि उपलब्ध गराएको उक्त रकमलाई बचत आयमा कायम गर्न मिल्ने देखिदैन। सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट समेत “ खुद खर्च भै जाने विविध शीर्षकको रकमलाई आयमा समावेश गर्न कुनै कानुन र विवेकसम्मत आधार नदेखिने”  (नेपाल सरकार वि. जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता ने.का.प. २०६८ निर्णय नं. ८७२२) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको। खुद खर्च भएर जाने आयलाई पनि बचत मानी प्रतिवादीको आय कायम हुने गरी गरेको फैसला बदरभागी रहेको।
ख) प्रतिवादी राजेन्द्र बहादुर बस्नेत र निजको श्रीमती सीता बस्नेत समेतका नाममा दर्ता कायम रहने गरी खरिद गरिएका घरजग्गाबाट विक्रि गरेका अन्य घरजग्गा शुरु खरिद गर्दाका बखत नै निजको आयले खामेको नपाईएको र निजले मनासिव कारण र प्रमाण पेश गरी आयलाई वैध तवरबाट पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा त्यस्तो आयलाई वैध आयमा गणना गर्न मिल्दैन। सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट “ जाँच अवधिमा खरिद गरिएका जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई आयको रुपमा जिकिर लिइन्छ र मान्यता पनि दिइन्छ भने त्यस्तो जग्गा खरिदको स्रोत पनि पुष्टि गर्नुपर्ने (नेपाल सरकार वि खुमबहादुर खड्का ने.का.प २०६९ नि.नं. ८८३२)  प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धानको क्रममा पेश गरिएको सम्पत्ति विवरणमा समेत उल्लेखित आय रकमलाई कानुन बमोजिम प्राप्त आय हो भनी जिकिर समेत लिन नसकेको। भन्ने सिद्धान्त सम्मानित सर्बोच्च अदालतको पूर्ण ईजलाशबाट पछिल्लो पटक युवराज शर्मा बिरुद्ध नेपाल सरकारको  मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल हुने गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 
ग) ब्यक्तिगत कर्जा जाँच अवधि भित्र मिति २०७२।१०।२५ मा श्याम खड्गीलाई पारित र.नं.१४०२ को दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरी प्रतिवादी राजेन्द्र बस्नेतले रू.३५,००,०००।–कर्जा लिएको भन्ने अदालतमा पेश गरेको लिखतलाई आधार मानी उक्त आयलाई प्रतिवादीको आयमा गणना गरिएको।प्रतिवादीले श्याम खड्गीसँग लिएको उक्त रू.३५,००,०००।– आयमा दावी गरेतापनि निजले प्रत्येक वर्ष भरेको सम्पत्ति विवरण फारम तथा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा निजले सोचबिचार गरी तोकिएको समयभित्र प्रमाण सहित पेश गर्नुपर्ने १३ पाने सम्पत्ति विवरणमा समेत उक्त दृष्टिबन्धक कागज गरी आयको भएको रू.३५,००,०००।– को बारेमा नखुलाएको। प्रतिवादीले आय देखाएको रू.३५,००,०००।–को व्यय पनि यस शिर्षकमा गरेको हुँ भनी प्रष्ट खुलाउन नसकेको। उक्त रकम पुर्खौलीको जग्गा किन्न प्रयोग भएको भनेपनि सोको प्रमाण पेश गर्न नसकेको। मौकाको सम्पत्ति बिबरण फाराम भर्दा प्रतिवादीले दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरी लिएको कर्जा भनी उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा अदालतमा अपुष्ट रुपमा लिएको जिकिरको आधारमा मात्र उक्त रकमलाई आय मानी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको।
घ) प्रतिवादीको सवारी साधन बिक्रिबाट प्राप्त आय रु.१८,४७,७५०।–कायम गरिएको। सम्मानित अदालतबाट फैसला गर्दा प्रतिवादीले बयानको क्रममा जिकिर लिएको रु.३३,२७,१३५।– लाई नै आय कायम गरी फैसला गरेको शुरु लगानी तथा सम्पत्ति सिर्जना गर्दाका बखतको प्रारम्भिक लगानीको स्रोत खुल्न नआएको अवस्थामा स्रोत देखिन नआएको त्यस्तो सम्पत्ति बिक्रीबाट बढे बढाएको आयहरुलाई वैध आयमा गणना गर्न कानुनसम्मत नदेखिएको। राजेन्द्र बस्नेतको नाममा दर्ता रहेका सवारी खरिद गरी बिक्रीसमेत भईसकेको अवस्थामा लगानीको स्रोत खुल्न आएको भागलाई मात्र वैध आयमा गणना गरिएकोमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे/बढाएको सम्पत्तिलाई समेत आयमा कायम गरी गरेको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको।
ङ) प्रतिवादीको जिकिरको आधारमा अदालतको आदेश बमोजिम तारेकेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. ६ को वडा समितिले गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्कामा उल्लेख गरिएको मिति २०७२ साल जेठ महिनादेखि बनाउन सुरु गरे देखि नै २४ वटा सटर भाडामा प्रतिमहिना रू.१३,०००।– का दरले भाडामा लागेको भन्ने उल्लेख गरेको आधारमा सम्मानित अदालतबाट उक्त घर भाडालाई आयमा गणना गरिएको तर प्रतिवादीले भाडामा लागेको भनिएको सटरहरुको भाडामा बस्नेसँग कुनै सम्झौता नगरेको र प्रतिवादीले उक्त सटरबाट प्राप्त आम्दानीको कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने घरबहाल करसमेत तिरेको अवस्था नदेखिएको। बस्तुनिष्ठ आधारबिना नै हचुवाको आधारमा लिईने दावीलाई कानुनसंगत मान्न नसकिने (प्रकरण ४८),आफ्नो जिकिरलाई वस्तुपरक र कानुनले मान्यता दिएका प्रमाणबाट पुष्टि वा खण्डन गर्न तथ्ययुक्त बस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले अपुष्ट भनाई राखेकै आधारमा अदालतले पनि त्यसै गर्ने अवस्था नरहने (प्रकरण नं. ४९) (नेपाल सरकार बि. लीलाराज गौतम ने.का.प.२०६९ अंक २ नि.नं. ८७७०) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको। सम्मानित सर्वेच्च अदालतबाट “सार्बजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारीहरुले कानुन बमोजिम नियमित रुपमा साधिकार निकायमा बुझाउने सम्पत्ति विवरण फारम औपचारिकताको बिषय मात्र होईन यसको प्रमाणिक मुल्य हुन्छ। जिम्मेवार पदाधिकारीले जिम्मेवार निकायमा आफैले बुझाएको विवरणबाट सृजित जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन”(युवराज शर्मा बि. नेपाल सरकार ०७१-NF-००२१)  भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको। यसरी पछि सिर्जना गरिएको प्रमाणलाई आधार बनाई भएको फैसला बदरभागी रहेको। 
च) प्रतिवादीले सम्मानित अदालतमा रू.५,००,०००।– आय आर्जन गरेको हुँदा उक्त आयलाई कायम गरी पाउन जिकिर लिएको भएपनि सम्मानित अदालतबाट रु.३,००,०००।–आयलाई प्रतिवादीको आयमा गणना गरिएको। प्रतिवादीले आयोगमा पेश गरेको सम्पत्ति बिवरण फारममा उक्त आय हुने भनेर पेस गर्न नसकेको अवस्थामा पछि सोचविचार गरेर कसूरबाट बच्ने उद्देश्यले लिएको जिकिरलाई आधारमानी कायम गरिएको नदेखिंदा त्रुटिपूर्ण रहेको। बिबरण समेतलाई वैध आय कायम गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको।
छ) प्रतिवादीको घर तथा जग्गा खरीदमा जम्मा रू.६,७४,२५,१४५।–ब्यय कायम गरिएको।प्रतिवादीले जग्गा खरिद सम्बन्धमा आयोगबाट कायम गरिएकोमा अन्य जग्गाहरुमा सहमती जनाई कि.नं. ३४६को क्षे.फ.१-०-०-२ जग्गा र कि.नं. ३५८ को क्षे.फ.०-८-३-० खरीद गरेको जग्गाको कायम गरिएको मुल्यमा मालपोत कार्यालयबाट पारित लिखतको आधारलाई व्यय कायम गरीपाउनु पर्छ भन्ने समेतको जिकिर लिई अदालतमा बयान गरेको।उक्त बयानमा लिएको जिकिरलाई आधार लिई सम्मानित अदालतबाट समेत स्वीकार गरी प्रतिवादीले जिकिर लिएको कि.नं. ३४६को क्षे.फ. १-०-०-२ को जग्गाको लिखत मुल्य रू.१६,१०,०००।– र कि.नं. ३५८ को जग्गा रू.३५,७७,८००।– भएको हो भनी कायम गरेको देखिएको। 
 तर मिशिल संलग्न कागजात हेर्दा सिता बस्नेतलाई शिवहरी फुयालले रू.१,००,००,०००।– मा बिक्री गरेको हो भनी आयोगमा उपस्थित भई कागज गरेको। 
 कि.नं. ३५८ को जग्गा निर्मला कुमारी सापकोटाले खरिदकर्ता सिता बस्नेतलाई रू.७०,००,०००।–मा बिक्रि गरेको हो भनी कागज गरेको देखिएको।
 शिवहरी फूयालको कृषि बिकास बैंकको खातामा राजेन्द्र बस्नेतले लिखत पारित हुनु दुई दिन अगाडि मिति २०७३।१०।२१ मा जम्मा गरेको देखिएको र उक्त रकम जग्गा बिक्री गरेबापतको हो भनी  शिवहरी फूयालले कागज गरेको।
 कि.नं. ३५८ को जग्गा सीता बस्नेतले निर्मला कुमारी सापकोटाबाट मिति २०७५।०४।२५ मा खरिद गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुर रू.३५,७७,८००।– राखेको भएतापनि निर्मला कुमारी सापकोटाको बैंक खातामा रू.७०,००,०००।–राजेन्द्र बस्नेतले जम्मा गरिदिएको।
 उक्त रकम जग्गा बिक्री गरेबापतको हो भनी कागजसमेत गरेको। 
 उक्त रकम अन्य कुनै प्रयोजन लागी दिएको भनेर प्रतिवादीले जिकिर लिन नसकेको। 
 सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट रामाज्ञा चतुर्बेदी बि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा न्यायिक प्रकृयामा प्रमाण बुझ्ने तथा प्राप्त प्रमाण ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा निश्चित कानुनी आधार र न्यायिक मापदण्डहरु रहेको। त्यसको बिपरीत जुनसुकै प्रकृयाबाट मिसिलमा समाबेश हुन आएका कुरालाई प्रमाणको रुपमा मान्न र त्यसको आधारमा कुनै पनि न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न सम्भव नहुने (ने.का.प. २०६८ अंक ६ नि.नं. ८६३०) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको। प्रतिवादी स्वंयमले जग्गा बिक्रिकर्ता शिवहरी फुयाल र निर्मला कुमारी सापकोटाको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको देखिएको र उक्त रकम अन्य प्रयोजनको लागि दिएको हो भनी पुष्टि गर्न नसकेको अवस्था हुँदा हुँदै बिना आधार कारण प्रमाणको समुचित मुल्यांकन नगरी प्रतिवादीको जिकिर बमोजिम नै व्यय कायम गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ज) प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले उक्त घर आफैले बनाएको हुँदा उक्त कर कट्टी हुनु पर्ने भन्ने जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा अदालतले अनुमानको आधारमा प्रतिवादीले नै बनाएको हो भनी रू.१२,५८,१०९।६० कट्टा गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
झ) आयोगबाट प्रतिवादीको दाजुहरुले आमाबाट अलग हुँदा अंशबापत लिएको रकम रू.१५,००,०००।–लाई व्ययको रुपमा गणना गरिएको।राजेन्द्र बस्नेतको आमा टुकु कुमारी बस्नेतले पाँच भाई छोराहरु मध्ये पैतृकसम्पत्ति बापत उद्धवराज बस्नेत, राजकुमार बस्नेत र दिपेन्द्रराज बस्नेतलाई जनही रू.५,००,०००।– का दरले रू.१५,००,०००।–दिई भिन्न रहि प्रतिवादी राजेन्द्र बस्नेत र भाई रबि बस्नेत आमा टुकु कुमारीसँग एका सगोलमा बसेको।प्रतिवादीको आमा टुकु कुमारीको कुनै आम्दानीको स्रोत नदेखिएको। अंशियारहरुलाई अचल सम्पत्तिको सट्टा नगद दिने हैसियत र अवस्था रहे भएको नदेखिएको। सबै अंशियारहरु छुट्टी भिन्न पश्चात आमा टुकु कुमारी बस्नेतको नाममा रहेको पैतृक चलअचल सम्पत्ति राजेन्द्र बस्नेतले खान पाउने गरी कानुनी अधिकार लिई बसेको हुँदा आफुले आमाको नाममा रहेका अचल सम्पत्ति भोग गर्नका लागि भाईहरुलाई पैतृक अंश वापत आमा टुकु कुमारीको हातबाट नगद भुक्तानी दिलाएको पुष्टि भएको हुँदा अंश वापत अंशियारहरुलाई दिएका नगद रकमलाई राजेन्द्र बस्नेतको व्ययमा कायम गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ञ) प्रतिवादीले ससीता ढुंगानालाई दिएको रकमको सन्दर्भमा: 
 ससीता ढुंगानाको नाममा खाता खोली सीता बस्नेतको नाममा रहेको खाताबाट ससीता ढुंगानालाई रु.एक करोड दिएको देखिएको।
 ससिता ढुंगानाले आयोगमा बयान गर्दा उक्त रकम सिता बस्नेतले आफुलाई दिई उक्त रकम राजेन्द्र बस्नेत र सीता बस्नेतले भनेका व्यक्तिहरुलाई नै भने अनुसार रकम उल्लेख गरी कृपा बस्नेत, रितिक बस्नेत लगायतका व्यक्तिलाई आफुले चेक काटेर दिएको हो उक्त रकम मेरो स्रोतबाट आर्जित रकम होईन भनी खुलाई दिएको।
 प्रतिवादीले अदालतमा बयानको क्रममा उक्त रकम ससीता ढुंगानालाई कर्जा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागी चेक मार्फत प्रदान गरेको हो भनेर जिकिर लिएपनि के काम प्रयोजनको लागी उक्त रकम बराबरको कर्जा लिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश गर्न नसकेको।
 निज ससीता ढुंगनाबाट कर्जा लिएको भन्ने निजको बैंक खाताबाट प्रतिवादीको खातामा उक्त रकम गएको भन्ने पनि देखिदैन।
 साथै यी प्रतिवादीले उक्त एक करोड रुपैया सिता बस्नेतको नाममा आएको स्रोत समेत बयनाको क्रममा र लिखित प्रतिबादमा समेत खुलाउन नसकेको। 
 राजेन्द्र बस्नेतले आफुसँग रहेभएका स्रोत खुल्न नसक्ने रकमहरु अन्य व्यक्तिहरुलाई दिई आफु अनुकुलका व्यक्तिहरु समक्ष पुर्‍याई निजका नाममा सम्पत्ति खरिद तथा लगानी गरेको भन्ने ससीता ढुंगाना, रितिक बस्नेत समेतको कागजबाट पुष्टि भएको। सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट समेत श्वेतग्रीवी अपराधको रुपमा परिचित भष्टाचारको कसुर गर्ने र भ्रष्टाचारबाट गरिएको आर्जन लुकाउने तौरतरिका अनेक हुन सक्छन। गैरकानुनी आर्जन गर्नेले सधै आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा मात्र सम्पत्ति राख्दछ वा राखेको हुनुपर्दछ भन्ने छैन। यस्तो कसुर गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा सम्पत्ति राख्दा समातिने डरले परिवारका सदस्य बाहेकका नातागोता, इष्टमित्र लगायत अन्य चिनजानका साथीभाई एवं व्यापारीहरुका नाममा समेत सम्पत्ति लुकाउन सक्ने अवस्था र स्थितिलाई इन्कार गर्न नमिल्ने “( ने.का.प. २०७२ अंक १२ नि.नं.९५०५ नेपाल सरकार बि. उमेश कुमार रेग्मी समेत) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको।प्रतिवादीले आफूले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको रकमलाई वैध गर्नको लागी आफ्नो श्रीमतीको बैंक खाताबाट ससीता ढुंगानाको खातामा पठाई निजको खाताबाट समेत अन्य व्यक्तिहरुको खातामा पठाएको पुष्टि हुँदा हुँदै उक्त रकमलाई व्यय कायम नगरी भएको फैसला सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बिपरीत रहेको।
ट) प्रतिवादीको घर जग्गा खरिद, घर निर्माण लागत, कर्मचारी संचयकोष एवं बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानी, बिमा शुल्क बुझाएको रकम, सवारी साधन खरिद, दाजुभाईलाई अंश बापत भुक्तानी, पुजिँगत लाभकर बुझाएको, शैक्षिक खर्च लगानी, ससीता ढुंगानालाई दिएको रकम,साधरण शेयर खरीद रकम र बैंक मौज्दात समेतबाट प्रतिवादीको समग्र ब्यय रु. ९,७३,३१,९८६।– भएको पुष्टि हुँदा हुँदै मिशिल संलग्ग समग्र प्रमाणको उचित मुल्यांकन नगरी एबं सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकुल हुने गरी आयोगबाट कायम गरिएको ब्यय भन्दा कम ब्यय कायम गरी भएको फैसला बदरभागी रहेको। 

प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे