प्रतिवादी महेश सिंह कठायतसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०८।०७ गते।
---------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौँमा दर्ता भएको सरकारी रकमको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने प्रतिवादी महेश सिंह कठायतसमेत भएको मुद्दामा :

प्रतिवादीहरू महेश सिंह कठायत, देवी प्रसाद पाण्डे, भिम बहादुर रोकाया, सर्जन शाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.26,82,014।– (छब्बीस लाख बयासी हजार चौध रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी निजहरुबाट बिगो असुल उपर हुन साथै निज प्रतिवादीहरु महेश सिंह कठायत, देवी प्रसाद पाण्डे, भिम बहादुर रोकाया, सर्जन शाहीले नभए नगरेको कामको समेत भए गरेको भन्ने गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सोहिको आधारमा भुक्तानी सदर तथा भुक्तानीको लागि पेश गरी सोही प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी समेत गरेको देखिई निज प्रतिवादीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा निज प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा१९को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन,

प्रतिवादीहरु परुनाथ योगी नव गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा१९कोउपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा१९को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन,

प्रतिवादीहरु लोक भन्ने लोग बहादुर शाही, बैदेवी शाही रत्न रुपा शाहीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.26,82,014।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत हुन, प्रतिवादी लोक भन्ने लोग बहादुर शाहीले नभए नगरेको कामको समेत भए गरेको भन्ने गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा दस्तखत गरी पेश गरी गराई सोही प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी समेत भएको देखिदा निज प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा १९को उपदफा (२) बमोजिमको समेत कसूरमा निजलाई सोही ऐनको दफा१९को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिबाना समेतको सजाय हुन,

प्रतिवादी प्रकाश बुढथापालाई मुख्य कसूरदारहरुले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 8 को उपदफा (1) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरको मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 22 बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.26,82,014।- कायम गरी मुख्य कसूरदारहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 8 को उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदारहरुलाई हुने सरह प्रतिवादी प्रकाश बुढथापालाई सजाय गरी निजबाट बिगो असुल उपर हुन तथा निज प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा१९को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर समेतमा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १९कोउपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन

मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०8१।03।26 को फैसलाबाट सफाई दिएको:- 

  • प्रतिवादीहरुले बयानमा सम्पूर्ण सामग्रीहरु प्राविधिकको निर्देशनमा प्राविधिकको इष्टिमेट अनुसार नै भएको, भुक्तानी लिनु पूर्व प्राविधिकहरूले जाँच गरेका थिए भनी कसूरमा इन्कारी रही बयान गरेका।

  • आयोजना सम्पन्न भएको लामो अवधि (करिब ५ वर्ष भन्दा बढी) पछि जाँचबुझ गरिएबाट प्राकृतिक प्रकोप समेतको कारणले गर्दा निर्माण अवधिमा जस्तै दुरुस्त अवस्थामा नरहनु स्वभाविक नै हुने देखिएको र उक्त आयोजनाको गुणस्तर र लागत इस्टिमेट अनुरुपको कार्यका सम्बन्धमा आरोपदाबी स्थापित हुने स्थिति देखिन नआउने।

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०८।०7 मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

  • प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न उजुरी निवेदन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुगुको पत्र साथ प्राप्त विवरणमा रहेको डोर हाजिर, रकम बुझेको भरपाई, बिल, Measurement Sheet, Bill of Quantity of Civil Works, First, Second & Final running Bills, उपभोक्ता समितिको निर्णयहरू, गौश्वरा भौचरहरु, म्याद थप पत्र, निर्माण सम्पन्न सिफारिस, सामुदायिक सिँचाई आयोजना तन्दवाडा देखी रडिखोला सिँचाई उप-आयोजना निर्माण सुधार कार्य सम्बन्धी सम्झौता पत्र, आयोगको कार्यालय, सुर्खेतमा कार्यरत सव-इन्जिनियर रेशम बहादुर वली समेतले पेश गरेको प्रतिवेदन, राज बहादुर शाही समेतले गरेको कागज, आयोगको कार्यालय सुर्खेतका शाखा अधिकृत भिम प्रकाश खत्रि समेतले पेश गरेको स्थलगत नाप जाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरुले गरेको मौकाको बयान समेतबाट जिल्ला मुगु स्थित तन्दावाडा सिंचाई आयोजनाको काम जनसहभागिताबाट रु.3,81,898।34 र आयोजनाबाट व्यहोरिने रु.50,73,792।22 गरी जम्मा रु.54,55,690।56 (चौवन्न लाख पचपन्न हजार छ सय नब्बे रुपैया छप्पन्न पैसा) रकममा उपभोक्ता समितिद्वारा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा प्रतिवादीहरुले नापी किताब अनुसार काम नै नगरी फिल्डमा नभए नगरेको कामको गैरकानूनी लाभ लिने मनसायका साथ निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत भुक्तानी लिने उद्देश्यले कम काम भएकोमा बढी काम भएको देखाई रु.26,82,014।– (छब्बीस लाख बयासी हजार चौध रुपैयाँ) बढी भुक्तानी लिई दिई प्रतिवादीहरु मध्येका राष्ट्रसेवकले आफू तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरु समेतलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने र नेपाल सरकारी/सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी रुपले हानिनोक्सानी पुर्याउने बद्‌नियतले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भैरहेको अवस्था छ।

  • उक्त तन्दावाडा सिंचाई आयोजनासँग सम्बन्धित डोर हाजिर, रकम बुझेको भरपाई, नापी किताव/उपभोक्ता सम्बन्धि बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, गौश्वरा भौचरसमेत हेर्दा जम्मा उपभोक्ता सम्बन्धि बिल रकम रु.54,55,690।- रहेको देखिएकोमा जन श्रमदानको रु.3,81,898/34 कट्टा गरी जम्मा रु.50,73,792।22 (पचास लाख त्रिहत्तर हजार सात सय बयानब्बे रुपैयाँ बाइस पैसा) रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको देखिएकोमा आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सव-इन्जिनियर रेशम बहादुर वलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त आयोजनामा 299.40 मिटर आर.सि.सि.पक्कि कुलो, 302.50 मिटरमा 160 मिलिमिटर व्यासको HDPE Pipe, २ वटा BPT (हाल भत्किएको अवस्था) र १ वटा Canal Intake/Head work निर्माण गरेको पाइएको, उपभोक्ता समितिको अन्तिम बिलमा 160MM व्यासको 4kgf/cm2, 6kgf/cm2मा क्रमश 236,130र 164गरी कुल 530मिटर HDPE पाइपको कार्य भएको भनि भुक्तानी गरेको देखिएतापनि हाल आयोजना स्थलमा 302.50मिटर मात्र HDPE पाइप रहेको पाइएको, उक्त पाइपलाईनमा पाइपहरू जडानका लागि प्रयोग भएको भनि भुक्तानी भएका 140वटा Flange Set पनि प्रयोग भएको नदेखिएको, र.सि.सि. पक्की कुलोको बेड र साइटमा ८ मिलिमिटर व्यासको ४ वटा छड प्रयोग गरेको तर ७ वटा छडको भुक्तानी दिएको छ भने चौडाइ तर्फ 10मिलि मिटर व्यासका छड प्रयोग गरेकोमा सबै स्थानमा एकरूपताका साथ छड राखेको नपाइएको, आयोजनाको निर्माणको अन्तिम बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार भई निर्माण सम्पन्न भएको भनिएतापनि आयोजनामा प्लास्टिक पाइप, आर.सि.सि.पक्कि कुलोमा प्रयोग छडहरू र केही पाइपका फिटिङ्गहरुको कार्य नगरी भुक्तानी भएको स्थलगत प्रतिवेदनबाट देखिएबाट यी प्रतिवादीहरुले सम्झौता प्रतिकूल हुनेगरी तथा तोकिएको शर्त अनुसारको कार्य सम्पन्न नभई बद्‌नियतले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको तथ्य पुष्टि भैरहेको अवस्था छ जसलाई प्रतिवादीहरुले सप्रमाण खण्डित गर्न सकेको अवस्था देखिंदैन।

  • आयोगको कार्यालय, सुर्खेतमा कार्यरत इन्जिनियर जनक राज पन्त समेतले पेश गरेको मिति 2079।01।25 गतेको स्थलगत प्रतिवेदनमा Detail of Measurement/Quantity calculationमा आयोजनाको नाम तन्दवाडा सिँचाई आयोजना, मुगु, आयोजनाको अवस्थिति सोरु गा.पा.वडा नं. ९, खनाय (साबिक कालै गा.वि.स. वडा नं. २,३ र ४), मुहान तन्दवाडा खोला र अन्तिम बिन्दु छडा रहेकोमा नापी किताब र स्थलगत नाप जाँच गरिएको (A) Head Works Construction Works अन्तर्गत Earthwork in excavation, Total Earthwork in Filling, Boulder Soling in Foundation, Concerting Works (1:2:4), Reinforcement Works, Wooden Forms for floor and Slab, Supply and filling of Gabion Box र Supply and Lying of Geotextileको फरक परिमाण र स्वीकृत दररेटले हुन आउने फरक रकम रु.3,12,175।6० (तीन लाख बाह्र हजार एक सय पचहत्तर रुपैयाँ साठी पैसा), (B) R.C.V.Canal Lining Works अन्तर्गत Cutting Thin Vegetation, Dry Foundation Excavation, Earthwork in Excavation in Soft Medium Rock, Filling with Ordinary Soil, Boulder Soling and leveling, Concerting in Foundation and Side Faces (1:2::4), Reinforcement Works र Form Worksको फरक परिमाण र स्विकृत दररेटले हुन आउने फरक रकम रु.7,66,228।6०(सात लाख छैसठ्ठी हजार दुई सय अठ्ठाईस रुपैयाँ साठी पैसा), (C) Pipe Line Works अन्तर्गत E/W Excavation, Earthwork Filling, Laying and Joining of 160/4 mm Dia Pipe, Laying and Joining of 160/6 mm Dia Pipe, Laying and Joining of 160/10 mm Dia Pipe र Flange Set को फरक परिमाण र स्विकृत दररेटले हुन आउने फरक रकम रु. 15,8७,705।90(पन्ध्र लाख सतासी हजार सात सय पाँच रुपैयाँ नब्बे पैसा), (D) Collection Chambersअन्तर्गतको सम्पूर्ण काम नापि किताब अनुसार भएको, (E) Gabion Boxesअन्तर्गत Earthwork in Excavation, Gabion Boxes र Filling of Gabion Boxesको फरक परिमाण र स्वीकृत दररेटले हुन आउने फरक रकम रु. 10,64,328।60(दश लाख चौसट्ठी हजार तिन सय अट्ठाइस रुपैयाँ साठी पैसा), (F) Aqueduct Construction अन्तर्गत Earthwork in Excavation, Concerting Works (1:2:4), Wooden Forms for Floor and Slab, Reinforcement works र Boulder Soling को फरक परिमाण र स्वीकृत दररेटले हुन आउने फरक रकम रु. 1,06,992।-(एक लाख छ हजार नौ सय बयानब्बे रुपैयाँ) गरी समग्र आयोजनामा जम्मा रु.38,37,431।-(अठ्तीस लाख सैँतीस हजार चार सय एकतीस रुपैयाँ) रकम भए गरेको काम भन्दा बढी भुक्तानी दिएको देखिएकोमा नापि किताबमा भन्दा अतिरिक्त काम गरेको Stone masonry works, Dry Stone Wall, HDPE Pipe को रकम रू.11,55,416।6 (एघार लाख पचपन्न हजार चार सय सोह्र रुपैयाँ साठी पैसा) देखिएको हुँदा उक्त रकम घटाई जम्मा रु.26,82,014।-(छब्बीस लाख बयासी हजार चौध रुपैयाँ) बराबरको रकम बास्तविक भए गरेको भन्दा बढी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको भन्ने रहेकोमा सो प्रतिवेदन व्यहोरालाई समर्थित र सनाखत गर्दै प्रतिवेदकहरुले अदालतमा बकपत्र समेत गरेको अवस्था छ।

  • प्रतिवादीहरुले जानाजान खराब नियत राखी सम्झौता तथा इष्टिमेट प्रतिकूल कार्य गरी गैरकानूनी रुपले हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेबाट निजहरुको कार्यबाटै बद्‍नियत पुष्टि भैरहेको अवस्था छ।भुक्तानी लिनु पूर्व प्राविधिकहरूले जाँच गरेका थिए भनी प्रतिवादीहरुले इन्कारी बयान गरेतापनि सो बयान पुष्टि गर्ने प्रमाण मिसिलमा देखिंदैन।मौकामा कसूर गरी कसूरको सजायबाट उन्मुक्ति पाउने नियत उद्देश्यले कसूरमा बिना आधार र प्रमाण कोरा इन्कारी बयान गर्दैमा वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणको विद्यमानता नभएको अवस्थामा त्यस्तो अपुष्ट र कोरा इन्कारी बयानलाई फैसलाधारमा लिन मिल्ने अवस्था हुँदैन। प्रतिवादीहरुले निजहरु उपर आरोपपत्रमा लिइएका आधार प्रमाणलाई चुनौती दिई आफ्नो बयान जिकिरलाई पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन।तसर्थ यी प्रतिवादीहरुले कसूरमा इन्कारी बयान गरेको भन्ने मात्र आधार लिई मिसिल संलग्न आधार प्रमाणको समूचित विश्लेषण र मूल्याङ्कन बिना “प्रतिवादीहरुले बयानमा सम्पूर्ण सामग्रीहरु प्राविधिकको निर्देशनमा प्राविधिकको इष्टिमेट अनुसार नै भएको, भुक्तानी लिनु पूर्व प्राविधिकहरूले जाँच गरेका थिए भनी कसूरमा इन्कारी बयान गरेका” भनी प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिनेगरी भएको फैसला मिसिल संलग्न तथ्यगत आधारको विश्लेषण नभएको तथा सम्मानित सर्वोच्च अदातलतबाट “अभियोग लागेको व्यक्तिले सो अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन वा सजायमा कमी वा छूट पाउने जिकीर लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार पनि निजउपर नै हुन्छ” भनी भ्रष्टाचार मुद्दा (ने.का.प.२०६७, नि. नं. ८३४०) मा प्रतिपादित नजिरको रोहमा समेत त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी छ।

  • प्रतिवादीहरुले गैरकानूनी लाभ लिने मनसायका साथ निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम नभए नगरेको कामको भुक्तानी लिने उद्देश्यले कम काम भएकोमा बढी काम भएको देखाई रु.26,82,014।–(छब्बीस लाख बयासी हजार चौध रुपैयाँ) बढी भुक्तानी लिई दिई राष्ट्रसेवकले आफू तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने र नेपाल सरकारी/सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी पुर्याउने बद्‌नियतले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको वारदात पुष्टि भैरहेको अवस्थामा “आयोजना सम्पन्न भएको लामो अवधि (करिब ५ वर्ष भन्दा बढी) पछि जाँचबुझ गरिएबाट प्राकृतिक प्रकोप समेतको कारणले गर्दा निर्माण अवधिमा जस्तै दुरुस्त अवस्थामा नरहनु स्वभाविक नै हुने देखिएको र उक्त आयोजनाको गुणस्तर र लागत इस्टिमेट अनुरुपको कार्यका सम्बन्धमा आरोपदाबी स्थापित हुने स्थिति देखिन नआउने” भनी मनोगत र बिना आधार प्रमाण अनुमानका भरमा अपुष्ट निर्णयाधार लिई आरोपदाबी बमोजिमको कसूरदार रहेका प्रतिवादीहरुलाई आरोपदाबीबाट सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी छ।

प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे

Download Download
  

Other Press Release

प्रतिवादी रण बहादुर कटवाल रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/11
प्रतिवादी रमेश कुमार बस्नेतसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/10
प्रतिवादी ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा, रामकुमार श्रेष्ठसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/05
प्रतिवादी राजकुमार गोइतसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/03
प्रतिवादी ओमकार प्रसाद न्यौपानेसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2024/12/03