प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।०९ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 

प्रतिवादीहरु भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, बर्दियाका कार्यालय प्रमुख भीमबहादुर खत्री र ना.सु.रूद्रसेन साहु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ज) बमोजिम कसूरमा जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कित रकम रू.५४,८०,७५९।- बिगो कायम गरी निजहरू उपर ऐ. ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो समेत असुल हुन,

प्रतिवादीहरु जि. बर्दिया, बढैयाताल गाउँपालिका-६ बस्ने सैजाद अलि तेली र जैनव तेलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय खण्ड (ज) बमोजिमको कसूरको मतियार भई ऐ. ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको कसूर गरेकोले निजहरूलाई ऐ. ऐनको दफा ८(१) बमोजिम हुने सजायमा बिगो रू.५४,८०,७५९।- कायम गरी ऐ. ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम मुख्य कसूरदार सरह कैद तथा बिगो बमोजिम जरिबानाको सजाय हुन।साथै जग्गाहरू सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम जफत गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २४८ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको नाममा हक कायम हुन,

प्रतिवादी बढैयाताल गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष रामहरष थारुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा दफा ८(१) को कसूरमा सहयोग गरेको देखिएकोले निज उपर ऐ. ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) ले हुने सजायमा ऐ. ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन,

प्रतिवादी बाँसगढी नगरपालिका-८, बर्दिया बस्ने अञ्जना दाहाललाई निजको नाममा रहेको जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको नाममा हक हस्तान्तरण हुन,

मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०३।११ को फैसलाबाट सफाई दिएको-: 

क. उक्त निर्णय उपर वादीले प्रश्‍न उठाउन नसकेको र निर्णयकर्ता उपर मुद्दा दायर नगरेको भन्‍ने देखिन्छ। न्यायिक निकायबाट भएको फैसला वा प्रशासनिक निकायले अर्धन्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित पक्ष/निकायले पुनरावेदन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको सन्दर्भमा त्यस्ता निकायहरूको फैसला वा निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउन वा सोको परीक्षण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई क्षेत्राधिकार रहेको देखिँदैन।

ख. सैजाद अलि तेलीले नामसारीको निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०७०।४।२८ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको मिति २०७७।१२।३ को नामसारी हालसाबिक निर्णय र स्थलगत सर्जमिन मुचुल्काले आरोप दाबी नै खण्डित हुन पुगेको देखिएको।उक्त निर्णय बदर नभई कायमै रहेको र सो निर्णयउपर सम्बन्धित पक्षबाट मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रयोग नगरी उक्त निर्णय स्वीकार गरी बसेको देखिएको।

ग. साविक मुलुकी ऐन, २०२० को अपुतालीको महलको ११नं. अनुसार उल्लिखित जग्गाको अपुताली प्रतिवादी जैनव तेलीलाई नै पर्ने देखिँदा मालपोत कार्यालयको निर्णय कानून विपरीत नरहेको; मुलुकी ऐन, २०२०, मालपोत ऐन, २०३४ र प्रचलित जग्गा प्रशासन कार्यविधि बमोजिम उल्लिखित फैसला र निर्णय भएको पाइएको। उल्लिखित अपुताली हक कायमसँग सम्बन्धित दाबी देवानी कार्यविधि बमोजिम हेरिने विषय रहे भएको देखिएको तथा प्रतिवादी भीमबहादुर खत्रीले नेपाल सरकारको नाममा नआएको जग्गाको नामसारी हाल साविक गर्ने निर्णय गर्दा नेपाल सरकारलाई हानि वा आफूलाई गैरकानूनी लाभ लिने बदनियत रहेको नदेखिँदा प्रतिवादीहरू उपरको आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकी सबै प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने।

घ. उल्लिखित जग्गा नामसारी दर्तामा दाबी बिरोध सूचनाको आह्वान, स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का, वडा कार्यालयको सिफारिस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसला र बिभागीय स्वीकृतिलगायत नियमानुसारका कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको देखिंदा बदनियत पूर्वक जग्गा नामसारी दर्ता गरेको पुष्टि हुन 

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।०७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

क. कानूनी हकवाला नभएकोले मुलकी ऐन, २०२० तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम चिरकु तेलीको अपुताली सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको नाउँमा नामसारी हुने गरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, बर्दियाले निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरेको, हदम्यादसमेत नभएको अबस्थामा उक्त जग्गाहरू बदनियतसाथ कानून विपरीत हकवाला कायम हुन नसक्ने ब्यक्तिको नाममा नामसारी हालसाविक हुने निर्णय गर्ने प्रतिवादीहरू भीमबहादुर खत्री र रूद्रसेन साहु तथा उक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी गर्न निवेदन दिने, गैरकानूनी प्रमाण जुटाउने एवं गैरकानूनी तवरले आफ्नो नाममा नामसारी गराउने कार्यमा मतियारको भूमिकामा रहेका प्रतिवादीहरू सैजाद अलि तेली र जैनव तेली तथा गलत सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष प्रतिवादी रामहरष थारू एवम् उक्त जग्गा खरिद बिक्री गर्ने प्रतिवादी अञ्‍जना दाहाल समेतको मिलेमतोमा यो वारदात भएकोमा विवाद नरहेको।चिरकु तेलीको अपुताली खुला भई उक्त अपुताली प्राप्त गर्ने हकवाला नभएको अवस्थामा कानून बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको नाममा नामसारी भई जानुपर्ने जग्गा हकवाला हुन नसक्ने ब्यक्तिलाई हकवाला कायम गरी अपुताली हक हस्तान्तरण, नामसारी हालसाविक गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको।

ख. मुलुकी ऐन, २०२० को अपुतालीको महलको २० नं. बमोजिम अपुताली परेको तीन वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था र मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को अपुताली सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २५० मा पनि अपुताली खुल्ला भएको मितिले ३ वर्ष भित्र नालिस गर्न सकिने भनी स्पष्ट हदम्याद तोकिएकोमा सो ब्यवस्था समेतको विपरीत २०४३ सालमा मृत्यु भएका जग्गाधनी चिरकु तेलीको अपुताली २०७५ सालमा ३२ वर्षपछि दावी लिएको विषयमा समेत नामसारी हालसाविक गर्ने गरी निर्णय भएको।मुलकी ऐन, २०२० को अपुतालीको महलको १ नं.,२ र ३ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३९ ले अपुताली प्राप्त गर्ने हकवालाको सूचीमा यी निवेदक र जग्गा प्राप्त गर्ने ब्यक्ति जैनव तेली तथा सैजाद अलि तेली पर्ने अवस्था नदेखिएकोमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बर्दियाबाट अपुताली प्राप्त गर्न मिल्ने भनी निर्णय भएको देखिएको। निज जैनब तेलीलाई चिरकु तेलीको अपुताली जग्गा हस्तान्तरण गर्दा साविक मुलुकी ऐन र अपुतालीको महलमा रहेको ब्यवस्थाको पूर्ण बेवास्ता गर्नुको साथै कायम कानुनी ब्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै स्वीकृति लिएको समेत नदेखिएको।

ग. चिरकु तेलीको नाममा जिल्ला बर्दिया मैनापोखर १ कित्ता नं. १०१ र ४९३ को जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.नं. १९७५, मिति २०७१/०९/०९ को पत्रबाट रोक्का राखिएकोमा सोको फुकुवा गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य बुझी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नू भनी लेखिएको पत्रलाई फुकुवाको अर्थ लगाई जग्गा फुकुवा गरी हक हस्तान्तरण गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको।

घ. चिरकु तेलीको नाउँमा २०४३ साल अघि २ बिगाह ६ कट्ठा जग्गा रहेकोमा निजको २०४३ सालमा मृत्यु भई निजको हक खाने कानूनी हकवाला कोही नभएको, चिरकु तेलीको श्रीमती पोइला गएको, जायजन्म नभएको, चिरकु तेलीको एकाघरकी वहिनी सकिना तेलीको बिबाह भारतीय नागरिकसँग भएको र निजको पनि २०५३ सालमा निधन भएका कारण स्व. चिरकु तेलीका नाममा रहेका जग्गाहरू श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गरिपाऊँ भनी मैनापोखर गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने  केशबहादुर कामी समेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियामा उजुरी दर्ता गरेकोमा उक्त मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०५९/१२/२३  गते हकदावी सम्बन्धी ९० दिने सूचना प्रकाशन गरेको।प्रकाशित सुचनाको हदम्याद भित्र मिति २०६०/३/१० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियामा चिरकु तेलीकी भान्जी (सकिना तेलीको छोरी) जैनव तेली उपस्थित भई हकदावी लिएको देखिएको।भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, बर्दियाका प्रमुख भीमबहादुर खत्री तथा ना.सु. रूद्रसेन साहुले मिति २०७७/१२/३ मा चिरकु तेलीको नाममा रहेको उक्त जग्गाहरू भान्जी जैनव तेलीको नाममा नामसारी तथा हालसाविक गरिदिने निर्णय गरेको देखिएको।

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे