प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।०५।१३ गते ।

-------------------------------------------------

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कोहलपुर-१२, बाँकेको कोषबाट आ.व. २०७१।०७२ र २०७२।०७३ मा भ्यूटावर निर्माणको लागि रु. १५,०८,६०९।- खर्च गरी असुरक्षित तथा गुणस्तरहीन भ्यूटावर निर्माण गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेकोले वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दशरथ शर्मा पराजुली, कोषाध्यक्ष बिनु कुमारी पाण्डे र सचिव दिल माया रानालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र ऐ.दफाको उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम बिगो रु. १५,०८,६०९।– कायम गरी कैद सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिई विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा प्रतिवादीहरुलाई विशेष अदालतबाट मिति २०८०।०८।२७ मा निम्न आधारहरुमा सफाई दिएको:

 प्रतिवादीहरु सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारीहरु रहेतापनि जन श्रमदान समेत गरी उक्त भ्यूटावर वास्तविक लागत भन्दा न्यून लागतमा निर्माण गरेकोले प्रतिवादीहरुले समूहको रकम हिनामिना गरेको वा खाए मासेको नदेखिएको। 

 सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका निजी श्रोतबाट प्रतिवादीहरुले भ्यूटावर निर्माण गरेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ बमोजिमको खरिद विधि र प्रकृया पालना गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता नरहेको अवस्थामा जन श्रमदान, दान, दातब्य समेतबाट प्राप्त आयबाट वास्तविक लागत रु.३१,७७,९९१।५९ भन्दा कम लागतमा नै टावर निर्माण गरेको देखिंदा प्रतिवादीहरु उपर आरोपदावी पुग्न सक्ने नदेखिएको।

 सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट गरिएको भ्यूटावरको मूल्याङ्कन, डिभिजन वन कार्यालयबाट बिभिन्न मितिमा लेखिएको पत्रहरु, सो कार्यालयका पुष्पराज वर्तौला समेतको बकपत्र तथा सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका बिभिन्न मितिका निर्णयहरुबाट आरोपदावी बमोजिम प्रतिवादीहरुले लापरबाही गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन नसकेको।

 

विषेश अदालतको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी आयोगबाट देहायका आधारहरु लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१/०५/१३ मा पुनरावेदन गरिएको छ ।

क. सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बाँकेद्वारा मचान बनाउने भनी डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिई ८ तले भ्यूटावरको निर्माण गरेको र सो भ्यूटावर सम्बन्धित प्राविधिक विज्ञद्वारा प्रमाणित नगरी खेस्रा नक्साको भरमा निर्माण गरेको खुल्न आएको प्रष्ट देखिंदा देखिंदै तथ्य र कागजात न्यायको रोहमा हेरी विचार गरी फैसला गर्नुपर्नेमा विशेष अदालतबाट त्यसो गरेको नदेखिंदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी रहेको।

ख. मिति २०७२।०८।२० मा भएको वार्षिक साधारण सभा, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा जनलेखा परीक्षण र भ्यूटावरको उद्घाटन भएको देखिएकोले सो समूहले भ्यूटावर बनाउने निर्णय आम भेलाबाट गरेको नभई उक्त कार्यसमितिको निर्णयबाट अगाडि बढाएको देखिएकोले उपभोक्ता समूहको निजी लाभको लागि कार्य गरेको स्पष्ट देखिनुका साथै मिसिल संलग्न सबूद प्रमाण एवं तथ्यलाई नजरअन्दाज भएको देखिंदा विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

ग. डोर हाजिरी विवरण भ्यूटावर निर्माण गर्दाको श्रमदान नै हो भनी भन्न सकिने अवस्था समेत नदेखिएको तथा उक्त भ्यूटावर निर्माणमा प्रस्ट हिसाब किताब रहेको स्रेताबाट नदेखिंदा आर्थिक अनियमितता भएको मान्नु पर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नै नदिई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।

घ. भ्यूटावरमा आ.व. २०७१/०७२ मा रु. ७,७६,७१९।- र आ.व. २०७२/०७३ मा रु. ७,३१,८९०।- गरी कूल रकम रु. १५,०८,६०९।– खर्च भएको देखिएको छ। यसरी सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बाँकेले उक्त मचान निर्माणको लागि रु. ८,७४,५२८/४१ नगद र रु. ७,५२,०००।- श्रमदान गरी कूल रु.१६,२६,५२८/४१ मा सो योजना सम्पन्न भएको भनी पेश गरेको विवरणमा सत्यता नदेखिएको। योजनामा बजेट गोलमोटल रुपमा खर्च गरी आर्थिक अनियमितता र हिनामिना भएको प्रष्ट हुँदाहुदै वास्तविक लागत रु.३१,७७,९९१।५९ भएकोमा जन श्रमदानसमेत गरी न्यून लागतमा सो भ्यूटावर निर्माण गर्दा यी प्रतिवादीहरुले समूहको रकम हिनामिना गरेको वा खाए मासेको नदेखिएको भनी मिसिल संलग्न सबूत प्रमाणको न्यायिक विश्लेषण र विवेचना नगरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको। 

ङ. सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली विपरीत समूहको आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण भएको भनिएको उक्त भ्यूटावरको लागत अनुमान, डिजाइन, नापी, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन समेत तयार नगरी मचान बनाउन अनुमति मागी उक्त ठाउँमा आठ तलाको पक्की संरचना भ्यूटावर निर्माण गरेको हुँदा कैफियत भएको हुन सक्ने देखियो भनी स्थलगत प्रतिवेदन पेस गरेको देखिंदा सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा प्रचलित ऐन नियमले निर्देश गरेको कार्यविधि अनुसार गर्नुपर्नेमा निज प्रतिवादीहरुले सो नगरी बदनियतपूर्वक कार्य गरेको तथ्यलाई विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा अध्ययन विश्लेषण एवं सबूद प्रमाणको न्यायोचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको।फलस्वरुप विशेष अदालतबाट प्रतिवादीहरुले सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निजी श्रोतबाट भ्यूटावर निर्माण गरेकोले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ बमोजिमको खरिद विधि र प्रकृया पालना गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको नदेखिएको भनी सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई निरपेक्ष रुपमा लिई विधायिकी मनसाय विपरीत गलत ब्याख्या गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको। 

च. सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, नेपालगन्ज, बाँकेबाट सो भ्यूटावर निर्माण कार्यको रु. ३१,७७,९९१.५९ बराबरको मूल्याङ्कन भएको उल्लेख गरेको तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल, काठमाडौँबाट सो भ्यूटावरको स्ट्रक्चरल विश्लेषण गरी पेश गरेको राय सहितको प्रतिवेदनमा सिर्जना वन उपभोक्ता समूह, कोहलपुर, बाँकेबाट कोहलपुर-१२, रोहिणीमा निर्मित ८ तले भ्यूटावर स्ट्रक्चरल रूपमा सुरक्षित नभएको राय सहित Structural Condition Assessment of a View Tower, Kohalpur-12, Banke, Final Report on Soil Investigation Works for View Tower at Kohalpur, Banke र Report on Non Destructive Test of View Tower at Kohalpur, Banke भन्ने प्रतिवेदनहरू पेस गरेको देखिए समेतबाट यस स्थितिमा कानून बमोजिम View Tower निर्माण भएको नदेखिंदा विशेष अदालतबाट न्यायीक विवेचना र विश्लेषण नगरी त्रूटिपूर्ण फैसला गरेकोले बदरभागी रहेको। 

 

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे