प्रतिवादीहरु टकदत्त प्याकुरेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।१५ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-
प्रतिवादीहरू टकदत्त प्याकुरेल, मकरध्वज शाही र विनोद थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) को कसूरमा बिगो रू.२१,४७,४९२।७३ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो असुल उपर हुन साथै निजहरूलाई गलत विवरण राखी तयार गरेको नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार एवं स्वीकृत गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा १९(२) बमोजिम थप कैद र जरिवाना हुन,
प्रतिवादी गणेश भण्डारीले (ठेकेदार) फिल्डमा भएको वास्तविक कामभन्दा नापी किताबमा बढी काम गरेको देखाई वास्तविक कामभन्दा बढी भुक्तानी लिएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसूरमा बिगो रू. २१,४७,४९२।७३ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम कैद वा विगो बमोजिम जरिवाना गरी विगोसमेत ऐ. ऐनको दफा ८(४) बमोजिम जफत हुन,
मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।११।१६ को फैसलाबाट निम्न आधारमा सफाई दिएको-:
• नियमानुसार ठेक्का सम्झौता भएको र सडक निर्माणको कार्य सम्पन्न भएकोमा विवाद नदेखिएको,
• प्रतिवादीहरुको मौकाको वयान र अदालत समक्षको वयान, वादी प्रतिवादीका साक्षी एवं अदालतबाट बुझिएका साक्षीहरुको बकपत्र वेहोरा समेतको आधारमा सडक निर्माणको काममा कम परिणामको काम गरी बढी भुक्तानी लिएको र आपसी मिलेमतोमा प्रतिवादीहरुले सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्ने तथ्य वस्तुगत प्रमाणको आधारमा पुष्टि हुन नआएको,
• वादीले प्रमाणको रुपमा पेश गरेको स्थलगत मुचुल्कालाई थप पुष्टि गर्न प्रतिवेदनमा दस्तखत गर्ने सबैलाई साक्षी प्रस्तुत नगरी केहीलाई मात्र साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको देखिएको तर प्रतिवेदन वेहोरा ठीक हो भन्ने मौकामा लेखाउने ती साक्षीहरुले अदालतमा आई आफूहरु आयोगको टोलीले गरेको नापजाँचमा उपस्थित नभएको, प्रतिवेदनमा सही गरिदिनु भनेपछि आग्रह गरेकोले सही सम्म गरिदिएको भनी बकपत्र गरेबाट आयोगको उक्त स्थलगत नाँपजाँच नै खण्डित भएको देखिएको,
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।१५ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
• प्रतिवादीहरुले कसूरबाट बच्नको लागि गरेको इन्कारी वयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरुबाट समर्थित भएको अबस्था नदेखिदा प्रतिवादीहरुको इन्कारी वयान मात्र सफाई पाउने आधार बन्न नसक्ने भएकोले प्रतिवेदकहरुले मौकाको प्रतिवेदन समर्थन गरी अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको अवस्थामा मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरुको न्यायिक विश्लेषण नगरी एकतर्फि रुपले प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी रहेको।
• अदानचुली गाउँपालिका र रलिङ सप्लायर्स एण्ड कन्ट्रक्सनका प्रोपाइटर बीच ठेक्का सम्झौता हुँदा लौठीबाट रिल्म हुदै विगोठी सम्म भएको देखिएकोमा आयोगको स्थलगत मुचुल्कामा पाल्तबाट शुरुवात भएको सडक आयोजना नापजाँच भएको देखिएको।अर्को आयोजनाको सम्झौतामा थलान्नादेखि कल्खेसम्म सडक निर्माण उल्लेख भएको देखिएकोमा आयोगको स्थलगत मुचुल्कामा थलोहाल्ना देखि कल्खे सम्म नापजाँच भएको भन्ने देखिदा सो मुचुल्का तथा प्रतिवेदन तयार गर्दाको अबस्थामा यी प्रतिवादीहरुले बदनियतपूर्वक सम्झौता बमोजिमको काम नगरेको र निजहरु उपर मुद्दा परिसकेपछि कसूर अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने मनसायले उक्त योजनाहरुको थप सडक निर्माण गर्न सक्ने कार्यलाई इन्कार गर्न नसकिने अवस्था समेत रहने हुँदा तत्कालको अबस्थामा आयोगको टोलीले नापजाँच गर्दा उक्त योजनाहरुको सहि र सत्य तथ्य नापजाँच भएको अबस्थाबाट निजहरुले सडक निर्माणको कार्यमा कम काम गरी रू. २१,४७,४९२।७३ सरकारी रकम हिनामिना गरेको तथ्य पुष्टि भईरहेको अवस्था हुँदाहुदै सो को विश्लेषण नगरी सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिंदा बदरभागी रहेको।
• थलान्नादेखि कल्खे सडक निर्माण योजनाको नापजाँच गर्दा माटो कटान गरी सडक निमार्ण गर्ने काममा जम्मा १२,९११।५४ घनमिटर लम्बाइमा काम भई भुक्तानी भएको देखिए तापनि नापजाँच गर्दा ६,५७८।७० घनमिटर कार्य भएको देखिएको। लौठीदेखि रिल्म हुँदै बिगोठीसम्मको सडक योजनाको स्थलगत नापजाँच गर्दा १२६० मिटर लम्बाइको काम भएको देखिएको तर नापी किताबमा १५०० मिटर लम्बाइमा काम भएको उल्लेख भएको देखिंदा प्रतिवादीहरुले मिलेमतो गरी नभए नगरेको सडक निर्माण सम्वन्धी कार्यलाई भए गरेको भनी मुल्याङ्कन गरी गलत नापी किताब, विल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने गरी भ्रष्टाचारको कसूरजन्य कार्य भएको पुष्टि भईरहेकोमा मिसिल संलग्न बस्तुनिष्ठ र स्वतन्त्र प्रमाणहरुलाई अनदेखा गरी सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी छ।
सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया
Download
Download
Tweet