प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८१।०५।०२ गते।

------------------------------------------

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी अस्थायी शिक्षकको  नियुक्ति लिई लाभ सुविधा लिएको साथै सोही अस्थाई शिक्षकको सेवा अवधिको निरन्तरतामा स्थायी पदमा समेत नियुक्त भई लाभ र सुविधा लिएको स:प्रमाण पुष्टि हुन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसारको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादी रामचन्द्र मण्डललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा विशेष अदालतको मिति २०८०।०९।१९ फैसलाबाट उक्त मुद्दाका प्रतिवादी रामचन्द्र मण्डललाई 

• अनुसन्धानको क्रममा कसुरमा साविती रहेतापनि अदालत समक्षको वयानमा कसूरमा ईन्कार रहेको,  

• प्रतिवादी मा.बि. तृतीय तहको स्थायी शिक्षक रहेको देखिँदा मागदाबीमा प्रमाण पत्रले निजको सेवामा कुनै प्रभाव पनि नपर्ने र निजले कुनै फाईदा लिन सक्ने अवस्था पनि नदेखिएको,

• प्रतिवादीले अदालत समक्ष गरेको वयानमा उक्त प्रमाण पत्र आफूले पेश नगरेको 

लगायतका आधारमा सफाई दिएकोमा आयोगबाट देहायका आधारहरु लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।०५।०२ मा पुनरावेदन गरिएको छ।

देहाय:

• प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) मा मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा, प्रतिवादीले मौकामा गरेको हस्तलिखित वयान, निवेदकले दिएको प्रतिवादी उपरको किटानी उजुरी, सरस्वती मा.वि कल्याणपुरको शिक्षक आवश्यकता सम्वन्धि विज्ञापनको सरस्वती मा.वि कल्याणपुरको मा.वि गणित विषयको रिक्त पदमा रामचन्द्र मण्डललाई नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङको छानविन तथा कारवाही सम्वन्धी पत्र लगायतका कागजातहरुलाई प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ९(२)(क) अनुसार प्रमाणमा लिनु पर्ने देखिएको र यी कागजातहरुबाट प्रतिवादीले अदालत समक्ष गरेको ईन्कारी वयान खण्डित भै रहेको अवस्थामा आरोपित कसूर तथा सजायवाट उन्मुक्ति पाउने मनसायले अदालत समक्ष गरेको ईन्कारी वयानलाई आधार बनाई सफाई दिएको उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।

• प्रतिवादीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा नै सरस्वती मा.वि बरडङ्गाको स्रोतव्यक्तिको लियन पद गणित विषयको शिक्षकमा भएको नियुक्तिबाट देखिएको।मा.वि. शिक्षक पदको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा B.Sc. वा वि.एडमा गणित विषय लिई उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्नेमा निजले पेश गरेको मगध युनिभर्सिटी (भारत) को प्रमाण पत्र नक्कली रहेको देखिएको, राष्ट्रसेवाको शुरुवात नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणको आधारबाट भएको र राज्यको लाभ सुविधा पाउने उद्देश्यले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरी लाभ लिएको पुष्टि हुन आएको,

• कुमारबहादुर कटुवाल विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा “प्रतिवादीले संस्कृत वोर्ड पटनाको लब्धांक पत्र, अस्थायी प्रमाणपत्र लगायतका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको आधारमा कुनै लाभ हासिल नगरेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भएपनि उक्त प्रमाण पत्र प्रतिवादीले पेश गरी निजको व्यक्तिगत फाईलमा संलग्न रहन पुगेको सन्दर्भमा निजले उक्त प्रमाणपत्रहरु बढुवा पाउने समेतको उद्देश्यले पेश गरेको होइन भनी विश्वास गर्न नसकिने।राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु गलत देखिन आएको स्थितिमा निजले सो प्रमाणपत्रबाट के कति फाईदा लियो वा लिएन भन्ने कुरा निजले गलत प्रमाणपत्र पेश गरी योग्यता ढाँट्ने कार्य गरेको कसूरको सन्दर्भमा गौण महत्वको मान्नु पर्ने भएबाट पनि प्रतिवादीले उक्त प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ प्राप्त नगरेको भन्ने जिकिरको आधारमा प्रतिवादीले कसूरबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नदेखिने” भनी (नेकाप २०६२, अंक १०, नि.नं. ७६०५) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोमा उक्त सिद्धान्त प्रतिकुल हुने गरी भएको प्रस्तुत फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।

• मगध युनिभर्सिटी वोध गयाको प्रमाण पत्र गलत हो मैले पढेको छैन, पास पनि गरेको छैन साँचो हो झुठा भएमा कानून बमोजिम सहुँला” भनी उल्लेख गरेको वयानले उनको अदालत समक्षको वयान व्यहोरालाई खण्डित गरेको, साक्षी केशव प्रसाद भट्टराईले वकपत्रमा उल्लेख गरेको ”दर्खास्त पेश गर्दा उक्त प्रमाणपत्र पेश गरेका थिएनन्” भन्ने तथ्यलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङको पत्रले खण्डित गरेकोले  “सो प्रमाणपत्र पेश गर्नुको आशय पदमा बहाल रहिरहने र मौका प्राप्त हुँदा त्यसबाट लाभ लिने देखिन आएबाट झुठा विवरण पेश गरी सकेको कुरामा त्यसबाट लाभ लिएको छैन भन्ने पुनरावेदकले गरेको जिकीर मान्य हुने देखिएन” भनी प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको।

 

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे