प्रतिवादी रमेश कुमार बस्नेतसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।२५ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादी जिल्ला सोलुखुम्बु लिखुपिके गाँउपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष रमेश कुमार बस्नेत, लिखुपिके गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी र लेखा प्रमुख जिवन सुबेदीले निःशुल्क रूपमा दानपत्रमा पास गरेको जग्गा सो विपरीत हुने गरी झुट्टा बिल भरपाईको आधारमा रू.६,६०,०००/- भुक्तानी गरेकोमा लेखा परिक्षण बेरुजु पश्चात रू. ६०,०००/- रकम दाखिला भएकोले रु.६,००,०००/- बराबरको हानिनोक्सानी पुर्याएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम रु.६,००,०००।- बिगो कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र विगो बमोजिम जरिवाना गरी उक्त विगो समेत असुल उपर हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।०८।२६ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
क) प्रतिवादी रमेश कुमार बस्नेतले सो कार्यको स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि जग्गा खरिद कार्य एकलौटी मनोगत आधारमा गरेको भन्न नमिल्ने।
ख) विवादित लिखतहरु २०७५/११/१५ मा पारित भएकोमा दाता मध्येका अम्विका बस्नेतले सोही दिन रु. २,००,०००/- बुझेको र भरपाई पनि उक्त दिन रु. २,००,०००/- बुझिएको बकपत्रबाट समेत रकम बुझेको भनेको देखिंदा जग्गा खरीद गरेको देखिएको।
ग) वडा कार्यालयले निःशुल्क जग्गा प्राप्त गर्न नसकेपछि सःशुल्क खरिद प्रकृया अपनाएको दखिएको।
घ) प्रतिवादीहरुले अनुसन्धान शुरु भएपछि जग्गा दाताले आफूले प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमै जम्मा गरिदिएकाले रकम हिनामिना भएको नदेखिएको।
ङ) खरीद प्रक्रियाका नियम सामान्य रुपमा नमिलेको भए मात्रका आधारमा प्रतिवादीहरुका वदनियत रहेको भन्न मिलेन।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।२५ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) लिखुपिके गाँउपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष रमेश कुमार बस्नेतले मिति २०७५/११/१५ गतेका दिन रकम नदिई निःशुल्क रूपमा दानपत्रमा पास गरेको जग्गा मिति २०७५/११/२० गते र २०७५/१२/३० गते जग्गा धनीहरूले रकम बुझेको रू.६,६०,०००/- को बिल भरपाई कागज बनाएको, मिति २०७६/०३/३१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल समेतले झुठ्ठा विल भरपाई बनाई भुक्तानी दिएकोमा प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिदा आयोगले सःशुल्क खरीद प्रक्रियामा अन्यथा भनी दावी नलिएकोले खरीद प्रक्रियालाई अन्यथा भन्न मिलेन भनी सफाई दिएकोमा प्रतिवादीहरुले वदनियत राखी निःशुल्क जग्गा प्राप्त भएको भनी कागजात तयार गरी भुक्तानी भएको रकम मालपोत कार्यालयमा राजश्व तिर्ने बखतमा समेत दान वापतको भनी उल्लेख भएको। प्रतिवादीहरुको मनसाय पहिला निःशुल्क जग्गा प्राप्तिको लागि केही प्रयास गरे जस्तो देखाउने गरी सूचना निकाल्ने र पछि नक्कली विल भरपाई दिई रकम लिने मनसाय रहेको प्रतिवादीको कार्यबाट देखिएको।
ख) प्रतिवादीहरुले सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिकाको वडा नं. २ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि निःशुल्क रुपमा प्राप्त गरेको तथ्य मिति २०७५/११/१५ को मालपोत कार्यालयमा भएको दानपत्रको लिखतबाट देखिएको। उक्त हक हस्तान्तरण गर्ने लिखतमा मात्र नभएर र जग्गा खरीद गर्दा बिक्री गर्दा बुझाउनु पर्ने मालपोत रसिदमा समेत निःशुल्क उल्लेख भएबाट जग्गा खरीद नगरी निःशुल्क रुपमा वडा कार्यालयले प्राप्त गरेको देखिएको।
ग) लिखुपिके गाउँपालिकाको वडा नं. २ को भवन निर्माणका लागि जग्गा दाता अम्विका बस्नेतले मिति २०७५/११/१५ मा जग्गा पारित गर्दा कुनै शुल्क नलिएको भनी अनुसन्धानमा कागज गर्दा खुलाएको। निजले रकम बुझेको भनी कम्प्युटर टाइपिङ्ग गरी अम्बिका बस्नेतले मिति २०७५/११/२० मा रकम बुझाएको भनिएकोमा अम्बिका बस्नेतले उक्त कागज भएको भनी हस्ताक्षर मेरो होइन भनी अनुसन्धानको कागज गरी लेखाई दिएको।
घ) वडा कार्यालयलाई जग्गा दाता भनिएका अम्विका वस्नेतले मिति २०७५/११/२० को मिति उल्लेख गरी रकम बुझिएको भरपाई समेतले मिति २०७५/११/१५ गते जग्गा बिक्री गरी मिति २०७५/१२/३० मा इन्द्रबहादुर बस्नेतले रकम बुझ्नु कति स्वभाविक हो? अदालतले रकम बुझेको देखिएको भनी मालपोत कार्यालयमा दानपत्र उल्लेखित हकहस्तान्तरण लिखत भन्दा पछाडिको मिति रकम बुझेको भरपाई कागजलाई विश्वासिलो प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेको। जग्गा दाता मध्येको अम्विका बस्नेतले कम्प्यूटर टाइपिङ्ग गरी बुझेको भनिएको हस्ताक्षर मेरो होइन भनी हस्ताक्षर सनाखत गरेको। हस्ताक्षर मेरो होइन भनी गरेको हस्ताक्षर र रकम बुझेको भनिएको हस्ताक्षर एक आपसमा मिलेको देखिदैन। इन्द्र बहादुर बस्नेतले मिति २०७५/१२/३० मा रकम बुझेको भनी उल्लेख गरेको भरपाईमा भएको हस्ताक्षर र अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको हस्ताक्षर आपस नमिलेको। रकम बुझेको भरपाई ल्याप्चे नहुनु र रकम बुझेका व्यक्ति इन्द्र बहादुर भनी उल्लेख गरेको हस्ताक्षर आपसमा नमिल्नुले शुरुमा निःशुल्क रुपमा वडा कार्यालय बनोस भनी जग्गा दान दिएको, लेखापरीक्षणले बेरुजु देखाएपछि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान हुनसक्ने आशंकाले प्रतिवादीहरुले नक्कली कागज सृजना गरेको देखिएको।
ङ) प्रतिवादीलाई सफाई दिँदा अनुसन्धानको बयानमा जग्गादाता मध्येकी अम्विका बस्नेतले आफ्नो कागजमा उक्त जग्गा बिक्री गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको भनिएको निवेदन र जग्गा बिक्री गरी रकम बुझेको भनिएको भरपाइमा भएको हस्ताक्षर आफ्नो होईन भनेपछि सद्दे किर्तेमा अनुसन्धान भएको देखिदैन भनी सफाई दिएको देखिँदा सामान्य नजरले हेर्दा पनि जग्गा बिक्री गरी दिएको भनिएको निवेदन र अदालतमा बकपत्र गर्दा निजले गरेको हस्ताक्षर नमिलेको प्रष्ट देखिंदा देखिंदै अनुसन्धानमा सद्दे किर्ते तर्फ अनुसन्धान नभएको भनी सफाई दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
च) प्रतिवादीले अम्बिका बस्नेतलाई प्रभावमा पारी बिक्री गरेको भन्न लगाएतापनि प्रतिवादीहरुले वडा कार्यालय जग्गा प्राप्त गर्नु भन्दा पछाडिको मिति अर्थात मिति २०७५/१२/३० मा प्राप्त गरेको पनि रकम बुझेको भरपाई वनाउनुले पनि प्रतिवादीहरुबाट कार्यालयले जग्गा प्राप्त गर्नु भन्दा अगाडि नै रकम दिएको कुनै तथ्यले पुष्टि नहुँदा बिक्री गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि नहुने। अनुसन्धानको क्रममा जसको हस्ताक्षर भएको हो, उसैले मरो होइन भनेको अवस्थामा सद्दे कीर्ते तर्फ अनुसन्धान नभएको भनी प्रतिवादीलाई सफाई दिएको देखिएको। साथै जग्गा दाताहरुले यस आयोगबाट अनुसन्धान भएपछि नै भएपनि जग्गा बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकम फिर्ता गर्नुले सरकारी हानिनोक्सानी नभएको र त्यस जग्गामा वडा कार्यालय भवनको निर्माण भएकाले रकम हिनामिना भएको छैन भनी सफाई दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
छ) वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रदिप कुमार नकर्मी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा(ने.का.प २०७७, नि.न.१०४१५, भाग ६२, अंक १) “कुनै कसुर गरेको कारण कानूनमै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व बहन गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा केवल देवानी दायित्व पुरा गरेका कारणले मात्र फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा देवानी दायित्वबाट जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने” भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतवाट विगो दाखीला गरेता पनी भ्रष्टाचार कसूर ठहर गर्नुपर्ने भनी नजीर प्रतिपादन भइसकेको अवस्थामा उक्त नजिरको प्रतिकुल हुने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रही बदरभागी रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Notice of appeal
Notice of appeal
APPEAL CHARGE
APPEAL CHARGE
Tweet