प्रतिवादी सम्राट बहादुर शाह रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।०७ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौँमा दर्ता भएको झुट्ठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने प्रतिवादी सम्राट बहादुर शाह भएको मुद्दामा :
प्रतिवादी सम्राट बहादुर शाहले भारतको गोरखपुरको V S J INTER COLLEGE SARAHARI, GORAHPUR, UP बाठ I.SC- प्राइभेट २००३ सालमा प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको झुठ्ठा प्रमाणपत्र पेश गरी नेपाल वायुसेवा निगमको JR.Captain पदमा नियुक्ति भइ मिति २०७३/९/७ देखि आठौं तहको Captain पदमा वढुवा भई २०८० साल असार मसान्तसम्म सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको व्यहोरा नेपाल बायुसेवा निगमको पत्रबाट देखिएको र निजको I.SC तहको प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायबाट झुठा प्रमाणिकरण भएको देखिंदा निज सम्राट बहादुर शाहले नेपाल सरकारको सार्वजनिक पदमा वहाल रही लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको पुष्टी हुन आएकोले निज प्रतिवादी सम्राट बहादुर शाहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०8१।०३।२७ प्रस्तुत मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम हदम्याद भित्र दायर हुन आएको नदेखिदा खारेज हुने फैसला गरेको ।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।०७ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
-
प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद भित्र मुद्दा दायर हुन नआएको भनि मुद्दाको तथ्य भित्र नै प्रवेश नगरी खारेज भएको तर्फ हेर्दा मूलत कुनै अपराध वा कसूर वा कसूरदार बारे प्रारम्भिक सूचना मात्र सो व्यक्ति विरुद्ध अनुसन्धान वा अभियोजनको आधार बन्न सक्दैन साथै प्रारम्भिक सूचना वा जानकारीको मूल्याङ्कन गर्दै त्यसको आधारमा प्रारम्भिक छानबीन गर्दा विधिवत र विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा मात्र अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश हुन आएका उजुरीको संवेदनशिलता र सो अन्तर्गत रहेको विषयहरुको गाम्भिर्यताको आधारमा आयोगले विधिवत अनुसन्धानको लागी कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने लगायतको अन्य अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गरेको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७६।८।३० मा विस्तृत अनुसन्धान अधिकृत तोकी यस मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भै मिति २०७६।०९।०३ मा प्रतिवादीको वयान लिएको र निज उपर मिति२०८०।९।१९ मा विशेष अदालतमा अभियोग दायर भएकोले उक्त हदम्यादभित्र अर्थात् अनुसन्धान अधिकृत नियुक्ति भै अनुसन्धान कारवाही शुरु भएको मितिले ५ वर्ष भित्रै मुद्दा दायर भएको देखिन आएको अवस्थामा ऐनले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद नाघी प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुन आएको भनी गलत व्याख्या गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ।
-
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ को उपदफा (१) मा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाही चलाउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, साथै यस ऐनको दफा (२) मा दफा २९ मा लेखिएदेखि बाहेक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्ष भित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाईने छेन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा उजुरी परेको मितिले ५ वर्षको हदम्याद भित्र अभियोगपत्र दायर नभएको भन्ने प्रश्न उठाइएकोमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु भएको मितिले ५ वर्षको हदम्याद हुनेछ भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्था स्वयंमा प्रष्ट र बोधगम्य हुँदा त्यसको बलपूर्वक व्याख्या गरी अन्यथा अर्थ गर्नु आवश्यक देखिँदैन । अनुसन्धान शुरु भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भन्ने नै ऐनको दफा १३(२) को वाक्यांशको सीधा, सरल र स्वाभाविक अर्थ भएकोले अनुसन्धानको कारवाही प्रारम्भ भएको मिति भन्नाले अनुसन्धान अधिकृत तोकी मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भएको भन्ने मिति हो भन्नेमा स्पष्ट रहे भएको देखिरहेको अवस्थामा उक्त दफाको गलत व्याख्या गरी हदम्यादको आधारमा मुद्दा खारेज हुने ठहर गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भई वदरभागी रहेको ।
-
कुनै वारदात वा घटना बारे थाहा पाउनु र कुनै अपराधको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ हुनु दुई अलग–अलग विषय हुन् । यस अनुसार अभियोगपत्र दायर गर्ने हदम्याद प्रारम्भ हुनका लागि कुनै घटना वा वारदातको जानकारी सरकार वा सरकारी निकायलाई हुनु नहुनु सान्दर्भिक रहेन । मुख्य कुरा अनुसन्धान प्रारम्भ कुन मितिमा भएको हो सोही कुराको निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा पेश भएका प्रमाण कागजातबाट मिति २०७६।०८।३० मा अनुसन्धान अधिकृत तोकिई रीतपूर्वक अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भएको देखिँदा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भएको सोही मितिलाई नै अनुसन्धान शुरु भएको मान्नु नै सहज, स्वभाविक र कानूनसम्मत् हुने भन्ने प्रष्ट देखिरहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद पाँच वर्ष भित्रै दायर भएको भन्ने स्पष्ट देखिरहेकोमा सो तर्फ अन्देखा गरी भएको फैसला त्रुर्टिपूर्ण भई वदरभागी रहेको ।
-
प्रतिवादीले कसूरजन्य कार्य गरेको तथ्य पुष्टी भई¸ सम्पूर्ण विषयमा छानविन अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको मिति लाई नै भष्टाचारजन्य कसूर भएको एकिन मिति कायम हुने र प्रतिवादीले २०७१।११।१० मा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी निरन्तर रुपमा २०८० असार मसान्तसम्म सोही नक्कली प्रमाणपत्र को आधारमा सुविधा लिई मिति २०८०।४।१ मा राजीनामा दिई पदवाट मुक्त भएको देखिंदा प्रतिवादीको कसुरजन्य कार्य ऐनको हदम्याद भित्रै रहेको पुष्टि हुन आएको छ । यसमा अभियुक्तले पहिलो पटक त्यस्तो नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको मितिलाई मात्र वारदात्त मिति मानेर सो मितिले सीमित हदम्यादको व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट (प्रमिला राई श्रेष्ठ बिरुद्ध नेपाल सरकार ने.का.प.२०६८ अंक १० नि.नं. ८६९७) सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजिर सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरी कानूनको गलत व्याख्या गरी ऐनले निर्दिष्ट गरेको हदम्याद नाघी प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुन आएको भनी गलत व्याख्या गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुर्टिपूर्ण रहेकोले उक्त फैसला वदरभागी छ ।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Tweet