प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।०९ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 

प्रतिवादी अङ्गदबहादुर शाही र गोविन्द खनालले मेडिकल सामग्रीहरू खरिद गरेको भनी झुट्टा बिल भरपाइ कागजातहरू तयार गरी भुक्तानी लिनुदिनु गरेकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(१)(ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रू.८१,८२२।– कायम गरी ऐ ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय गरी ऐ. दफा ८(१) बमोजिम नै उल्लिखित बिगो समेत निज प्रतिवादीहरूबाट असुल उपर हुन एवं अङ्गदबहादुर शाहीले कार्यालयको खर्चबाट खरिद गरेको रु. ७,७०७।–को औषधि निजी प्रयोग गरेको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा बिगो रू.७,७०७।–कायम गरी ऐ ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐ.ऐनको दफा ३(१) एवं ऐ.दफा ३(१)(क) बमोजिम सजाय गरी ऐ.ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन र उक्त औषधि स्टोर दाखिल गरेको देखिएबाट स्टोर किपर गोविन्द खनाललाई ऐ.ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसूरमा ऐ.ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा प्रतिवादी अङ्गदबहादुर शाहीलाई हुने सजायमा ऐ.ऐनको दफा २२ बमोजिम प्रतिवादी गोबिन्द खनालउपर सजाय हुन,

प्रतिवादी सि.अ.हे.व. सीताराम चौधरीले मतियारको भूमिका निर्वाह गरेकाले (प्रतिवादीहरू अङ्गदबहादुर शाही र गोविन्द खनाललाई दाबी लिइएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(१)(ङ) बमोजिमको कसूर) मुख्य प्रतिवादीहरू अङ्गदबहादुर शाही र गोविन्द खनाललाई ऐ ऐनको दफा ८(१) बमोजिम हुने सजायमा सीताराम चौधरीलाई ऐ. ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय हुन, 

मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।०१ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 

• अङ्गदबहादुर शाहीले मौकामा बयान गर्दा कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको।

• प्रतिवादी सिताराम चौधरीले मौकामा र यस अदालतमा कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको। 

• गोविन्द खनालले मौकामा र अदालतमा बयान गर्दा नेपालगञ्जमै रहेको पसलबाट किनेको; नक्कली कागजात तयार गरी भुक्तानी लिएको होइन भनी कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको तथा मिसिल संलग्न बिल, भरपाई औषधि वितरण गरेको कागजसमेतबाट निजले फर्जी कागजात प्रयोग गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको नदेखिएको।

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।०७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

क) एउटै खरिद आदेशमा तीन स्थानमा फरकफरक मिति उल्लेख रहेको तथा खरिद आदेश नं. नरहेकाले प्रतिवादीहरू आफै कुन मितिमा खरिद आदेश तयार भएको हो भन्ने कुरामा द्विविधामा रहेको, समर्पण फार्मेसीले उक्त खरिद आदेश बमोजिमका सामानहरू मिति २०७३।१२।१७ को बिल नं. ४६८ मार्फत मिति २०७३।१२।१८ मा दाखिल भएको दाखिला रिपोर्टबाट देखिएको।मिति २०७४।३।१३ मा पेश गरेको भुक्तानी निवेदनमा खरिद आदेश नं नै नरहेको साथै उक्त निवेदन कार्यालयमा मिति ०७४।३।२५ मा दर्ता भएको र ऐ. मितिको भुक्तानी आदेश मार्फत कार्यालयकै कर्मचारी गोविन्द खनाललाई भुक्तानी दिनु तथा कार्यालयमा दाखिल भएको मेडिकल सामग्रीको भुक्तानीका लागि करीब ३ महिनापछि मात्र कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको पाइनुले मेडिकल सामग्री खरिद नै नगरी भुक्तानी प्राप्त गरेको पुष्टि भएको।

ख) नेपाल सरकारका साक्षी अर्थात् समर्पण फार्मेसीका सञ्चालक रमेश पौडेलको बकपत्रमा अनुसन्धानको कागज व्यहोरा आफ्नो रहेको भनी लेखाएको;  बिल नं ४६८ को बिल आफ्नो फार्मेसीको ठेगाना परिवर्तन हुनु अगाडिको रहेको भनेको र सर्जिकल सामग्री बर्दियाको आफ्नो फार्मेसीबाट बिक्री नभएको र नेपालगञ्जबाट भए नभएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको भनी  खुलाएको।यसरी निजले बिल आफ्नो रहेको भने पनि आफ्नो फार्मेसीबाट बिक्री नभएको उल्लेख गरी जवाफमा सर्जिकल सामान राखेकोसम्म भनेका छन्।

ग) प्रतिवादी सीताराम चौधरीले सजायबाट जोगिन आफूले रमेश पौडेलको मौखिक आदेशमा सामान बिक्री गर्ने गरेको भने पनि रमेश पौडेलले निज प्रतिवादीको उक्त बयान व्यहोरा स्वीकार नगरेकाले प्रतिवादीको बयान खण्डित भइरहेको।अङ्गदबहादुर शाहीको अदालतको बयानमा रमेश पौडेलले मुचुल्का कागजमा २०७० सालदेखि मैनापोखर, बर्दियामा समर्पण फार्मेसी सञ्चालन गरेको भनेको कुरा झुठो हो; भनी लेखाएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगञ्जको च.नं १०११, मिति २०७८।५।९ को पत्रमा समेत समर्पण फार्मेसी मिति २०७१।११।१३ देखि सञ्चालन भएको उल्लेख रहेको।प्रतिवादी सीताराम चौधरीको अदालतको बयानको जवाफमा समेत सोही कुरा उल्लेख रहेको।यसरी नक्कली बिल भएको जान्दाजान्दै निज प्रतिवादीले भुक्तानी दिन तोक लगाएको तथा लेखा शाखाले पनि भुक्तानी गरेको देखिएकोमा प्रतिवादीहरूको मिलेमतो रहेको स्पष्ट भइरहेको।

घ) प्रतिवादी गोविन्द खनालले मेडिकल समग्रीहरु खरिद आदेशको नम्बरसमेत उल्लेख गरी खरिद आदेश तयार गरेको, समर्पण फार्मेसीबाट युटुलिटी ग्लोभ्स् समेतका मेडिकल सामग्रीहरू खरिद नै नगरेको अवस्थामा  रू.८२,९४२।– को मेडिकल सामग्रीहरू खरिद गरेको झुठ्ठा बिल पेश गरी सोही आधारमा स्टोर दाखिलसमेत गरेको देखाई भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गरेको, प्रतिवादी अङ्गदबहादुर शाहीले लेखा शाखालाई तोक लगाई लेखा शाखाबाट सोही दिन खर्च लेखी चेकमार्फत रू.८१,८२२।– भुक्तानी दिएको देखिएको अदालतसमक्षको बयानको आफूलाई फसाउनुपर्ने कारण र व्यक्तिका सम्बन्धमा उल्लेख नगरी केवल फसाइएको भनेकै भरमा अदालतले गरेको फैसला बदरभागी रहेको। विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री औषधि खरिद गरेको रेकर्डबाट देखिएको भनी अदालतले फैसलामा आधार लिए पनि अदालतकै बयानका बखतमा पनि यी प्रतिवादीहरूले ती कागजात/ढड्डा पेश गर्न सकेको देखिदैन।यसरी यथासमयमै पेश गर्न नसकेको ढड्डा निकै समयपछि पेश हुनुले समेत ढड्डाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाई फैसला गर्नुपर्नेमा सफाइ दिने आधार लिई गरिएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदरभागी रहको।

ङ) मिति २०७० सालबाट समर्पण फार्मेसी, नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा नरही जि. बर्दिया, बढैयाताल गाउँपालिका, मैनापोखरमा सञ्चालनमा रहेको र निज सिताराम चौधरीले सञ्चालनमा नै नरहेको फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको भनी अनधिकृत तरिकाले अरू व्यक्तिले नै अन्यत्र सञ्चालन गरेको फार्मेसीबाट मिति २०७३।१२।१७ को बिल नं ४६८ बाट रू.८२,९४२।– बराबरको औषधि खरिद गरेको झुठा बिल उपलब्ध गराएको देखिएकोले सो बिल बमोजिमकै औषधि उपलब्ध नगराई बिलमात्र उपलब्ध गराई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम मासेको पुष्टि भइरहेको।

च) भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनका लागि आर्थिक लाभ वा हानि मात्र पर्याप्त आधार होइन।अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधि पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो।प्रतिवादीहरूको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधिबाट कसैको हानि हुने र कसैले लाभ पाउने अवस्था हुन्छ भने सो कार्य पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको दायरा भित्र पर्ने नै हुन्छ।साथै प्रतिवादीले त्यस किसिमको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको गतिविधि केवल आर्थिक लाभ हानि पुर्‍याउने मनसायका साथ गरेको थिएन भन्ने आधारमा मात्र उक्त दोषपूर्ण कार्यबाट निजले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने भनी नि.नं. १०१४२ मा व्याख्या भएको पाइन्छ।यी प्रतिवादीहरूले मेडिकल सामग्री खरिद नै नगरी खरिद गरेको भनी बिल बनाएको पुष्टि भइरहेकाले प्रतिवादीहरूको Mens Rea र Actus Reus दुवै विद्यमान रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे