भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।०९।२२ गते।
------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालको अध्यक्षता र कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम मिति २०८०।०९।२२ गते कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर,सुर्खेत स्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा, सम्पन्न भयो।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चुडामणी पौडेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, लापरबाही र मोलाहिजा नगरी चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो र पारदर्शी रुपमा कार्य सम्पादन गरेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनु हुँदै उजुरी पर्दैमा कर्मचारीहरु डराउन नपर्ने र आफ्नो काममा प्रतिवद्ध भएर कानून बमोजिम प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि देश संघीयतामा गईसकेकोले बन्न बाँकी आवश्यक कानूनहरु बन्नुपर्ने, कानूनहरुमा समायानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने, जनपक्षीय कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरा बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीहरुको अभाव भएकोले आयोजना तथा परियोजनाहरु सोचिए अनुसार कार्यान्वयन प्रकृयामा अघाडि बढाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै आयोगबाट यस्ता किसिमका सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमा सहजता ल्याउन मद्दत पुगेको बताउनुभयो।
उक्त कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालले सहभागीहरूले राख्नुभएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गर्दा कार्यान्वयन योग्य र नतिजा दिने गरी छनौट गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै आयोगमा उजुरी पर्दैमा कोही डराउन नपर्ने तर कार्य सम्पादन गर्दा ऐन कानूनको पालना गर्दै स्वच्छ र पारदर्शी ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
साथै, नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारजन्य कार्यले प्रशय पाईरहेकोले नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? भनी परिभाषित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले कुनै पनि निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुँदा त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आफैले बहन गर्नुपर्ने हुँदा निर्णय गर्दा विशेष ध्यान दिनु पर्ने कुरा बताउनुभयो ।
उहाँले आयोगले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन मार्फत र पटक पटक समयमा दिएका सुझाबहरु सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिंदै सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनु हुँदै कार्यक्रम समापन गर्नुभयो।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख माधव प्रसाद पोखरेलले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो।साथै,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेलले आयोगको समग्र विवरण सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो।
उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगल बहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण बहादुर जि.सी., जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला बि.क., उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण बहादुर बि.सी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया
Tweet