प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।१४ गते ।

-------------------------------------------------

 

 गोदावरी नगरपालिका, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रतिवादी खेम राज बिष्टले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु. ७,६७,९८८/- (अक्षरुपी सात लाख सडसट्ठि हजार नौ सय अठासी) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना तथा विगो समेत असूलउपर हुन, 

 गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रतिवादी देवराज जोशीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ख), (ग)  र (ङ) बमोजिमको कसूरमा विगो रु. २४,५१,५२६/- (अक्षरुपी चौबिस लाख एकाउन्न हजार पाच सय छब्बिस) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना तथा विगो समेत असूलउपर हुन,

 उक्त नगरपालिकाका तत्कालीन ईन्जिनियर प्रतिवादी पुर्ण कुँवर र सब-ईन्जिनियर प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र बुढाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ख), (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरमा विगो रु. ३२,१९,५१४/- (अक्षरुपी बत्तिस लाख ऊन्नाइस हजार पाच  सय चौदह) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना तथा बिगो समेत असूलउपर हुन, 

 प्राबिधिक पूर्वाधार कार्यालयमा तत्कालिन ल्याब टेक्निसियन प्रतिवादी धन बहादुर बिष्टले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर गरेको देखिदा सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन, 

 न्यु पि के कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर प्रतिवादी कामी शेर्पाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेको देखिदा रू. ३२,१९,५१४/- बिगो कायम हुने भएता पनि निज प्रतिवादी कामी शेर्पाले रू. ३२,१९,५१४/- मध्ये रु. २,९१,२४०।- गोदावरी नगर पालिकाको आन्तरिक राजस्व खाता नं. ०७१२०५१४९८६२२०११मा मिति २०७८-०६-१० मा जम्मा गरिएको बैक नगद दाखिला भौचर उक्त नगरपालिकाले प्रमाणित गरी पठाएको देखिदा सो रकम घटाई हुन आउने बाँकी विगो रू. २९,२८,२७४/- (अक्षरुपी उनन्तिस  लाख अट्ठाइस हजार दुई सय चौहत्तर) देखिदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) वमोजिम कैद गरी बाँकी देखिएको विगो वमोजिमको जरिवाना र उक्त बाँकी विगो समेत असूलउपर हुन 

 

माग दावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतको मिति २०८०।०९।२२ को फैसलाबाट उक्त मुद्दाका प्रतिवादीलाई- 

क. वेस कोर्स र सब-वेस कोर्सको Gradation Test बाट निर्माण कार्य स्पेसिफिकेशन बमोजिम नभइ गुणस्तर नपुगेको भन्ने सम्बन्धमा विशेषज्ञ रायको आधारमा वादी दाबी नपुग्ने देखिएको, निर्माण कार्य सम्पन्न भई नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेको एक वर्षपछि वादीले gradation test गरेको हुँदा Disturbed Sample को परीक्षणबाट सही नतिजा आउन सक्ने नदेखिएको, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि gradation test गर्न मिल्ने देखिँदैन भनी विशेषज्ञ रायसमेतबाट वादी दाबी पुष्टि हुन नसक्ने।

ख. Standard Specifications for Roads and Bridges सडकको Premix Carpet को मोटाई नापजाँच गर्दा हरेक २० मिटरको चेनेजमा सम्बद्ध विन्दु (Conjugative Point) कायम गरी नापजाँच गर्नु पर्नेमा वादीले सो मापदण्ड बमोजिम नापजाँच गरेको पुष्टि हुन नसकेकोले वादीको नापजाँच प्रतिवेदन विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा ग्रहणयोग्य हुन नसक्ने। 

ग. निर्माण व्यवसायी रहेका प्रतिवादी सन्तोष जोशीले Premix Carpet को मोटाई नपुगेको हदसम्म रू.२,९१,२४०।- गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयमा दाखिला गरेको भनी विगो असूलीतर्फ निज प्रतिवादीका हकमा दाबी रकम घटाइएको भन्ने देखिएको। मुद्दा दायर हुनु अघि नै विगो असूल उपर भएको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी र प्रतिवादीलाई गैर कानूनी लाभ भएको भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्ने देखिएन।    

घ. गोदावरी नगरपालिकाको ठेक्काहरू अन्तर्गत बनेका सडकहरुको आयोगको टोलीले पेश गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा अघि त्रुटी सच्याउने अवधि भित्र नै सो रकम शोधभर्ना गरिएको कुरा स्वीकार गरिएको; सडकको नापजाँच गर्दा प्रत्येक २० मिटरको दूरीमा Sampling Chainage राखेको नदेखिंदा Standard Specification for Roads and Bridge Work, २०५८ को विधि अनुरुप नभइ स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा मात्र Premix Carpeting को समग्र मोटाई नपुगेको भन्न मिल्ने नदेखिएको;  तथा सडक निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको सडकको सब-बेस र बेस वर्कको Gradation Test गर्दा नतिजा फरक पर्न सक्ने भन्ने विशेषज्ञ रायसमेतका आधारमा सडकको बेस कोर्ष र सब-वेस कोर्सको Gradation Requirement नपुगेको वादी दाबी पुग्न सक्ने नदेखिएको र सडकको बेस कोर्स र सब-बेस कोर्सको मोटाई पुगेको भन्ने वादीले स्वीकार गरिरहेको एवं सडकको भौतिक अवस्था ठीक रहेको कुरा सडक विभागको प्रतिवेदन र वादीकै साक्षीहरुको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भइरहेको हुँदैमा समग्र निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भन्न सकिने अवस्था नरहेको वा वास्तविक कार्यभन्दा बढी देखाई नापी किताब तयार गरी भुक्तानी लिएको पुष्टि हुन नसकेको,

लगायतका आधारमा प्रतिवादीहरूले आरोपीत कसूरबाट सफाई पाउने भनी सफाई दिएकोमा आयोगबाट देहायका आधारहरू लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१/०५/१४ मा पुनरावेदन गरिएको छ।

 

क. न्यु पि.के. कन्स्ट्रक्सनबाट कार्य सम्पादन भएको सडकको ठेक्कामा भुक्तानी भएको परिमाण (Quantity) को स्थलगत निरीक्षण आयोगको टोलीसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, नगरपालिकाका प्राबिधिकहरुको उपस्थितिमा गुणस्तर परीक्षण नतिजा बाहेक खुद नापजाँचको आधारमा काम तामेल भएको मुचुल्का सहितको प्रतिवेदनबाट देखिएको।

ख. गोदावरी नगरपालिका, कैलालीमा आ.व. २०७६/७७ मा निर्माण भएका १३ वटा सडकहरुमध्ये न्यु पी. के. कन्सट्रक्सन, धनगढीबाट सम्पन्न भएको सेहरी सडकको Test Result सडक विभागको प्रयोगशालाबाट प्राप्त  गुणस्तर प्रतिवेदनबाट देखिएको र उक्त गुणस्तर परीक्षण नतिजा उपर विश्लेषणको लागि ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा लेखी पठाइएकोमा तोकिएको गुणस्तरको बेस कोर्स र सबबेस कोर्सको निर्माण  भएको नदेखिएकोले Composition/gradation of base/subbase material मा फरक भएको अवस्थामा Unstable layer तयार हुने र सडक सतह चाँडै बिग्रिने र Intrusion of subgrade soil ले गर्दा base/subbase को desired property परिवर्तन भई तहगत गुणस्तर समय क्रममा खस्किदै जाने र सवारी साधनको भार सहने क्षमता समाप्त हुँदै जाने हुँदा उक्त सडक खण्डहरुमा तोकिएको अवधि अगावै पुन:निर्माण गर्नुपर्ने भई सरकारी रकम हानि नोक्सानी हुने भनी बिशेषज्ञको प्रतिवेदनबाट देखिदा देखिदै प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 

ग. एक पटक शुरु विशेषज्ञले अदालतमा वकपत्र गर्दा प्रतिवेदन ठिक छ भनी वकपत्र गरेबाट उक्त प्रतिवेदन प्रमाण ग्राही भै सकेको अवस्थामा विशेष अदालतले कानूनको गलत व्याख्या हुने गरी बिशेषज्ञ टोली गठन गरी उक्त टोलीको राय बुझी वकपत्र समेत गराई भएको प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज गरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २०,२३ र दफा ५१ बिपरीत नयाँ गठित बिशेषज्ञ टोलीको राय बुझी वकपत्र समेत गराई प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 

घ. ठेक्का कार्यको लागि निर्माण व्यवसायीलाई दिएको कार्यादेशमा निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तर, लागत, परिमाणलाई मध्येनजर गर्दै वातावरणीय पक्षलाई समेत ध्यान दिने गरी निर्धारीत समयावधि भित्र कार्य सम्पन्न गर्न भनी उल्लेख भएको र उक्त कार्यादेश पत्रको बोधार्थमा इन्जिनियर श्री पुर्ण कुँवरलाई दिएको देखिदा खेमराज बिष्ट र पुर्ण कुँवरले कार्यदेश बमोजिम कामकारवाही नगरेको तर्फ विशेष अदालतले विश्लेषण नै नगरी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ङ. विशेष अदालतले विशेषज्ञ राय लिनको लागि नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषद ऐन, २०५५ बाट गठित नेपाल ईन्जिनियरिङ परिषदबाट विशेषज्ञ राय लिनु पर्नेमा सो नगरी कुनै निश्चित विचारधारा देखाई निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसिएसनबाट राय लिई उक्त रायलाई फैसलाको निर्णयाधार बनाई प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला प्रथम दृष्टिमै आग्रह पूर्वाग्रह युक्त हुने सक्ने देखिंदा त्रुटिपूर्ण रहेको।

च. गोदावरी नगरपालिकाले नापी किताबमा उल्लेख गरे बमोजिम स्वीकार्यता चेक जाँच गरेको नगरेको र Specification एवं नापी किताव बमोजिम भुक्तानी नगरी सम्पूर्ण नापलाई औसतको रुपमा भुक्तान गरेकोले समेत Specification बमोजिम भुक्तानी नभई बढी भुक्तानी भएको देखिएको र वास्तविक कार्य सम्पादनको परिमाण यकिन गर्न सम्बन्धित कार्यको भुक्तानी प्रयोजनको लागि तोकिएको विधीवाट नाप लिई सके पनि Road Works Overall Requirement बमोजिम  गर्नु पर्ने कुनै कामको विश्लेषणनै नगरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

 

( नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

                                                                  

                                                                        प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे