प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०६।१० गते।

---------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटः-

प्रतिवादी बुद्धिसागर थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुरमा रु.११,२७,४४०।– बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ऐ. को दफा ३ (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम सजाय गरी ऐ.ऐनको दफा १७ अनुसार बिगो असुल उपर हुन,

प्रतिवादी टिका प्रसाद दुलाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र १७ अनुसार रु.६,१०,०००।–बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ऐ. दफा १७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ऐ. को दफा ३ (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गरी ऐ.ऐनको दफा १७ अनुसार बिगो असुल उपर हुन,

प्रतिवादीहरू नवराज खत्री र प्रल्हाद खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ऐ. ऐनको दफा १७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ऐ.ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम सजाय गरी हिनामिना भएको रु.१४,८१,०००।– ऐ. ऐनको दफा १७ अनुसार असुल उपर हुन,

प्रतिवादीहरू अर्जुन बहादुर थापा र उमेश कुमार भण्डारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा बिगो रू.३०,२२,१००।– कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार सजाय गरी हानी नोक्सानी भएको बिगो समेत जफत हुन, 

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा

विशेष अदालतको मिति २०८०/०९/१८ को फैसलाबाट निम्न आधारमा सफाई दिएको:-

• ठेकदार पक्षलाई कुनै रकम भुक्तानी नभएको, कपन स्वास्थ्य चौकी भवन बन्ने स्थल ठेक्का अवधी भित्र हस्तान्तरण भएको बादीबाट आउन नसकेको।

• प्रतिवादीहरूले मौकामा अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा कसूर गरेकोमा इन्कार गरी बयान गरेको। 

विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०६।१० मा पुनरावेदन गरिएको छः-

देहाय:

क) निर्माण व्यवसायी सोवर्ण/ब्रम्हायणी जे.भी.ले बैंक जमानत कारोवार गर्दा कुनै सुरक्षण राखी कारोवार भएको रेकर्डबाट नदेखिएको तथा रू ८,७१,०००।–को परफरमेन्स बण्ड जारी गर्दा १००% मार्जिन खाता समेत नखोलेको भनी तत्कालिन प्रबन्धक प्रल्हाद के.सी.को बयान व्यहोराबाट देखिएको।निर्माण व्यबसायीले पेश गरेको जमानतको सम्बन्धमा बिबाद हुँदा हुँदै पनि मिति २०७१/०६/३० गते कार्यालय र निर्माण व्यवसायी दुबैको तर्फबाट साक्षी समेत नराखी तत्कालिन डिभिजन प्रमुख प्रतिबादी बुद्धिसागर थापाले सोवर्ण/ब्रम्हायणी जे.भी. का उमेश कुमार भण्डारीसँग सम्झौता गरेको देखिएको।ठेक्का सम्झौता भएको एक हप्ता भित्र साईट उपलब्ध गराईसक्नु पर्नेमा मिति २०७१/०७/२८ मा मात्र कार्यदेश दिएको र उक्त कार्यादेशमा ७ दिनभित्र साईट बुझिलिई सम्झौता अनुसार Insurance work schedule स्पेसीफिकेसन अनुसारको Quality Assurance Plan पेश गर्न भनिएको भएतापनि निर्माण व्यवसायीले २०७१/०९/१४ मा मात्र कार्यदेश बुझी बुझेको १५ दिनभित्र निर्माण कार्य शुरू गर्ने जानकारी दिई निर्माण कार्यमा ढिलाई गरेको पुष्टि भएको।

ख) निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नभएपछी डिभिजन कार्यालय काठमाण्डौले मिति २०७१\१२\०९ च.नं. ७७३ को पत्रबाट पुन:निर्माण कार्य सुचारू नगर्नका कारण सहित उल्लेखित म्याद भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका सहित ७ दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्माण ब्यवसायीलाई पत्र लेखिएकोमा निर्माण व्यवसायीले उक्त पत्रलाई अनदेखा गरी बसेको देखिएको।कपन स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि खटिएका इन्जिनियर महेश चित्रकार र सब ईन्जिनियर अशोक कुमार रामले निर्माण व्यावसायीले मिति २०७२/०१/२६ गते सम्म साइटको माटो कटिङ्ग केही मात्रामा गरेको र पुन: निर्माण व्यवसायीले कार्य बन्द गरी सम्पर्क बिहिन रहेको तथा बाराम्बार सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नभएको भन्ने समेत ब्यहोराको डिभिजन प्रमुख समक्ष प्रतिबेदन पेश गरेको।साईट प्रतिबेदनको आधारमा डिभिजन कार्यालय काठमाण्डौले निर्माण कार्य सुचारू गर्न कुनै चासो नदेखाएको भनी पत्रिकामा १५ दिन भित्र ढिलो हुनुको कारण र कार्यतालिका सहित उपस्थित हुन सूचना प्रकाशन गरेको देखिएको।ततपश्चात मात्र निर्माण व्यवसायीले जग्गा बिबादको कारण निर्माण कार्य हुन नसकेको जानकारी दिएपनि के कारणले उक्त जग्गा बिबाद भएको हो भन्ने तर्फ सरोकारबाला संग कुनै छलफल नै नगरी कपन स्वास्थ्य चौकीलाई जग्गा बिवाद सुल्झाउन पत्र लेखेको देखिएको। यसरी उल्लेखित बिबेचित आधारबाट ठेकदारको लापरवाहीको कारण निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने पुष्टि भएको देखिएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१(क) अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापारवाही तथा ढिलाईको कारण खरिद सम्झौता बमोजिमको म्यादमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेमा सम्झौता रकमको १० प्रतिशतसम्म पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने व्यवस्थालाई अनदेखा गरी ठेकदार पक्षलाई कुनै रकम भुक्तानी नभएको कपन स्वास्थ्य चौकी भवन बन्ने स्थल ठेक्का अवधीभित्र हस्तान्तरण भएको बादीबाट आउन नसकेको भनी जग्गा विवादको कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने आधार लिई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ग) महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनमा समेत निर्माण सम्बन्धी कामलाई सुचारू गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० र १२१ अनुसार प्रकृया अगाडि बढाई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्यथा कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ५९ को देहाय २(क) तथा नियमावली १२८(२)(घ)अनुसारको कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरेको सुझावहरुको अनदेखा गरी उक्त प्रक्रिया गर्न तर्फ प्रतिबादी मध्येका बुद्धीसागर थापा समेतले प्रयाससम्म नगरेको।कपन स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण कार्यको शुरूवात नै नभएको अवस्थामा समेत प्रतिबेदनमा भौतिक प्रगती ५% भएको भनी उल्लेख गरेको।प्रतिवादीहरूको मिलिमतोबाट स्वास्थ्यचौकी भवनको निर्माण कार्य हुन नसकी आयोजना नै रद्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गरेको देखिदा देखिदै निर्माण स्थल ठेक्का अष्पष्टताको बिच उक्त निर्माण कार्य रद्द गर्ने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट २०७५/११/१० मा निर्णय भएको भन्ने आधार लिई उक्त अवधिमा भएको खर्च रकमलाई र कानून बमोजिम पाउनु पर्ने रकम असुल उपर नगरेको कार्यलाई अनदेखा गरी प्रतिबादीहरूलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको।

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

सहायक प्रवक्ता

देवी प्रसाद थपलिया