प्रतिवादीहरु राज कुमार थापा र बुद्धिविलास धिताल रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।१९ गते ।
-------------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादीहरु राज कुमार थापा र बुद्धिविलास धितालले शिक्षक छनौटको अन्तरवार्ताको क्रममा राखेको स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको ट्रान्सक्रिप्ट फिर्ता गर्न घुस/रिसवत रु.१६,०००।- लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेकोले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु. १६,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिबाना हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८०/०९/१३ को फैसलाबाट सफाई दिएको-:
प्रतिवादीहरुबाट परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च भएको रकम विद्यालयको लागि माग गरेको देखिएको।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर हुनलाई राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा आफ्नो वा अरु कसैको लागि रकम माग गरेको नदेखिएको, लगायतका आधारमा प्रतिवादीहरुले आरोपीत कसुरबाट सफाई पाउने भनी सफाई दिएकोमा आयोगबाट देहायका आधारहरु लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०५।१९ मा पुनरावेदन गरिएको छ।
देहाय:
क. प्रतिवादीले रकम लिएको स्वीकार गरेको अवस्थामा विद्यालयको शिक्षक छनौट प्रक्रियामा भएको खर्च वापतको रकम भनी फैसलामा सफाई दिएको देखिएको। प्रचलित शिक्षा ऐन नियम के कुन कानूनमा उक्त रकम लिन पाउने व्यवस्था छ त्यस बारेमा फैसला मौन देखिएको। विद्यालयमा करारमा नियुक्ति हुने शिक्षकले एक वर्ष नपुगी छोडेमा शिक्षकको ट्रन्सक्रिप्ट राख्ने प्रचलन छ भनी प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिएको देखिएको, कानून सम्मत हुनुपर्ने की जोकोहीले बकपत्रमा भनिदिए हुने भन्ने विषयमा फैसला मौन देखिएको। विद्यालय र शिक्षकका बीचमा छनौट पश्चात कति समय विद्यालयमा अध्यापन गर्नु पर्ने भन्ने बिषय विद्यालय र शिक्षक बीच कुन सम्झौता भएको भन्ने प्रतिवादी स्वयंले देखाउन नसकेको। विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नियमले अनुमति नै प्रदान नगरेको विषयमा शिक्षकका शैक्षिक प्रमाणपत्र कानून विपरीत कब्जामा लिई त्यसकै आधारमा मोल मोलाई गरी रकम प्राप्त गरेको विषयलाई कुनै कानूनी आधार विना सफाई दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख. प्रतिवादीहरूले आफ्नो ओहदाको कामसँग सम्बन्धित काम गर्दा आफू वा अरु कसैलाई रकम माग गरेको नदेखिएको भनी सफाई दिएको त्रुटिपूर्ण रहेको। प्रतिवादीहरुले विद्यालयमा वास्तविक खर्च भएको रकम माग गरेको भए विद्यालयको खातामा जम्मा गर्ने गरी माग गर्न सक्नेमा नगद नै माग गरेबाट विद्यालयको बहानामा घुस रकम माग गरेको देखिएको। प्रतिवादी द्वय राजकुमार थापा र बुद्धिविलास धितालले पैसा लिएपछि मात्र उक्त ट्रान्सक्रिप्ट फिर्ता दिने मनसाय राखी पटक/पटक फोन सम्पर्क गरेको, यसरी विद्यालय बाहिरको स्थानमा गई रकमको मोलमोलाई गर्ने र अर्को बहानामा रकम लिए पनि सो रकम घुस/ रिसवत कै हुने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भइरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरुले पनि विद्यालयमा शिक्षक छनौट प्रक्रियामा भएको खर्च भनी रकम लिएको कार्यलाई घुस/रिसवत लिन मञ्जूर गरेको मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणलाई गलत व्याख्या गरी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही फैसला वदरभागी रहेको।
(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
Download
Download
Tweet