प्रतिवादी ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा, रामकुमार श्रेष्ठसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।२० गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट:
प्रतिवादी ईश्वरचन्द्र मरहट्टालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(झ) बमोजिम रू.५,४५,५२,६७१/५४ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन साथै सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम उक्त बिगो असुल उपर हुन,
प्रतिवादी रामकुमार श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र दफा ३(१)(ङ) बमोजिम रू ५,७१,७८०/- बिगो कायम गरी कैद र जरिबाना हुन साथै सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम उक्त बिगो रकम निजबाट असुल उपर हुन।
प्रतिवादी ओमराज ढुङ्गानालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(३) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८(३) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।२२ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
क) पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा गएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्ण तवरले कार्य गरेको देखिएन।
ख) अत्यधिक माग भएको योजनाको सर्भेक्षण गरी सो कार्यबाट feasible देखिएमा विधिवत् रूपमा त्यस्ता ठाउँमा योजना छनौट गरिनु सरकारको नीतिगत विषयभित्र पर्ने कुरा रहेको।
ग) Nepal Trail Bridge Record मा जरेवर स्थित झोलुङ्गे पुललाई Main Trail भनेर उल्लेख भएको तथा उक्त Record अनुसार Trail Bridge सन् १९८९ मा शुरू भई निर्माण सम्पन्न भएको, बनाईएको पुल स्थानीय जनतालाई आवश्यक थियो भनी यी प्रतिवादीहरू र विभागीय मन्त्री रामशरण बस्नेतले आयोग र अदालत समक्ष बयान गरेको र उक्त बयानलाई समर्थन हुने गरी प्रतिवादीहरूका साक्षीहरूले बकपत्र गरेको देखिएको।
घ) योजना छनौट, तर्जुमा र स्वीकृतिका सबै चरण पुरा गरी स्थानीयको स्वेच्छाले जग्गा दिई पहुँच सडक निर्माण भई सवारी सञ्चालन भइरहेको भन्ने स्थानीय उपभोक्ताको बकपत्रबाट समर्थित।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।२० मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क. गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अन्तर्गत गोरखा जिल्ला स्थित पूर्वाधार कार्यालयबाट जरेवर स्थित दरौँदी खोलामा निर्माण भएको पक्की पुल सम्बन्धमा मिति २०७९।४।२० गतेको स्थलगत सर्जमिन मुचुल्काको व्यहोराबाट दरौदी खोलामा जरेवर पुलको निर्माण सम्बन्धमा मुलत: डिजाईन अनुसारको पहुँचमार्ग बनाउने स्थानमा निजी खेतहरूमा वाली लगाईएको र देब्रेतर्फ पहरा रहेको, खेतका जग्गाधनीहरूले सडक निर्माण गर्न जग्गा नदिने भएको, सामान्य ग्रेडको स्लोपमा पहुँच मार्ग बन्ने सम्भावना कम रहेकोले पूर्ण रूपमा सवारी साधन सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिएन भनी उल्लेख भएको। डिभिजन वन कार्यालय, गोरखाको प्रतिवेदन अनुसार पुल डिजाइनको पहुँच मार्गमा सामुदायिक वनक्षेत्र रहेको र उक्त निर्माणाधीन पुलसम्मको वनक्षेत्रमा मोटरेवल पहुँच मार्ग बनाउन उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मौखिक तथा लिखित स्वीकृति दिएको नदेखिएको भन्ने व्यहोरा समेतका आधारमा उक्त पुल बनाउने स्थानमा सडकको पहुँच मार्ग नरहेको तथ्यमा स्थापित भएको।
ख. मिति २०७६/२/१ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय केवल दुई तहबाट मात्र सम्पन्न भएको पाईएको जसमा निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले ४ वटा पुलहरूको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राखी टिप्पणी पेश गर्दा सचिवस्तरबाट “हुन्छ” भनी सदर भएको देखिएको, जुन निर्णयबाट परामर्शदातासँग मिति २०७६/१/२४ मा सम्झौता भए पश्चात् मिति २०७६/२/१ मा गरिएको पुलको नाम र स्थान परिवर्तनले निर्मित जरेवर पुल बिना योजना निर्माण हुन पुगेको प्रष्ट देखिएको।
ग. डिभिजन वन कार्यालय, गोरखाको पत्र व्यहोरा अनुसार दरौदी नदी जरेवर पक्की पुल निर्माण भएको पुलको देव्रे तर्फको पहुँच मार्गमा रहेको रातोढुङ्गा गोलपोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रमा वाटो विस्तार गरी चौडाई ६ मिटर, लम्बाई ७१ मिटर वाटो निर्माण गरी ०.१ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेको बोटविरूवा हानि नोक्सानी गरेको कारणले वनसम्बन्धी कसूरको छानविन गर्न डिभिजन वन कार्यालय, गोरखाबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा पुलको एकपट्टिको भागमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरु गरेकै अवस्थामा पूर्वाधार विकास कार्यालयले पहुँचमार्ग खुलाउने कार्य भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूको बदनियत छर्लङ्ग हुने तथा भ्रष्टाचारको कसुरमा बदनियत तत्त्व कसुरदारले गरेको कार्य (action) बाटै पहिचान हुने अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने अदालतको फैसला बदरभागी।
घ. प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को दफा ३ ले समेत “सामाजिक, वातावरणीय तथा भौगर्भिक दृष्टिकोणले उपयुक्त, सडकको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट र जग्गा प्राप्तिको प्रकृया पुरा भैसकेको र पछि कार्यान्वयनमा जाँदा कुनै किसिमको वाधा अवरोध नआउने गरी सडक छनौट गर्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको। छनौट भएको सडकको उपयुक्तता तथा प्राथमिकता, पुलको पहुँच मार्गको सम्भाव्यताको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र पुलको निर्माण कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकोमा सो बिना उक्त पुल निर्माण भएको पाइनुले विधिसम्मत रूपमा पुल निर्माण नभएको पुष्टि भएको।
ङ. गोरखा जिल्लाको जरेवर स्थित दरौँदी नदीमाथि बनेको पुल निर्माण प्रयोजनमूलक छ/छैन भनी हेर्दा पैदल यात्रीलाई नदी पार गर्न जरेवर पुलको ५६ मिटर तल झोलुङ्गे पुल रहेको र दरौदी नदी माथि बनाइएको जरेवर पुल मोटर गुड्ने पुल रहेको भए पनि सो पुलको दुबै तर्फ सडकले छोएको छैन भन्ने कुरा स्थलगत मुचुल्कासमेतबाट प्रष्ट भएको। मुलुकको राजश्व खर्च गरेर सडक पुल जस्तो सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रयोजनमूलक तवरमा गरिनु पर्ने र निर्माण सम्पन्न हुनासाथ त्यस्को प्रयोग तुरून्त हुन सक्नुपर्नेमा बनिसकेको पुल कहिले पुल जोड्ने सडक बन्ला भनेर पर्खाइमा विना प्रयोजन रहनुपर्ने अवस्था देखिएवाट औचित्यहीनको पुल निर्माणले राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरूपयोग हुनुले नै प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि भएको।
च. आ.व. २०७६/०७७ को प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेशको बार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका अनुसार जरेवर पुल निर्माण कार्य गर्न सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुल छनौट गरी कार्यक्रम तयार गरी/गराई स्वीकृतिको लागि प्रदेश सभामा पेश गरेको, जरेवर पुल तत्काल प्राथमिकतामा र आवश्यकताको आधारमा नपर्ने व्यहोरा लुकाई छिपाई बदनियत पूर्वक कार्यक्रममा पारेको। पुल निर्माण कार्यान्वयन गर्ने निकाय पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका कार्यालय प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भईरहेको अवस्थामा पुल Design, Drawing मा यकिन गरे बमोजिम बाटो रहेको देखाउन जवर्जस्ती कानुन विपरीत सामुदायिक वन क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने कार्य गरेको डिभिजन वन कार्यालय, गोरखाको प्रतिवेदनबाट पनि पुष्टि भएको।
छ. प्रतिवादी ईश्वरचन्द्र मरहट्टाको अदालतको बयानको जवाफ १० मा पहिलादेखि नै सडक रहेको लेखाए तापनि जवाफ २० मा सडक पुल निर्माण गर्ने चरणमा पुलको बायाँ किनारामा वन रहेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको भनी विरोधाभाषपूर्ण बयान गरेको। प्रतिवादी रामकुमार श्रेष्ठले अदालतमा भएको बयानको जवाफ २२ मा विवादित पुल र झोलुङ्गे पुल करीब ५० मिटर तल रहेको र उक्त जरेवर झोलुङ्गे पुल Main Trail रहेको भनी लेखाएको कारणले र झोलुङ्गे पुल र विवादित पुलबीचको ५० मिटर दूरी रहनुले सोही स्थानमा सडक पुल निर्माण हुनुपर्ने औचित्य पुष्टि हुँदैन त्यसकारण प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिई भएको फैसला बदरभागी रहेको।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Notice of appeal
Notice of appeal
APPEAL CHARGE
APPEAL CHARGE
Tweet