प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।०९ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादीहरू अरविन्दकुमार चौधरी, श्यामसुन्दर यादव, श्यामप्रसाद  यादव र सुजन दाहाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रू.८,७४,००३।- कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८(१) बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन र प्रतिवादी ललिताकुमारी साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ञ) वमोजिमको कसुरजन्य कार्यको लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको कार्य गरेकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारहरूलाई हुने सजाय सरह सजाय गरी बिगो समेत असुल उपर हुन, मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०३।११ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 

• स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा भुक्तानी भएको रकमलाई प्रस्तुत मुद्दाको उजुरी पर्नु अगावै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट रू.१७,८५,९२८-।  बेरूजु औंल्याएको।आरोपपत्र दर्ता हुनु अगावै रूपनी गाउँ कार्यपालिकाले लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सलाई सो बेरूजु रकम सङ्घीय बेरूजु खातामा दाखिल गर्न मिति २०७९।३।३० पत्र पठाएकोमा सो बेरूजु रकमको व्याजसहित रु.२३,२२,०००।- लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सले मिति २०८०।१२।९ मा दाखिल भइसकेकोले गाउँपालिकालाई हानि नोक्सानी पुर्र्याएको भनी बेरूजु कायम गरी असुल भइसकेको हुँदा हानि नोक्सानी भएको अवस्था भएन।

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।०७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

क) सम्झौतामा प्रति प्याड वापत रु ८८।१२ भनी मिति २०७८।३।६ मा सम्झौता गरिएको।उक्त बोलपत्र अनुसार लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सबाट जस्मिन हाइजिन प्रडक्ट प्रा.लि. बाट उत्पादित २०,२६५ प्याकेट स्यानिटरी प्याड प्रति प्याकेट रु.८८।१२ को दरले खरिद गरिएको देखिएको।खरिद गरिएको स्यानिटरी प्याडको मूल्य प्रति प्याकेट रु.४५।- पर्ने भन्ने जस्मिन हाइजिन प्रडक्ट प्रा.लि.को पत्रबाट देखिएको र सो कुरा समर्थन हुने गरी सो कम्पनीका व्यवस्थापक राजकुमार सुवेदीले बकपत्रमा उल्लेख गरेको हुँदा यसरी एक प्याकेटको रु.४५।- पर्ने स्यानिटरी प्याड रु.८८।१२ को दरले अस्वभाविकरूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरेको हुँदा प्रतिवादीहरूले आरोप दाबी बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको।

ख) प्रस्तुत वारदातमा रु.४५ पर्ने वस्तुको मूल्य अस्वाभाविकरूपमा रु.८८।१२ पर्ने गरी सम्झौता गरिनुले प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि भएको। बेरुजूमा जानेर वा नजानेर भएका गल्ती कमजोरी, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार वा स्रोत साधनको मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी उपयोगका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनका विषयहरू समावेश हुन्छन। बेरुजूमा पनि व्यक्तिगत वा समूहगत अनुचित लाभ पुर्र्याउने मनसाय निहित भएमा भ्रष्टाचार हुन्छ।तसर्थ बेरुजूमा भ्रष्टाचारको विषय समावेश हुँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिँदैन।बेरुजू आर्थिक अनियमितताका सूचक हो भन्ने चाहिँ बिर्सनु हुन्न।प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति हेर्दा प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्ण तरीकाले गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्न कम मूल्यमा प्राप्त हुने स्यानिटरी प्याडलाई औचित्यभन्दा बढी मूल्य कायम गरी सम्झौता गर्नुका साथै भुक्तानी समेत गरेको देखिएको।आफू विरूद्ध अभियोग लागिसकेपछि सोबाट उम्कने उद्देश्यले प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी तवरले प्राप्त रकम बेरुजुको नाममा राजश्व खातामा फिर्ता गर्दैमा आपराधिक फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन।सर्वोच्च अदालतले नि.नं. १०२०८ मा भ्रष्टाचार हुनु र बेरूजु हुनु फरकफरक विषय हुन्।भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत फाइदा लिने बदनियत तत्त्वको विद्यमानता हुन्छ भने बेरूजुमा खर्च भएको रकम बिल भरपाइद्वारा पुष्टि भएको हुँदैन।भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति दूषित मनसायबाट खर्च गरी हानि नोक्सानी पुर्-याउने नियत र त्यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रस्ट रपमा देखिनुपर्छ भने बेरूजुको हकमा बिल भरपाइद्वारा पुष्टि गराउन नसके बेरूजु भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारवालाले दाखिला गर्नु गराउनु पर्नेसम्मको दायित्व हुन्छ भनी व्याख्या भएको पाइन्छ।प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले स्यानिटरी प्याड वापत खर्च भएको पुष्टि हुने गरी  बिल भरपाइ तयार गरी नगरपालिकामा पेश गरी त्यस वापत व्यक्तिगत फाइदा लिएको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निजहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको।

ग) प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरीद र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानूनहरूको इमानदारीपूर्वक पालन नगरिएको पाइन्छ।प्रस्तुत मुद्दामा समेत लागत अनुमान तयार नगरी सप्लायर्सलाई भुक्तानी गरिएको पाइन्छ। सार्वजनिक खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३  र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्ने व्यवस्था अनुसार स्यानिटरी प्याड (sanitary pad) खरिद मूल्यको निर्धारण स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउको आधार लिन छुट हुन गएको भनी प्रतिवादी अरविन्द कुमार चौधरीको अनुसन्धानको बयानमा उल्लेख गरेको देखिएको छ।प्रतिवादीहरूले खरिद सम्बन्धी कानुनी प्रकृया मिचिएको स्वीकार गरेकै देखिदा प्रतिवादीहरू विरुद्धको आरोप दाबी पुष्टि हुने।

घ) प्रतिवादीले त्यस किसिमको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको गतिविधि केवल आर्थिक लाभ हानि पुर्‍याउने मनसायका साथ गरेको थिएन भन्ने आधारमा मात्र उक्त दोषपूर्ण कार्यबाट निजले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने भनी नि.नं. १०१४२ मा व्याख्या भएको पाइन्छ।यी प्रतिवादीहरूले करीब दोब्बर रकममा स्यानिटरी प्याड खरिद बिक्री गरेको पुष्टि भइरहेकाले प्रतिवादीहरूको Mens Rea य Actus Reus दुवै विद्यमान रहेको अवस्था स्पष्ट देखिएकोमा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ङ) प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी प्रति प्याकेट रु ४५।– पर्ने स्यानिटरी प्याडलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान नै तयार नगरी सिधै लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सबाट प्रति प्याकेट रु ८८।१२ पर्ने गरी अस्वाभाविक मूल्यमा सम्झौता गरेको र भुक्तानी समेत दिएकोले प्रस्तुत कसुरवाट बच्न आरोपदावी दायर भएको दुई महिनापश्चात् रकम दाखिल गरेकोलाई नै आधार लिई प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ।सम्मानित अदालतको फैसलावाट सफाइ दिनु आफैमा न्यायपूर्ण कार्य होइन।यसै सन्दर्भमा प्रदीपकुमार नकर्मी विरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प २०७७ अङ्क १ नि.नं. १०४१५) भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा कुनै कसुर गरेको कारण कानूनमै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व बहन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा केवल देवानी दायित्व पुरा गरेका कारणले मात्र फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने।फौजदारी कसुरमा कसुरदारले वहन गर्नुपर्ने देवानी र फौजदारी दायित्वहरू फरक फरक दायित्वहरू हुन्।कानूनी व्यवस्थाले नै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्वहरू बाध्यकारी हुने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा ऐच्छिक रूपमा देवानी वा फौजदारी दायित्वमध्ये कुनै एक दायित्व मात्र बहन गर्दा पर्याप्त हुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने।कसुर गरेको समयमा कसुरदारले गरेको कार्यबाट नै फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने।कसुर गरेको भनी लगाइएको अभियोग दाबी प्रमाणबाट समर्थित भइसकेपछि तिर्नुपर्ने रकम दायित्व वहन गरिरहेको छु भनी हानि नोक्सानी भएको बिगोसम्म दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि भएका कार्यहरूबाट फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त नहुने भनी व्याख्या भएको अवस्थामा सो नजिर प्रतिकूल हुने गरी विगो दाखिल गरेको आधारमा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

च) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ मा भएको व्यवस्था हेर्दा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐनमा लेखिएकोमा सोही वमोजिम र अरूमा प्रचलित अन्य नेपाल कानून वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। उक्त व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिए जतिमा सोही ऐन बमोजिम र सोदेखि वाहेककोमा अन्य ऐन आकर्षित हुन सक्ने नै देखिन्छ भनी प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्य तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५घ अनुसार भएका कार्यहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ को आलोकमा विवेचना नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ।उपर्युक्त तथ्य, आधार, प्रमाण समेतबाट आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ प्राप्त गरी आपसमा मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई आरोप-पत्र मागदाबी बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सफाइ दिने गरी भएको फैसला बदरभागी रहेको।

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे