प्रतिवादीहरु श्याम किशोर मण्डल र रंजिता झासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।११ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-
प्रतिवादीहरु श्याम किशोर मण्डल र रंजिता झा उपर भ्रष्टाचार निवारण, ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरमा रू.१,४८,९१०।- (एक लाख अढचालीस हजार नौ सय दश रुपैयाँ) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिबाना गरी सोही दफा बमोजिम बिगो समेत असुल हुन,
प्रतिवादीहरु नवोनारायण मिश्र, रतन साह र कमरुल खातुन उपर भ्रष्टाचार निवारण, ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा रु.१,४८,९१०।- (एक लाख अढचालीस हजार नौ सय दश रुपैयाँ) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत हुन,
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा
विशेष अदालतको मिति २०८०/११/१३ को फैसलाबाट निम्न आधारमा सफाई दिएको:-
• सडक निर्माणको कार्यको गुणस्तर कम गरिएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको नपाइएको।
• प्रतिवादीहरुले आफूहरुले आरोप दाबी बमोजिमको कसूर नगरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी अदालत र अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा समेत आरोपित कसूरमा इन्कार भएको देखिएको ।
• चालु अवस्थामा रहेको सडकको मोटाई चार वर्षपछि सो सडकमा हिड्ने सवारी साधन तथा प्राकृतिक कारणबाट पनि यथास्थितिमा नरहनु स्वभाविक हुने।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।११ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
• जिल्ला महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका वडा नं.१ स्थित एकरहिया कृषि सडक ओलारदेखि खैरवा कृष्ण ठाकुर पथ सम्मको सडकमा पि.सि.सि. ढलान गर्ने कार्यमा स्थलगत निरीक्षण गरी उक्त पि.सि.सि. ढलान गर्ने कार्यको फिल्ड नापजाँच गरी नापी किताबमा जनाएको परिमाण र फिल्ड नापजाँचबाट प्राप्त परिमाणमा फरक देखिएका परिमाणहरुको मूल्याङ्कन गर्दा पि.सि.सि.(१:२:४) कार्यमा १३.७० घन मिटर बराबरको कैफियत रहेको। उक्त सडकको पि.सि.सि. (१:२:४) कार्यको नापी किताबमा उल्लेख भएको २८७.६५ घन मिटर परिमाणसँग तुलना गर्दा फिल्डमा वास्तविक काम २७३.९५ घन मिटर मात्र भई १३.७० घन मिटर कम काम भएको देखिन आएको हुँदा प्रति घन मिटर रू.१०,८७२।०२ का दररेटले हिसाब गर्दा जम्मा रू.१,४८,९१०।- (एक लाख अढचालीस हजार नौ सय दश रूपैँया मात्र) बढी भुक्तानी दिई सरकारी रकम हिनामिना गरेको तथ्य उक्त गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त लागत इस्टिमेट, योजना सम्झौता, प्राविधिक मूल्याङ्कन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, भुक्तानी विवरणबाट देखिएको तथा प्रतिवेदकले अदालत समक्ष मौकाको प्रतिवेदन व्यहोरालाई सनाखत र समर्थित गर्दै गरेको बकपत्र समेतबाट पुष्टी भएकोमा फैसलाले यी तथ्यलाई विषयान्तर गरी उक्त सडक निर्माणको कार्यको गुणस्तर कम गरिएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको नपाइएको भन्ने असान्दर्भिक र अपुष्ट निर्णायाधार लिई प्रतिवादीहरुलाई आरोपदाबीबाट सफाई दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको।
• मौकाको बयानमा प्रतिवादी रंजिता झाले आफूले कार्य चापले गर्दा एक-एक गरी कागज हेर्न नसकेको र कर्मचारीको विश्वासमा परी भुक्तानी गरेको हो भनी अदातलमा उपस्थित भै बयान गर्दा समेत सो तथ्यलाई स्वीकार गरेको। प्रतिवादी श्याम किसोर मण्डलले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आफूले उक्त सडक ढलान कार्यको प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन सनाखत गर्दै अफिसमा कोर कटिङ्ग नभएकोले छेउ छेउमा नापी गरी एमबि तयार गरी मूल्याङ्कन गरेको हो।आयोगबाट भएको टोलीले गरेको मूल्याङ्कनमा कसरी फरक पर्यो थाहा भएन भनी आफूले गरेको कार्य त्रुटिरहित नरहेकोमा समर्थित रहेको, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रतिवादी नवोनारायण मिश्र, सचिव कमरुल खातुन र कोषाध्यक्ष रतन साह समेतले प्राविधिक नापजाँचको कुरा हामीलाई थाहा भएन भन्ने समेत ब्यहोराको बयान व्यहोरा उल्लेख गरेको र सोही समेतको बयान अदातलमा समेत गरेको अवस्थाबाट निजहरुले आफूहरुले उक्त निर्माण कार्यमा आर्थिक एवम् प्राविधिक पक्षलाई वेवास्ता गरी एक आपसमा मिलेमतो गरी गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भई भ्रष्टाचार गरेको तथ्यलाई खण्डित गर्न नसकिरहेको अवस्था मिसिल संलग्न समग्र आधार प्रमाणबाट पुष्टि भैरहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीहरुले गरेको कसूरको सजायबाट बच्ने उद्देश्यले कसूरमा इन्कारी बयान गर्नु अस्वाभाभिक नहुने र निज प्रतिवादीहरुको उक्त इन्कारी बयानलाई मुख्य आधार लिई कसूर नगरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी अदालत र अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा समेत आरोपित कसूरमा इन्कार भएको देखिएको भनी कसूरबाट उन्मूक्ति दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको ।
(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)
सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया
Download
Download
Tweet