प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।१५ गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट 

प्रतिवादी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाइँको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिमको कसुरमा बिगो रू. ९९,९९,९९९।– कायम गरी ऐ ऐनको दफा ७ बमोजिम जरिवाना हुन एवम् ऐ. ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३(१)(ज) बमोजिम कैद सजाय हुन,

प्रतिवादी ओमशङ्कर प्रसाद र ओम सप्लायर्सको हकमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री वितरणको ठेक्का लिए वापत सम्झौता बमोजिम तिर्न बाँकी तेस्रो किस्ता वापत रू.९९,९९,९९९।- र बिक्री ठेक्का कबोल अङ्क रू.२,९९,९९,९९९।- को १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रू.३८,९९,९९९।८७ दाखिल गरेको नदेखिएकोले सो समेत गरी जम्मा रू. १,३८,९९,९९८।८७ (एककरोड अठतीसलाख उनान्सयहजार नौसय अन्ठानब्बे रूपैयाँ सतासी पैसा) सार्वजनिक निकायसमक्ष गरेको कबुलियत, सम्झौता पालन नगरी सार्वजनिक निकायलाई हानि नोक्सानी पुर्‌याएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसूरमा निजहरूलाई विगो रू. १,३८,९९,९९८।८७  कायम गरी ऐ ऐनको दफा ८(४) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय गरी बिगोसमेत ऐ. ऐनको दफा ८(४) बमोजिम नै जफत हुन, 

मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०।१०।०८ को फैसलाबाट निम्न आधारमा सफाई दिएको-: 

• प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा गरेको बयानमा ठेक्का सम्झौता गर्दा ओम सप्लार्यसबाट राजस्व असुल नगर्ने, घटी राजस्व असुल गर्ने तथा घटी राजस्व असुल गराउन मद्दत गर्ने कुनै कार्य नगरेको; रकम असुली सम्बन्धमा उपमहानगरपालिकाबाट गरिदै आएको काम कारवाही टुङ्गोमा पुगी नसकेको अवस्थामा कार्यसम्पादन जमानत नलिएको कारणले ठेकेदारबाट तेस्रो किस्ता असुल हुन नसकेको कार्य राजस्व चुहावट नभएको भन्ने जिकीर लिई आरोपित कसुरमा इन्कार भएको।

• विवादित रकम असुल गर्न बाँकी नै रहेकोले राजश्व चुहावट नभएको।

• कार्यसम्पादन जमानत पेश नगरे पनि सम्झौता गर्दा बुझाउनुपर्ने बाँकी रकममध्ये ठेकेदारले दोस्रो किस्ताको रकम बुझाई तेस्रो किस्ताको रकममात्र बुझाउन बाँकी रहेको।

• प्रतिवादी ओम सप्लायर्स र सोका प्रोप्राइटर ओमशङ्कर प्रसादले उक्त रकम मिनाहाका लागि प्रयास गरी बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको भनी कसूरमा इन्कार रहेको।

• प्रतिवादीहरूले बुझाउन बाँकी रकम बेरूजु जनाई असुलउपरको प्रकृयामा रहेको।

• मूल्य अभिवृद्ध कर तिरे, नतिरेको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान एवम् कारवाही गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाइएकोले सो विषयमा हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्न नमिल्ने।

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।१५ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

• जि. बारा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले पसाहा खोलाबाट स्वीकृत IEE प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरी बिक्री गर्ने कार्यको लागि मिति २०७६/७/३ गते प्रकाशित सूचनामा ठेक्का अवधि सम्झौता भएको मितिदेखि २०७७ जेष्ठ मसान्तसम्म रहने तथा ठेकेदारले पहिलो किस्ता आफूले कबोल गरेको कुल रकमको ३३% रकम सम्झौता गर्ने समयमा बुझाउनुपर्ने तथा बाँकी रकमलाई बराबर २ किस्तामा पहिलो किस्ता २०७६ माघ मसान्त भित्र र अन्तिम किस्ता २०७७ बैशाख मसान्त भित्र बुझाउनुपर्ने। पहिलो किस्ता बाहेक बुझाउन बाँकी रकमको २०७७ असार मसान्तसम्म अवधि भई यस कार्यालयको नाममा ठेकेदारको तर्फबाट जारी बैङ्क जमानत (परफरमेन्स बन्ड) पेश गरेपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गरी स्थायी चलानपुर्जी दिइनेछ भनी ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको र उपमहानगरपालिका र ओम सप्लायर्सबीच २०७६/८/१६ गते भएको सम्झौतामा सूचनाका शर्तहरू सम्झौताका अभिन्न अङ्गका रूपमा रहनेछन् भनी उल्लेख भएबाट निज प्रतिवादीले ओम सप्लायर्ससँग पहिलो किस्ता बाहेकको रकमको हकमा परफरमेन्स वन्ड लिनुपर्ने सम्झौताअनुसारको रकम नलिएको।सम्झौताअनुसार ठेकेदारले उपमहानगरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरी ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्दासमेत कारवाही सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया पुरा गरेको नदेखिएको, ओमशङ्कर प्रसाद र ओम सप्लायर्सले सम्झौता विपरीत उत्खनन् कार्य गरेको देखिएको हुँदा नदी उत्खनन् कार्य रोक्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पत्राचार गर्दा समेत नगरपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारी शिवराज सेढाइँले उत्खनन् कार्य रोक्का नगरी नियमित रूपमा उत्खनन्, बिक्री, वितरणको कार्य गर्न दिएको, ठेकेदारबाट सम्झौता बमोजिमको मितिमा राजस्व रकम दाखिला नभएपछि ठेक्का रोक्ने, कालोसूचीमा राख्नेजस्तो कुनै पनि कार्य गरेको नदेखिँदा प्रतिवादी शिवराज सेढाइँ र ठेकेदारले मिलेमतो गरी अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने Performance Bond नलिई राजश्व चुहावट गरेको तथ्य प्रमाणित भएको।

• खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन्, सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरी बिक्री गर्ने कार्य सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी ऐन, २०२० को दफा ३ अन्तर्गत भएको र उक्त ऐन बमोजिम नै यस ठेक्कामा ३ किस्तामा विभाजित कबुल रकम प्रत्येक चरणमा अग्रिमरूपमा किस्ता भुक्तानी गर्ने शर्तसहित कबुल रकममा कुनै छुट नदिई प्रथम किस्ता वापतको रकम अग्रिम दाखिला गराएर मात्र सम्झौता गरेको भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरे तापनि उक्त ठेक्काको प्रकाशित सूचना र सम्झौतामा कहीँकतै कुनै ऐन नियमको उल्लेख नभएको अवस्थामा दुई पक्षबीचको सम्झौताका शर्तहरू नै उक्त ठेक्का सञ्चालनको मुख्य आधार रहने कुरामा दुइमत छैन।निज प्रतिवादी शिवराज सेढाइँ उक्त ठेक्काको पक्षसमेत रहेको अवस्थामा उक्त ठेक्का सम्झौताका शर्तहरूको अधीनमा रही ठेक्का सञ्चालन गराउनु पर्ने जिम्मा निजकै भएको हुँदा सम्झौता अनुसार ठेकेदारसँग Performance Bond को रकम लिएर मात्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो नगरेको, ठेक्काको दोस्रो किस्ता सम्झौता अनुसारको माघ मसान्तभित्र ठेकेदारले नबुझाए पनि निज प्रतिवादी शिवराज सेढाइँले उक्त दोस्रो किस्ता नतिर्ने ठेकेदारलाई कुनै कारवाही नगरेको हुँदा राजस्व रकम चुहावट गर्ने कार्यमा निजको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको।

• प्रतिवादीहरू ओमशङ्कर प्रसाद र ओम सप्लायर्सले उक्त ठेक्का प्राप्त गरेपछि सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने अन्तिम किस्ता बापतको रकम नबुझाई तथा सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने मूल्य अभिबृद्धि करसमेत नबुझाई सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको देखिएको। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण सम्झौता बमोजिम उत्खनन् गर्न नपाएको परिमाणको लागि मिन्हा गरी पाऊँ भनी बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको, म प्रोप्राइटर रहेको ओम सप्लायर्सले कोही कसैसँग मिली राज्यलाई कुनै हानि नोक्सानी पुर्‍याएको छैन भनी निज प्रतिवादी ओमशङ्कर प्रसादले खुलाए तापनि कोभिड-१९ को कारण नेपालमा लकडाउन २०७६/१२/११ गतेबाट शुरू भएकोमा निज प्रतिवादीहरूले सम्झौता अनुसारको उत्खनन् कार्य पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा माघ मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ता पनि नबुझाएको, प्रतिवादीहरूले गरेको उत्खनन् कार्य तोकिएको IEE को मापदण्ड विपरित गरेकोबाट पनि उक्त ठेक्का सम्झौतामा निज प्रतिवादीहरूको बदनियत शुरूदेखि नै रहेको प्रष्ट देखिएको।लकडाउन खुलेपछि तिर्नुपर्ने सरकारी राजस्व नतिरेको, दोस्रो किस्ता बापतको माघ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने रकम पटकपटक भुक्तानीको लागि पत्र पठाउँदासमेत भुक्तानी नगरेको देखिंदा देखिंदै पनि सफाई दिने गरि भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

 

सहायक प्रवक्ता

देवी प्रसाद थपलिया