प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।१४ गते ।

-------------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट: 

- प्रतिवादी खेमराज बिष्टले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.३१,३७,८५३।७५ (अक्षरुपी एकतिस लाख सैतिस  हजार आठ सय त्रिपन्न पैसा पचहत्तर) कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन तथा ऐ. ऐनको ऐ. दफा उपदफा बमोजिम विगो असुलउपर हुन,

- प्रतिवादी देवराज जोशीले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ख), (ग)  र (ङ) बमोजिमको कसूरमा विगो रु.२५,५२,८८६।६८ (अक्षरुपी पच्चीस लाख बाउन्न हजार आठ सय छयासी पैसा अठसट्ठी) कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन तथा ऐ. ऐनको ऐ. दफा उपदफा बमोजिम विगो असुलउपर हुन,

- प्रतिवादी पुर्ण कुँवरले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ख), (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरमा विगो रु.५६,९०,७४०।४३ (अक्षरुपी छपन्न लाख नब्बे हजार सात सय चालिस पैसा तिरचालिस) कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन तथा ऐ. ऐनको ऐ. दफा उपदफा बमोजिम विगो असुलउपर हुन,

- प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र बुढाले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ख), (ग)  र (ङ) बमोजिमको कसूरमा विगो रु.४३,१७,६६६।७५ (अक्षरुपी त्रिचालिस लाख सत्र हजार छ सय छैसठ्ठी पैसा पचहत्तर) कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन तथा ऐ. ऐनको ऐ. दफा उपदफा बमोजिम विगो असुलउपर हुन,

- प्रतिवादी नरेन्द्र शाहीले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ख), (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.१२,२४,४९५।७९ (अक्षरुपी बाह्र लाख चौबिस हजार चार सय पन्चान्बे पैसा उनासी) कायम गरी ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन तथा ऐ. ऐनको ऐ. दफा उपदफा बमोजिम विगो असुलउपर हुन,

- प्रतिवादी धन बहादुर बिष्टले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन, 

- प्रतिवादी गणेश बहादुर बिष्टले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेको देखिदा निजलाई विगो रू.५६,९०,७४०।४३  कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन साथै रू. ६,५९,६८६।- गोदावरी नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा गरेको देखिँदा बाँकी बिगो रू. ५०,३१,०५४।४३ सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम असुल उपर हुन,

मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतको निम्न आधारमा मिति २०८०/०९/२२  को फैसलाबाट सफाई दिएको:- 

 वेस कोर्स र सब-वेस कोर्सको gradation test बाट निर्माण कार्य स्पेसिफिकेशन बमोजिम gradation envelop भित्र नपरी गुणस्तर नपुगेको भन्ने दाबी सम्बन्धमा विशेषज्ञ रायको आधारमा वादी दाबी नपुग्ने देखियो। निर्माण कार्य सम्पन्न भई नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेको १ वर्षपछि वादीले gradation test गरिएको अवस्था हुँदा Disturbed Sample को परीक्षणबाट सही नतिजा आउन सक्ने देखिएन। निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि gradation test गर्न मिल्ने देखिँदैन भनी विशेषज्ञ रायसमेतबाट वादीदाबी पुष्टि हुन नसक्ने।

 Standard Specifications For Roads and Bridges को Section 1101 मा Thickness of Pavement layers नापजाँच गर्दा "The average thickness of any pavement layer measured at five conjugative points at every 20m. in any Sections" भनी उल्लेख भएकोले मोटाई नापजाँच गर्दा प्रत्येक २० मिटरको दूरीमा ५ सम्वद्ध विन्दुबाट नाप गर्नुपर्छ। सोही मापदण्डको Section 1201 (5) मा "Crusher-run macadam base shall be measured in cubic meter by taking cord Section at intervals of 20 meters" भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसरी, सडकको Premix Carpet को मोटाई नापजाँच गर्दा हरेक २० मिटरको चेनेज कायम गरी सम्बद्ध विन्दु (Conjugative Point) कायम गरी नापजाँच गरेमा सही आँकडा आउन सक्ने देखिन्छ। वादीले सो मापदण्ड बमोजिम नापजाँच गरेको पुष्टि हुन नसकेकोले वादीको नापजाँच प्रतिवेदन विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा ग्रहणयोग्य हुन सकेन।

 निर्माण व्यवसायी रहेका प्रतिवादी सन्तोष जोशीले Premix Carpet को मोटाई नपुगेको हदसम्म रू.६,५९,६८६। गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयमा दाखिला गरेको भनी विगो असूलीतर्फ निज प्रतिवादीका हकमा दाबी रकम घटाइएको भन्ने देखिन्छ। मुद्दा दायर हुनु अघि नै विगो असुल उपर भएको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी र प्रतिवादीलाई गैर कानूनी लाभ भएको भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्ने देखिएन।

 सडकको नापजाँच गर्दा प्रत्येक २० मिटरको दूरीमा Sampling Chainage राखेको नदेखिंदा Standand Specification for Roads and Bridge Work, २०५८ को विधि (Rquirement) अनुरुप रहेको नदेखिंदा सो स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा मात्र Premix Carpeting को समग्र मोटाई नपुगेको भन्न मिल्ने नदेखिंदा तथा जोडतोड बल (Destrustive force) मार्फत् खाँदिएको (Compacted) बेस र सब- बेस सामग्रीको नमूना झिक्दा नमूना निर्माण अघिको अवस्था ( Origin Position) मा रहने सम्भावना नरहेको र टुटफुट तथा भूइँतहबाट माटो, बालुवा मिसिई (Contamination of Soil from underlying Sub-grade layer) धुलोको मात्रा (Excessive fine particles) अधिक रहने हुँदा सडक निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको सडकको सब-बेस र बेस वर्कको Gradation Test गर्दा नतिजा फरक पर्न सक्ने भन्ने विशेषज्ञ रायसमेतका आधारमा सडकको बेस कोर्ष र सब-वेस कोर्सको Gradation Requirement नपुगेको वादी दाबी पुग्न सक्ने नेदेखिएको, 

लगायतका आधारमा प्रतिवादीहरूले आरोपीत कसुरबाट सफाई पाउने भनी सफाई दिएकोमा आयोगबाट देहायका आधारहरू लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०५।१४ मा पुनरावेदन गरिएको छ।

देहाय:

क. गोदावरी नगरपालिका, कैलालीमा मिति २०७८/०५/२७ को स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम ४ वटा सडकका ठेक्काहरुमा र मिति २०७८/०६/११ को स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन बमोजिम थप ९ वटा सडकहरुको बारे पेश भएको जम्मा १३ वटा सडकहरु मध्ये रश्मि बिल्डर्स प्रा.लि. बाट कार्य सम्पादन भएका ४ वटा सडकका ठेक्काहरुमा भुक्तान भएको परिमाण (Quantity) को स्थलगत निरीक्षण गर्न आयोगको टोलीबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, ठेक्का कार्यान्वयन गराउने नगरपालिकाका प्राबिधिकहरुको उपस्थितिमा गुणस्तर परीक्षण नतिजा बाहेक खुद नाप जाँचको आधारमा काम तामेल भएको मुचुल्का सहितको प्रतिवेदनबाट देखिने,

ख. सडक विभागको प्रयोगशालाबाट प्राप्त गुणस्तर परीक्षण नतिजाउपर प्राप्त प्रतिवेदनमा बेस कोर्सको material composition को gradation envelop (Graph of lower-upper limit of various sizes of aggregates) स्पेसिफिकेसनमा Higher Stability & density दिने उद्देश्यका लागि तोकिने र यसले movement of subbase/subgrade material लाई रोक्न सक्ने गरी सेट गरिएको तर विज्ञको राय बमोजिम तोकिएको गुणस्तरको बेस कोर्स र सबबेस कोर्सको निर्माण नदेखिएकोले Composition/gradation of base/subbase material मा फरक भएको अवस्थामा Unstable layer तयार हुने र सडक सतह चाँडै बिग्रिने र Intrusion of subgrade soil ले गर्दा base/subbase को desired property परिवर्तन भई तहगत गुणस्तर समय क्रममा खस्किदै जाने र सवारी साधनको भार सहने क्षमता समाप्त हुँदै जाने हुँदा उक्त सडक खण्डहरुमा तोकिएको अवधि अगावै पुन:निर्माण गर्नुपर्ने भई नहुनु पर्ने सरकारी रकम हानिनोक्सानी हुने प्रष्ट देखिने भनी बिशेषज्ञको रायबाट देखिदा देखिदै प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ग. एक पटक विशेषज्ञले प्रतिवेदन पेश गरी अदालत समक्ष उपस्थित भई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ बमोजिम विशेषज्ञले उक्त प्रतिवेदनको व्यहोरा ठिक हो भनी वकपत्र गरी सकेको अवस्थामा एउटै विषयको रायको लागि विशेष अदालतले नयाँ विशेषज्ञ टोली गठन गरी नयाँ गठित विशेषज्ञ टोलीको राय बुझी निज विशेषज्ञ टोलीमा रहेका व्यक्तिहरुको वकपत्र गराएको देखिन्छ। एक पटक बिशेषज्ञ बुझी सके पछि फेरी बिशेषज्ञ टोली गठन गर्न प्रमाण ऐन, २०३१ को कानूनी प्रावधानबाट देखिदैन।एक पटक शुरु विशेषज्ञले अदालतमा वकपत्र गर्दा प्रतिवेदन ठिक छ भनी वकपत्र गरेबाट उक्त प्रतिवेदन प्रमाण ग्राही भै सकेको अवस्थामा विशेष अदालतले कानूनको गलत व्याख्या हुने गरी बिशेषज्ञ टोली गठन गरी उक्त टोलीको राय बुझी वकपत्र समेत गराई Lecturer Rojee Pradhananga, PhD ले दिनु भएको प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज गरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २०,२३ र दफा ५१ बिपरीत नयाँ गठित बिशेषज्ञ टोलीको राय बुझी वकपत्र समेत गराई प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 

घ. गोदावरी नगरपालिका, कैलालीमा आ.व. २०७६-७७ मा भए गरेका सडक सम्बन्धी १३ वटा सडकको ठेक्काहरु मध्ये रश्मि बिल्डर्स प्रा.लि.बाट सम्पादन भएका ४ वटा सडकहरुको बिल भुक्तानीमा भएको उल्लेखित Quantity र स्थलगत निरीक्षण सम्बन्धित प्रतिनिधिको रोहवरमा तयार भएको मुचुल्का बमोजिम फरक नाप अनुसारको बढी भुक्तानी हुन गएको रकम बारे जानकार हुन गई रकम असुल गरेको जानकारी दिएको नगरपालिकाको मिति २०७८/०६/२५ को पत्रबाट देखिदा नगरपालिका आफैले निर्माण व्यवसायीवाट असुल उपर गरेको रकमको विवरण समेतबाट प्रतिवादीहरुले गुणस्तरहीन कार्य गरेको पुष्टि भै रहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 

ङ. गोदावरी नगरपालिका, कैलालीमा आ.व. २०७६-७७ मा भए गरेका सबै ठेक्काहरुमा संझौता बमोजिम Special Condition of Contract : GCC 1.1(bb) & 10.1 को लागि Project Manager is Khem Raj Bist ( Chief Administrative Officer)  भनी उल्लेख भएको र निजको जिम्मेवारी General Condition of Contract(GCC): 1.1(bb) : The Project Manager is the person named in the SCC (or any other competent person appointed by the Employer and notified to the Contractor, to act in replacement of the Project Manager, who is responsible for supervising the execution of the Works and administrating the Contract) भनी उल्लेख भएको संझौता कागजातबाट देखिएको।प्रत्येक ठेक्काको लागि निर्माण व्यवसायीलाई दिईएको कार्यादेशमा निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तर, लागत, परिमाणलाई मध्येनजर गर्नुका साथै वातावरणीय पक्षलाई समेत ध्यान दिने गरी निर्धारीत समयावधि भित्र कार्य सम्पन्न गर्न भनी निर्माण व्यवसायीलाई दिएको कार्यादेश पत्रबाट देखिएको हुँदा कार्यदेश बमोजिम कामकारवाही नगरेको तर्फ विश्लेषण नै नगरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 

च. विशेषज्ञ राय लिनको लागी Engineering Association बाट सडक निर्माणसँग सम्बन्धित Engineering विषयका एकजना सडक विभागका विज्ञ समेत ३ जना विज्ञहरुको समूहबाट राय लिनु भनी मिति 2080/07/21 मा आदेश गरेबाट सोही बमोजिम नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसिएसनबाट मिति 2080/08/10 मा राय पेश गरेको। अदालतले विशेषज्ञ राय लिनको लागि नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055 बाट गठित नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदबाट विशेषज्ञ राय लिनु पर्नेमा सो नगरी कुनै निश्चित विचारधारा देखाई निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसिएसनबाट राय लिई उक्त रायलाई फैसलाको निर्णयाधार बनाई प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 

छ. गोदावरी नगरपालिकाले नापी किताबमा उल्लेख गरी भनिएको नापहरुको स्वीकार्यता चेक जाँच गरेको देखिदैन साथै स्पेसिफिकेसनको 1101 को बुँदा नं (4)  बमोजिम   If the executed work is within the limit of tolerance, but less than the specified on drawing or directed by the Engineer, the payment shall be made for actual quantity executed, if the executed work is more, the payment shall be made for as shown on the drawing or directed by the Engineer समेत भुक्तानी नगरी सम्पूर्ण नापलाई औसतको रुपमा भुक्तानी गरेकोले समेत Specification बमोजिम भुक्तानी नभई बढी भुक्तानी भएको देखिएको।आयोगको तर्फवाट यस विषयलाई समेत आधार बनाई विगो कायम गरिएको छ |Standard Specifications For Roads and Bridges को Section 1101 को प्रावधान भनेको सम्पादित कार्य तोकिएको Tolerance/possible Error को सिमा भित्र पर्ने वा नपर्ने र सोको आधारमा थप सुधार गर्नु पर्ने वा अस्वीकार गरी पुन निर्माण गर्नु पर्ने कार्य बुझ्न अपनाउनु पर्ने विधि/प्रकृया मात्र हो | यो प्रकृयाले वास्तविक कार्य सम्पादनको परिमाण यकिन गर्न सम्बन्धित कार्यको भुक्तानी प्रयोजनको लागि तोकिएको विधीवाट नाप लिई सके पनि Section 1100 बमोजिम Road Works Overall Requirement गर्नु पर्ने भन्ने  Section  1201 (6) ,1204(4) ,1309(6)  1310 (5) मा उल्लेख भएकोमा उक्त  Section  1201 (6) ,1204(4) ,1309(6)  1310 (5) मा रहेको प्रावधानको कुनै विश्लेषणनै नगरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 

ज. Standard Specifications For Roads and Bridges को Section 1105 मा सबबेस कसरी Laying and Compacting गर्ने भन्ने तरिका वारे व्याख्या गरिएको छ  तर फैसलाको ठहर खणडमा उल्लेखित Section 1201 (5) मा "Crusher-run macadam base shall be measured in cubic meter by taking cord Section at intervals of 20 meters" भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ भन्ने तथ्य स्पेसिफिकेसन मापदण्डमा उल्लेख नै नभएको विषय हो र सो व्यवहारमा भए पनि यो निर्माण गर्दा अपनाइएको Laying and Compacting को तरिका मात्र हुन सक्ने भएकोले श्री बिशेष अदालतले लिएको यो आधार खण्डित हुने। विशेष अदालतले लिएको आधारमा प्रत्येकको २०-२० मिटरमा  नाप लिई मात्र वास्तविक कार्य परिमाण निकाली विगो निर्धारण गर्ने हो भने Specification बमोजिम Full Width मा प्रत्येक २०-२० मिटरमा बाटो कटिन्ङ्ग गरी Cross –Sectional Area निकालेर मात्र हरेक २० मिटरको आयतन/नाप निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी राजमार्ग वा अन्य कुनै सडक उजुरी पर्ने बितकै चेक जाँच कै नाममा पूरै सडक खण्ड ध्वस्त हुन गई राज्यको ठूलो धनराशी नोक्सान हुने र सडक प्रयोगकर्ता समेत गुणस्तरीय सडक सेवा प्रयोगबाट वञ्चित हुन सक्नेमा कुनै द्विविधा हुने देखिदैन। सडक निर्माण तह तह गरी निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले प्रत्येक २० -२० मिटरमा Cross –Section लिई नाप्ने कार्य एक पटक मात्र हुने भएर शंझौता तथा स्पेसिफिकेसन को प्रावधान बमोजिम हुनु पर्ने कार्य निर्माण कै चरण देखि सुपरीवेक्षण कार्य गर्ने ले Layer wise or Sectional Acceptance दिदै कार्य गराउनु पर्दछ र तत्काल नै संयुक्त नाप पनि लिई प्रमाणित गरी राख्नु पर्ने हुन्छ। निर्माण व्यवसायीले Quality Assurance Plan बमोजिम गुणस्तर चेक जाँच गरी सके पछि पनि सार्बजनिक निकाय/परामर्शदातालाई Confirmatory Test  तथ Tolerance भित्र geometry रहे नरहेको चेक गराउनु पर्ने स्पेसिपफिकेसन तथा संझौताले प्रावधान गरेको हुन्छ। भारत, अमेरिका, बेलायतले प्रयोग गर्ने specification मा समेत निर्माणको क्रममा नाप, जाँचको बिधि र परामर्शदाताले चेक गर्ने विधिवारे उल्लेख गर्दा समेत भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानको लागि पनि निर्माण कै बिधि बमोजिम Confirmation गर्नु पर्ने भनी कही कतै उल्लेख गरेको नदेखिएको हुँदा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको। 

झ. ठेक्का संझौता बमोजिम निर्माणाधिन स्थल निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा (Possession of Site) लगाएको हुँदा प्रत्येक क्रियाकलापको साक्षी निज नै हुने र निजले वास्तविक कार्यको मात्र भुक्तानी पाउने अधिकार निजको हुन्छ | सार्बजनिक निकाय/परामर्शदाताले सम्पुर्ण रुपमा खुद कार्य र गुणस्तर शत प्रतिशत चेक जाँच गर्न नसक्ने भएकोले नै specification  नाप जाँच, कार्य स्वीकारको पूर्व शर्त पूरा हुने विषयको प्रावधान राखेकोले सोही बिधि प्रयोग गर्नु पर्ने नै हुन्छ। अन्यथा लापरवाही गरेको वा निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले छुट दिएको मान्नु पर्ने हुन्छ। निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरहीन कार्य गरेको वा हुदै नभएको कार्यको समेत भुक्तानी लिने /दिने कार्य चेक जाँच गर्दा संझौताको प्रावधान बमोजिम Quality Assurance Plan बमोजिम Tests नगरेको, सार्बजनिक निकायले Tolerance चेक नगरेको,Confirmatory test नगरेको कारणले नै स्थलगत निरीक्षणमा विश्व भर चलनमा रहेको  प्रावधान बमोजिम Random location मा गर्ने  चेक जाँचको आधारमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको यकिन गरेको हो।यसरी अनुसन्धानको लागि चेक जाँच गर्दा अनुसन्धान अधिकृत वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले अध्ययन तथा छलफलको आधारमा प्रत्येक उजुरीको संबेदनशिलता, आकार प्रकार, Retained Properties को आधारमा आवश्यकता अनुसार फरक फरक योजना तयार गरी Sample number, sample size  and location यकिन गरी अनुसन्धान गर्ने गरिएको हुन्छ। भ्रष्टाचार छानविनमा Quality, Geometry, Quantity, Use मा कति Variation भयो भनी पता लगाउनु नै हो र यसमा थोरै वा धेरै भन्ने हुदैन, कसूरको मात्रा र मापदण्ड कानूनले निर्धारण गर्छ भन्ने तर्फ वेवास्ता गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

 

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे