प्रतिवादी सकल देव यादवसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।२७ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
प्रतिवादीहरु सकल देव यादव, कृष्ण बहादुर घर्ती, नविन डाँगी, रोशनी बिष्ट र बल बहादुर बस्नेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई बिगो रु.४,६६,४८८।९८ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर हुन साथै निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन,
प्रतिवादीहरू मन बहादुर डाँगी, खडक बहादुर डाँगी र चन्द्र कुमारी डाँगीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई बिगो रु.४,६६,४८८।९८ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन,
प्रतिवादी रिता घर्ती, गन बहादुर भण्डारी, कुल बहादुर योगी, भुपाल दमाई र टिका वि.क.ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुन,
मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।१२।१४ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
(क) खानेपानी योजना संचालनमा जडान भएका पाइपहरुको परिमाण र साईजमा फरक देखाई सम्पन्न भएको कामको बढी मूल्याङ्कन गरिएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोमा प्रतिवेदकले स्थलगत मुचुल्का गर्दा पाईप Detector लिएर नगएको भनी बकपत्र गरेको र स्थलगत मुचुल्कामा गाडिएको पाइप खनेको भन्ने नदेखिएको अबस्थामा विवादको योजनामा जडान भएका पाईपहरु कति परिमाण र कुन साईजमा फरक भएको भन्ने प्रतिवेदन बस्तुपरक भएको नदेखिएकोले प्रतिवेदन बेहोरालाई विश्वासनीय मान्न मिल्ने अबस्था नदेखिएको,
(ख) योजनाको उदेश्य बमोजिम खानेपानी संचालनमा रहेको, योजनाबाट लाभान्वित हुनुपर्ने समुदायले कुनै गुनासो नगरेको भनी प्रतिवेदकले बकपत्र गरेको देखिएको,
(ग) प्रत्यक्ष एवं स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा केवल अनुमान,आशंका र अन्दाजको भरमा लिएको अभियोग दावीलाई कसूर ठहर गरी सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने,
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।२७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
(क) जिल्ला रोल्पा, गंगादेव गाउँपालिका वडा नं.२ स्थित घोरानेटी खोलादेखि घोरानेटी गाउँसम्म सोलार पम्पिङ खानेपानी निर्माण योजनाको अन्तिम बिल तथा नापी किताबमा उल्लिखित संरचनाहरु फिल्टर च्याम्बर, भल्भ च्याम्बर, धाराहरु तथा पाईपलाईनको रु.४,६६,४८८।९८ बढी भुक्तानी लिने दिने प्रयोजनको लागि योजना जाँचपास समिति तथा गाउँपालिकास्तरीय योजना सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारीले वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी गलत प्रतिवेदन दिई दिन लगाई गलत नापी किताब तयार गरी गराई सोही वमोजिमको झुट्टा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने रकम रु.४,६६,४८८।९८ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट (सार्जन पाण्डे विरूद्ध नेपाल सरकार-स.अ.बुलेटिन वर्ष १८, अंक १५,मंसीर २०६६,पूर्णाङ्क ४१७ पृष्ठ १९) कानूनी सिद्धान्त समेत स्थापित भईसकेकोमा सो सिद्धान्त समेतको विपरीत प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।
(ख) प्रतिवादी मन बहादुर डाँगीले काम गर्दा गर्दै रु.४,००,०००।- बुझाएको र बाँकी पनि बुझाई दिन्छौं भनि रु.६७,०००।-पनि बुझाई दिएका छौं भनि वयान बेहोरा लेखाई दिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरु चन्द्र कुमारी डाँगी र खडक बहादुर डाँगीले पनि सोही वयान बेहोरा मिलान हुने गरी गाउँपालिकाको हाकिमले पनि पैसा बुझाउनु पर्छ भनेपछि गाउँपालिकाको खातामा रकम जम्मा गरीदिएको भनी वयान बेहोरा लेखाए समेतबाट यी प्रतिवादीहरु उपर रु.४,६६,४८८/९८ रकम बराबरको कम काम गरी बढी भुक्तानि लिए दिएको स्पष्ट देखिएले वास्तविक यथार्थतालाई न्यायिक विबेचाना नगरी सबै प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी रहेको।
(ग) प्रतिवेदकले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा “म समेतको टोली विवादित योजना संचालन भएको स्थानमा गई सो स्थानमा स्थलगत मुचुल्का तयार गरी उक्त प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको ठीक सत्य हो।उक्त प्राविधिक प्रतिवेदनको बेहोरा मेरै हो”। स्थलगत निरीक्षण तथा नापजाँचको समयमा कुल जम्मा ३० वटा डिष्ट्रिब्युसन पाइपलाईन विछ्याएको मध्ये ३ वटा डिष्ट्रिब्युसन पाइपलाईनमा धारा नजोडी बन्द गरी राखिएको र २७ वटा वितरण लाईनमा मात्र २७ वटा धारा जडान गरिएको पाईएको र त्यहाँ भेला जम्मा भएका स्थानीय तथा जनप्रतिनिधि समेतको रोहवरमा मुचुल्का गरिएको भनी प्रतिवेदकले बकपत्र गरी मौकाको आफूले दिएको प्रतिवेदनलाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको। योजनाको उद्देश्य बमोजिम खानेपानी संचालनमा रहेको, योजनाबाट लाभान्वित हुनुपर्ने समुदायले कुनै गुनासो नगरेको भनी प्रतिवेदकले बकपत्र गरेको भनी अन्यथा व्याख्या गरी सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Notice of appeal
Notice of appeal
APPEAL CHARGE
APPEAL CHARGE
Tweet