प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।१४ गते ।

-------------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ग्राभेल सडक निर्माणमा गलत नापी किताब, अन्तिम बिल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार एवं स्वीकृत गरी रु.१६,५९,९७२।६० भुक्तानी गरी सरकारी रकम हानिनोक्सानी गराएको साथै ग्राभेल खरिद तथा ढुवानी र मेसिनको भाडा बापतको रकमको बिल जारी गर्न नलगाई भर्पाईको आधारमा भुक्तानी दिई राजस्व रु.४,९७,५६६।३७ चुहावट गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले प्रतिवादीहरु निमित्त कार्यालय प्रमुख शिवजीप्रसाद राय, इन्जिनियर रामकिशोर साह र सब-इन्जिनियर प्रेमचन्द्र झालाई बिगो रु.१६,५९,९७२।६० कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) को कसुरमा दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन र सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा दफा १९(२) बमोजिम थप सजाय हुन तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजकुमार महतोलाई बिगो रु.१६,५९,९७२।६० कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) को कसुरमा सोही दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन र लेखा अधिकृत महम्मद दाउदलाई मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको राजस्व रु.४,९७,५६६।३७ चुहावट गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय खण्ड (क) को कसुरमा दफा ७ बमोजिम जरिबाना र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कैद सजाय हुन, मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा प्रतिवादीहरुलाई विशेष अदालतबाट मिति २०८०।०९।२६ मा निम्न आधारहरुमा सफाई दिएको:

 

 मिसिल संलग्न स्थलगत मुचुल्का, प्राविधिक प्रतिवेदन र प्रतिवेदकहरुले अदालत समक्ष गरेको बकपत्र समेतमा सडकमा ग्राभेल गरिसकेपछि बाढी आएको कुरा स्वीकार गरिएको तथा ग्राभेल वर्षातमा बगेर जाने भई यथास्थितिमा रहन नसक्ने अवस्था समेतका आधारमा तयार भएको नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी झुट्टा रहेको भन्ने बादी दाबी वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको।

 प्रतिवादी महम्मद दाउदले राजस्व चुहावट गराएको आरोप दाबी रहे पनि निजले राजस्व कर कार्यालयमा दाखिल गरिसकेको भनी सो बिलको प्रतिलिपि समेत पठाएको देखिएको। 

 

विशेष अदालतको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी आयोगबाट देहायका आधारहरु लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१/०५/१४ मा पुनरावेदन गरिएको छ ।

देहाय:

क. प्रतिवादीहरु शिवजी प्रसाद राय, राम किशोर साह, प्रेम चन्द्र झा र राजकुमार महतोको हकमा: ग्राभेल सडकको स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा ग्राभेल सडक ११५६.२० क्यू मिटर मात्र निर्माण गरेकोमा १८७३ क्यू. मिटरको भुक्तानी लिनुदिनु गरी ७१६.८० क्यू. मिटर परिमाणको बढी भुक्तानी दिएको देखिएको भनी प्रतिवेदन पेश गरेको र प्रतिवेदकले अदालतमा बकपत्र गर्दा समेत “योजना स्थलमा बाढीको कारणले माटो र ढुंगा बगाई ग्रावेलको मोटाइ, लम्बाई र चौडाई कमि हुन सक्ने अवस्था नरहेको र कार्यालयबाट बढी भुक्तानी गरिएको परिमाण बगाएको भन्नु अस्वभाविक रहेको” भनी स्पष्टसँग लेखाइ दिएको। आयोजनाको स्थलगत प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवेदकले अदालतमा बकपत्र गर्दा “आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी नापजाँच गर्दा देखिएको ग्राभेलको परिमाण र भुक्तानी दिएको ग्राभेलको परिमाणमा बाढीको कारण हुन सक्ने ग्राभेलको परिमाणको कमी भन्दा अस्वभाविक रुपमा कमि देखिएको व्यहोराको प्रतिवेदन पेश गरेको” भनी बाढीले त्यति ठूलो परिमाणमा असर नपारेको हुँदा प्रतिवादीहरुले घटी परिमाणमा काम गरी बढी परिमाणको भुक्तानी दिएको पुष्टि हुँदा हुँदै प्रतिवादीहरुलाई मागदाबीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ख. पेश भएको स्थलगत मुचुल्कामा प्रतिवादीहरु कार्यरत रहेको कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत रोहवरमा बसेको देखिएको र आयोगको टोलीबाट नापजाँच गर्दा सम्पन्न भएको कार्यको परिमाण भुक्तानी पाएको परिमाण भन्दा घटी देखिएको विषयमा प्रतिवादीहरुले समेत स्वीकार गरेकोमा बाढीको कारण परिमाण घट्न गएको हो भन्ने प्रतिवादीहरुको जिकिर रहेको भएता पनि जम्मा १८७३ क्यू.मि. परिमाण सडकमा ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको भनी भुक्तानी गरिएकोमा बाढीको कारण झण्डै आधा परिमाण (७१६.८०) क्यू.मि. घटी भएको भनी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ग. प्रतिवादी महम्मद दाउद पूर्वाधार विकाश कार्यालय, रौतहटको लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहेकोमा निजले बाटो निर्माण गर्दा क्रसर प्लानटबाट उत्पादित ग्राभेल ढुवानी वापत उपलब्ध गराएको रु. ३९,१५,०००/- जे.सी. वी. ग्रेडर, रोलर मेसिन उपलब्ध गराए वापतको रु. ४,१०,०००/- गरी जम्मा रु. ४३,२५,०००/- रकम कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.का प्रवन्ध निर्देशकहलाई विजक जारी गर्न नलगाई भरपाईको आधारमा सबै रकम भुक्तानी दिई मूल्य अभिवृद्धि कर वापतको कर राजश्व रु. ४,९७,५६६।३७ राजश्व चुहावट गरेको स्पष्ट रुपमा अनुसन्धानको क्रममा वयान गर्दा स्वीकार गरेको। निजले अदालत समक्ष वयान गर्दा “मलाई आरोप लगाइएको VAT बिजक दाखिल गर्न लगाई सकेको छु”। भनी शुरुमा भ्याट विजक जारी नगरी भुक्तानी दिएको कुरा स्वीकार गरेकोमा प्रतिवादी उपरको आरोपपत्र दावी थप पुष्टि भएको अवस्थामा रकम दाखिला गरेको आधारमा मात्र फौजदारी कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

 

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे