प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।११ गते।

---------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-

प्रतिवादी कुमार बहादुर बराईली उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसूरमा रु.१५,०५,९३०।- (पन्ध्र लाख पाँच हजार नौ सय तीस रुपैयाँ) बिगो रकम कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिबाना गरी बिगो रकम असुल उपर हुन, 

प्रतिवादीहरू अर्जुन कुमार थापा र राम कुमारी खत्री उपर ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसूरमा रु.४,००,०००।-(चार लाख रुपैयाँ) बिगो रकम कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो रकम असुल उपर हुन, 

प्रतिवादीहरू दिल बहादुर मगर र रस्मिला बराईली उपर ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) को कसूरमा ऐ.ऐ. ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको मतियारको कसूरमा रु.४,००,०००।-(चार लाख रुपैयाँ) बिगो कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो रकम असुल उपर हुने मुल कसूरदार सरह ऐ. ऐ. ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सजाय हुन, 

प्रतिवादी चन्द्र बहादुर बस्नेत उपर ऐ.ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिबाना हुन,

प्रतिवादीहरू राम बहादुर मगर र चन्द्र कला श्रेष्ठ उपर ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसूरमा रु.११,०५,९३०।- बिगो रकम कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिबाना गरी बिगो रकम असुल उपर हुन,

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा

विशेष अदालतको मिति २०८०/१०/१६ को फैसलाबाट निम्न आधारमा सफाई दिएको:-

• सक्षम जनशक्ति भएका विशेष प्राविधिक कार्यलयका तालिम प्राप्त प्राविधिक कर्मचारीले जस्तो समुदायका नागरिकले सबै रित रोह मिलाएर काम गर्दछन् भनी ठूलो अपेक्षा राख्नु स्वभाविक नहुने तथा सामान्य प्रकृयागत त्रुटिका आधारमा प्रतिवादीले गरेको राम्रो परिणामको कार्यलाई बद्नियत नै ठहर गरी दोषी करार गर्नु न्यायोचित हुन नआउने।

• (ख) प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा समेत आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेकोले कसूरदार रहेको नदेखिएको।

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।११ मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

• प्रतिवादीहरूले रीत रोह मिलाएर काम नगरेको र काममा त्रुटि गरेको भनी फैसला स्वयम्‌ले स्वीकार गरेबाट प्रतिवादीहरूले कानून बमोजिमको रित नपुर्याई कानून विपरीतको कार्य गरेको तथ्य पुष्टि भई प्रतिवादीहरू उपरको आरोपदाबी कानूनी रुपमा पुष्टि भएको।कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने (Ignorance of law is not excuse) भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता नै हो। आफूलाई लाभ पुग्ने गरी कानूनले नचिनेको बाटोबाट गरिएका कार्य स्वत: बद्‌नियतपूर्वकका कार्यहरू (Actions with malafied intention) हुन् । गरिबी निवारणका लागि विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम नभएको ऐलानी जग्गा खरिद गरी पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको झुट्ठा बिल भरपाई तथा प्रक्रिया नपुर्‍याई लागत इस्टिमेट तयार गरेको, समूहको बैठक नराखी आफू अनुकुल कागजात तयार गरेको, आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन नगरी राज्यको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने मनसायले बदनियत राखी भुक्तानी दिने समेतका कसूरमा संलग्न रहेको तथ्य पुष्टि भैरहेको अवस्थामा  सामान्य प्रकृयागत त्रुटीका आधारमा यी प्रतिवादीले गरेको राम्रो परिणामको कार्यलाई बद्‌नियत नै ठहर गरी दोषी करार गर्नु न्यायोचित हुन नआउने भनी अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

• छानविन प्रतिवेदन समेतका आधार प्रमाणहरूबाट पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आ.व. २०७२/०७३, २०७३/०७४ र २०७४/०७५ को अवधिमा गरेका खर्चहरूमध्ये आ.व. २०७२/०७३ मा दलित जनजाति उत्थान शीर्षकमा रु.२,००,०००।-, सुधारिएको चुल्हो निर्माण शीर्षकमा भएको रु.२,००,०००।- खर्चलाई पुष्ट्‍याई गर्ने प्रमाण/कागजातहरू, लागत इष्टिमेट र प्राविधिक मूल्याङ्‍कन बेगर नै अन्य कार्यमा भरपाई मार्फत सोझै भुक्तानी गरेको, आ.व. २०७०/०७१ देखि २०७४/०७५ सम्मको निर्णय पुस्तिका हराएको भनी निर्णयसम्बन्धी कागजात पेश गर्न नसकेको, प्रयोजन नखुलेका विभिन्‍न खर्चहरु आ.व. २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा गाडी भाडा बापत भुक्तानी भएको रकम रु.२,००,०००।-, स्टेशनरी सामान खरिदवापत रु.३१,१३०।-, भरपाई मार्फत भुक्तानी भएका रकम रु.१२,२०,४१३।-, गरिबी निवारण कार्यक्रमको लागि रु.१५,५०,०००।- सामुदायिक वनका अध्यक्ष आफैले बैंकबाट रकम भुक्तानी लिएको समेतका आधारबाट समेत कसूर गरेको तथ्य स्थापित भएको।

• उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट उपभोक्ता समुहको खाता संचालन भई सोमार्फत बिना आधार आ.व. २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा स्टेशनरी सामान तथा फलफुलको बोट बिरुवा खरिद, झाडी सफाई एवं संयुक्त अनुगमन तथा बैठक भत्ताबापत गरी रु.११,०५,९३०।– बढी भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको र प्रतिवादीहरूले सो कसूरमा आरोपदाबी उपर प्रामाणिक रुपले खण्डित गर्न सकेको अवस्था नदेखिएकोले कसूरदार पुष्टि भएको । 

• प्रतिवादीहरूले कसूरमा इन्कारी बयान गरेको भन्ने मात्र आधार लिई मिसिल संलग्न आधार प्रमाणको समूचित विश्लेषण र मूल्याङ्कन बिना प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा समेत आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको भनी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिनेगरी फैसला भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदातलतबाट “अभियोग लागेको व्यक्तिले सो अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन वा सजायमा कमी वा छूट पाउने जिकिर लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार पनि निज उपर नै हुन्छ।” भनी भ्रष्टाचार मुद्दा (ने.का.प.२०६७, नि. नं. ८३४०) मा प्रतिपादित नजिरको रोहमा समेत उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको।

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

सहायक प्रवक्ता

देवी प्रसाद थपलिया